वित्तीय अनुशासन संसद्को मूल विषय भएन : सांसद थापा

११ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापाले वित्तीय अनुशासन संसदको मूल विषय हुन नसकेको बताएकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको सर्वोच्च लेखापरिक्षण संस्था महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन वर्षेनि निकाल्ने गरेको स्मरण गरिन् ।

‘तर ती प्रतिवेदनले औंलाएका कमि कमजोरीहरु सुधार भई वेरुजु घट्ने भन्दापनि झनझन बढिरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

तिनै तहका सरकारी निकायको हालसम्मको कुल वेरुजु ११ खर्व ८३ अर्ब २६ करोड रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र २ खर्ब ३६ अर्व ५५करोड ५१ लाख बराबर वेरुजु थपिएको उनले बताइन् ।

यो विषय महालेखा परिक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयले संसदमा प्राथमिकता पाउन नसकेको उनले बताइन् ।

‘हाम्रो वित्तिय अनुशासन र वित्तिय प्रभावकारितासंग जोडिएका यस्ता विषय संसदको मुल विषय भएका छैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘महालेखा परीक्षकको ५५औं देखि ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनहरू संसदको छलफलमा आएकै छैनन् ।’

सार्वजनिक निकाय र सरकारको उत्तरदायित्व, जवाफदेहितासँग जोडिएका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्को छलफलमा आउनुपर्ने उनको माग छ । यस विषयमा उनले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गरिन् ।