मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अरुचि

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको वर्तमान सरकार पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उदासीन देखिएको छ ।

देशका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना विभागीय मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ साउनमै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण राजपत्रले उल्लिखत सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२० असार २०७५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।

त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन, तर धेरै पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको अभ्यास हो ।

वर्तमान सरकार १०० दिन पूरा गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न रुचि देखाएको छैन । तत्कालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने सम्भावना पनि नरहेको एक मन्त्रीले बताए । ‘यो विषय छलफलमा नै छैन’, उनले भने, ‘प्रधामनन्त्रीज्यूले चाहने हो भने तुरुन्तै हुन्छ ।’

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले दबाब दिएपछि ८ जेठ २०८१ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्, तर त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै आफ्नो र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् ।

२०७४ को चुनावपछि ओलीकै नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला केही मन्त्रीको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो र आलोचनासमेत भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नै छाडिएको थियो ।

५ मंसिर २०७६ मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङ (तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री) बाहेक अरु मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कार्यकाल टुंग्याएका थिए ।

मन्त्री हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने पदमुक्त भएको दिन पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ओलीले मन्त्रिपरिषद पटक पटक पुनर्गठन हुँदा मन्त्री बनेका धेरै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण नै बुझाएनन् भने कतिपय बुझाएकाहरुको पनि सार्वजनिक गरिएन ।

मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर व्यक्तिगत रुपमा आलोचना भएको विगतका घटनाका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने योजनामा सरकार छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रीहरुको विवरण सुरक्षित रहने भएपनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको परादर्शिताप्रतिको प्रतिवद्धता र मन्त्रीहरुको नैतिकतामा निर्भर हुन्छ ।

सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने भएपनि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका कुनैपनि मन्त्रीले स्वतःस्फुर्त विवरण सार्वजनिक गर्न समेत चाहेका छैनन् ।

हालको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले त २०७९ चुनावको घोषणापत्रमा हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर आफू सरकारमा रहँदा कांग्रेसले प्रचलित अभ्यासअनुसार मन्त्रीका विवरण समेत सार्वजनिक गर्न चासो दिएको छैन ।

कांग्रेसकी सांसद तथा अहिलेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले २४ वैशाख, २०८० मा संसदमै सबै सांसदको सम्पत्ति विवरण स्रोतसहित वेबसाइटमा राख्न माग गरेकी थिइन् ।

‘हामी जति सांसद छौं, जहिलेदेखि बनेका छौं, सबैको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित होस् । हाम्रो वेबसाइटमा राखियोस् । जनताले देखोस्’, उनले भनेकी थिइन्, ‘कसको के थियो कहिले थियो कसको बढ्यो कसको घट्यो के स्रोत हो ?’ तर, अहिले उनी मन्त्री छिन् र उनले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकी छैनन् ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला विगतमा मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रीहरुले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको स्मरण गर्छन् ।

‘मन्त्री भएर आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिएर पारदर्शी बन्नु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको नैतिक दायित्व हो’, उनी भन्छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुको गाम्भीर्यलाई नबुझेको भन्दै कोइरालाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाएमा देशको शासन व्यवस्था नै कमजोर बन्ने बताए ।

‘सुशासनको कागजी कुरा गर्ने, तर सार्वजनिक पदमा बस्दा पारदर्शी नहुने हो भने शासन व्यवस्थालाई नै असर गर्छ’, उनले भने ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको भ्रष्टचारविरुद्धको महासन्धी २००३ को पक्षराष्ट्र भएकाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘पदमा बस्दा र छाड्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ’, उनले भने, ‘सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने मात्रै हैन, अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास पनि गर्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार हुनसक्ने सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर नियमित बलियो निगरानी र अनुगमन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमै सुशासन र पारदर्शिता प्रत्याभूत गराउन संघ सरकारले आफैं यस्तो विषयमा पहलकदमी लिनुपर्ने उनको मत छ ।

‘मूलतः संघ सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सिन मिल्दैन’, उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध तीन तहकै सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर त्यसको अनुगमनमा प्रभावकारी व्यवस्थाहरु गर्नुपर्छ ।’