सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न छैन : निरौला

२३ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा आफू संलग्न नै नरहेको बताएका छन् ।

संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले आफू त्यसको कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

‘(उजुरीमा)सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको विषय पनि आएको रहेछ । त्यो निर्णय यहाँ कसरी आयो, जब कि मैले निर्णय गरेको होइन’ समितिमा जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘म (उच्च अदालतको) मुख्यन्यायाधीशमा नियुक्त भएको दुई महिनापछि भवन निर्माणवारे निर्णय भएको रहेछ । त्यसमा म कसरी संलग्न हुनु ?’

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब ८९ करोडको लागत अनुमान स्विकृत गरी ६ पुस, २०७७ मा बोलपत्र आह्वान भएको थियो । ७ चैत, २०७७ मा बोलपत्र स्विकृत भएको थियो । निरौला भने १४ माघ, २०७७ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएर दिपायल गएका थिए ।

आफू उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएको दुई महिनापछि मात्रै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणवारे निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले त्यसमा आफू संलग्न हुने अवस्थै नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि रेट्रोफिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको अहिलेको मूल भवन साघुरो भएको र अर्को भवन आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतको मूल भवन निर्माण शुरु भएको हो । सर्वोच्चको अहिलेको भवनको पछाडिपट्टि नेपाली सेनाको घोडातबेला(क्यावलरी) रहेको ठाउँमा शुरु भएको भवन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्विकृत गरी टेण्डर निकालिएको थियो । एउटामात्रै कम्पनी (संयुक्त उपक्रम)लाई योग्य ठहर गरी उसैको प्रस्ताव अनुसार, ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैंयामा ठेक्का दिइएको हो । कालिका–समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको थियो ।

लागत अनुमानभन्दा केवल २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कममा ठेक्का दिइएका कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमाथि प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा निर्णय भएकोमा प्रश्न उठाएको थियो ।

ठेक्का पाएको बिनापुरी–कालिका–समानान्तरमध्ये कालिकाका सञ्चालक विक्रम पाण्डेविरुद्ध त्यतिबेला सिक्टा सिंचाइ अनियमिततामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । २७ माघ २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा त्यसवारेमा सोधेको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘त्यहीँबाट निर्णय गर्नू’ भनी जवाफ दियो । अनि ३ फागुन २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश जबराले कालिका–समानान्तर जेभीलाई पनि मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय गरे । प्रशासनिक रुपमा हुनुपर्ने निर्णयमा जबरा प्रत्यक्ष जोडिएकोमा समेत प्रश्न उठेको थियो ।

यी सबै प्रक्रियाहरु हुनुभन्दा अघि नै आफू उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले भवन निर्माण अनियमिततामा आफ्नो नाम जोडिएकोमा प्रश्न उठाएका हुन् ।