वित्तीय नीतिमा महिला समावेशीकरण गराउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

८ चैत, ललितपुर । नेपालमा वित्तीय नीतिमा महिलाहरूलाई पनि सहभागी गराई समावेशीकरण गराउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

लैङ्गिक समावेशी वित्तीय नीतिहरूको वकालतका लागि युएन विमेन, ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपाल, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले फिनल्याड र यूरोपियन यूनियनको संयुक्त रुपमा आयोजित ‘नेपालमा व्यवसाय र वित्तमा लैङ्गिक समावेशीकरण’ कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

विश्वभर ११० भन्दा बढी स्टक एक्सचेन्जहरू जोडिएको यो विश्वव्यापी अभियानअन्तर्गत सञ्चालन भएको कार्यक्रमले नेपालमा व्यवसाय र वित्तमा लैङ्गिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै युएन वुमनका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज पाचेकोले महिलाहरूको लागि आर्थिक अवसरहरू उपलब्ध गराउन वित्तीय समावेशीकरण महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिइन्।

‘महिला सशक्तिकरणका लागि प्रणालीगत अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्नु भनेको निष्पक्ष हुनु मात्र होइन, यो त देशको विकास र नवर्द्धनलाई अगाडि बढाउने बारेमा पनि हो,’ उनले भनिन् ।

वित्तिय क्षेत्रमा महिला सहभागितालाई बढावा र सुनिश्चित गर्न रणनीतिक रूपरेखाको रूपमा महिला सशक्तिकरण सिद्धान्तहरू(वेप्स) को बारेमा चर्चा गर्दै कार्यक्रममले लैगिंक समानताको लागि घण्टी समेत बजाएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हिक्काले, “महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने र नेपालमा डिजिटल खाडललाई कम गर्ने फिनल्याण्डको प्रतिबद्धता रहेको छ र यसमा हामी हरसम्भव योगदान गर्न तत्पर छौँ ।”

यसैगरी, नेपालका लागि द यूरोपियन यूनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लैङ्गिक समानताको लागि यूरोपियन यूनियनको पनि प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारिन् । यसकालागि सबै क्षेत्रसँग सम्वन्वय गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा गएको वर्ष एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय स्तरमा एनएमबी बैंकले लैङ्गिक समावेशीकरण प्रवद्र्धनमा गरेको प्रयासको लागि पाएको सम्मान पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

वित्तिय क्षेत्रमा महिलाहरूको लागि नेतृत्व अवसरहरू विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको पहलहरूमाथि प्रकाश पार्दै कार्यक्रमले “ब्रेकिंग ब्यारियर्सस् एड्भान्सिङ फाइनान्सियल इन्क्लुजन फर विमेन” विषयमा उच्चस्तरीय प्यानल छलफल पनि आयोजना गरेको थियो ।

नेपालको वित्तीय परिदृश्यमा महिलाहरूको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार र थप समावेशी अर्थतन्त्र पनि आवश्यक रेहेकोमा जोड दिएको थियो ।