नक्कली मेडिकल रिपोर्ट रोक्न स्वास्थ्य परीक्षण डिजिटलाइज गर्ने श्रम मन्त्रालयको तयारी

१० चैत, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने अभ्यास नियन्त्रण गर्न डिजटलाइज गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

गत ११ मंसिरमा तत्कालीन अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ‘सेन्ट्रलाइज्ड डिजिटल रेपोजिटरी सिस्टम’ स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

श्रममन्त्री भण्डारीले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट श्रमिकलाई उच्च तापक्रम (हिट स्ट्रेस) बाट हुने मुटु र मिर्गौला फेल जस्ता जटिल प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् ।

श्रमले गत १३ भदौमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण विषय अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । जसमा वीर, टिचिङ, पाटन, सहिद धर्मभक्त, शुक्रराज ट्रपिकल, किस्ट मेडिकल, तिलगंगा आँखा अस्पताल लगायतका विशेषज्ञ डाक्टर छन् ।

डिजिटलाइजेसनले स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलका अध्यक्ष डा. सिंहले विधि पुर्‍याउन मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको बताए ।

‘वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण छैन,’ उनले भने, ‘सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ । सबैको मेडिकल रिपोर्ट त्यसमा राख्नुपर्छ । श्रमिक आफैं मेडिकल स्वास्थ्यमा जानैपर्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो ।’

उनले श्रमिक जानेदेखि कार्यस्थलमा रहँदासम्म डिजिटल ट्र्याकिङ गरी श्रमिकको पूर्णस्वास्थ्य विवरण राख्ने संयन्त्र विकास नभई नहुने बताए । श्रम मन्त्रालयले प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार थप परीक्षण दायरा समेत बढाउने निर्णय गरेको छ ।

अब श्रमिकको मिर्गौला, थाइराइड र मधुमेह सम्बन्धी विशेष जाँच गर्नुपर्ने छ । यसका लागि शुल्क समायोजन गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाहरूले श्रमिकसँग सरकारी दरभन्दा बढी शुल्क लिन पाइने छैन ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूले चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थितिमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी र कडाइसाथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

१२ भदौ २०८० मा श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित विशेषज्ञ सहित अनुगमन टोलीले स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही भेटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

जस अनुसार अनुगमन क्रममा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट तयार गर्ने गरिएको, सि ग्रेडको ल्याब सञ्चालन स्वीकृति पाएको तर ल्याबको मापदण्ड पूरा नगरेको, ल्याब कर्मचारी नभेटिएको, बाटोमा भेटिएका मान्छेलाई समातेर प्राविधिक देखाइएको, परीक्षणविना नै स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट तयार गरिएको, मैसिन औजार नभएको तथ्य फेला पारिएको थियो ।

यो अनुगमनपछि स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्ने ६७ स्वास्थ्य संस्थाको कारोबार रोक्का गरिदिएको थियो । उनीहरूको पुनः अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा गरेको स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै नवीकरण गरिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मलेसियाले छानेका ३६ स्वास्थ्य संस्था, गल्फ कोअपेरसन काउन्सिल (जीसीसी) द्वारा छानिएका १९ स्वास्थ्य परीक्षण संस्था (गाम्का) र कतार भिसा सेन्टर, अमेरिका जाने व्यक्तिको आईओएम, कोरियाले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ । यी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको जनाएको छ ।