प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न रास्वपाको माग
२०८२ वैशाख १६ गते १३:२० अगाडि
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीबाट करिब साढे २ करोड रुपैयाँ जरिबाना संकलन हुने देखिन्छ ।