पोखरा विमानस्थलबारे लेखा उपसमिति : नीतिगत आवरणमा शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचार

२४ चैत, काठमाडौं । संसद्‍को सार्वजनिक लेखा समितिको एक उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे लेखा समिति सदस्य एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन भएको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आवरणमा विमानस्थलको लागत बढाइएको र त्यसपछि शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बिहीबारको बैठकमा उपसमितिका सबै सांसदहरू विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेपछि लेखा समितिको सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाउन थालेको छ ।

उपसमितिका संयोजक एवं राप्रपा संसदीय दलका नेता लिङ्देनले पोखरा विमानस्थल निर्माण नेपालकै ठूलो भ्रष्टाचारमध्ये एक देखिएको बताए ।

‘१४ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानलाई चुनावी उद्देश्यले गठन भएको सरकार (खिलराज रेग्मी) ले २२ अर्ब पुर्‍यायो, त्यसपछि कैयौं प्राविधिक त्रुटि र आर्थिक विचलनहरू देखिए,’ उपसमिति संयोजक लिङ्देनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भेटिएका अनियमितताका विवरण शीर्षकअनुसार संकलन गर्ने काम भइरहेको छ, केही ठाउँमा थप विवरणका लागि पत्राचार भएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘लागत बढाउन खिलराजको चुनावी सरकार पनि संलग्न’

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर १४ अर्बको लागत अनुमानलाई २२ अर्ब पुर्‍याएको थियो । उपसमितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यो नै नीतिगत आवरणमा भएको पहिलो बेथिति थियो ।’

नेपाल सरकार र चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीबीचको सम्झौताअनुसार, विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण लगायतका सामग्री ल्याउँदाको करको दायित्व निर्माण कम्पनी सीएएमसीको हुने उल्लेख थियो । पछि भने पटक-पटक सरकारले कर छुट दिएको भेटिएको छ ।

उपसमितिमा रहेका कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार, पोखरा विमानस्थलको अनियमितता राज्यशक्तिको दुरुपयोगको एउटा उदाहरण हो । विमानस्थलको स्टिमेट बनाउनेदेखि साजसज्जा र उपकरण जडान गर्दासम्म अनियमितता भेटिएको उनले बताए ।

‘सुरुमा त एसियाली विकास बैंकले जे स्टिमेट गरेको थियो, त्यसलाई निकै बढाएर निर्माण कार्य अघि बढाइयो, निर्माणको गुणस्तरदेखि कर राजस्वका विषयहरू यसमा उठेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी प्रतिवेदनको तयारीमा छौं । केही दिनमा नै लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।’

लेखा समितिको उपसमितिले अध्ययन गर्दा कर छुट भएको रकम मात्रै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको फेला पारेको छ । सरासर भ्रष्टाचार देखिने यो काममा विभिन्न सरकार, मन्त्रीहरू र सचिवसमेत संलग्न भएको उपसमितिको निचोड छ । बाह्य दबाब आउने भन्दै उपसमितिका पदाधिकारीहरूले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसबीच निर्माण पूरा भएर चालु अवस्थामा पुगेपछि मात्रै विमानस्थल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार निर्माण गरी, सुविधाहरू जडान भएपछि सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुने उल्लेख थियो ।

तर, सबै काम पूरा नहुँदै विमानस्थल हस्तान्तरण भयो । तोकिएभन्दा कम उचाइमा धावनमार्ग निर्माण भएका कारण मझौला र ठूला विमानहरू सञ्चालन हुन नसक्ने भए । त्यसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल अगाडिको छिनेडाँडा काट्ने काम अघि बढाएको हो ।

छिनेडाँडा काट्न मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट करिब ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले गर्नुपर्ने काममा प्राधिकरणले खर्च गर्‍यो । उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार, त्यो काममा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी जिम्मेवार छन् ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार, ठेक्का सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय काम नगरी ठेकेदारलाई अस्वभाविक लाभ हुने काम गरेको भेटिएको छ । विमानस्थलको धावनमार्गमा माटो र गेग्र्यानको तह थप्नुपर्ने र त्यसका लागि पाँच किलोमिटर टाढाबाट रोडा–ढुंगा ल्याउनुपर्ने भनी निर्माणको लागत बढाइएको थियो ।

चिनियाँ ठेकेदारले विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि तोकिएअनुसार माटोको तह नथपेको भेटियो । त्यसले गर्दा विमानस्थलको उचाइ नै करिब ३० फिट तल रहेको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । विमानस्थल गहिरो भागमा हुँदा छिनेडाँडा नजिकै निर्मित पानी ट्याङ्की हटाउनुपर्ने भएको छ । गहिरो भागमा रन–वे निर्माण हुँदा विमान क्षमताभन्दा कम लोड लिएर उड्न बाध्य हुन्छन् ।

माटो ओसार्ने र भर्ने कामका लागि मात्रै २ करोड साढे २२ लाख अमेरिकी डलरको काम देखाइएको थियो । चैत, २०६८ को विनिमयदर (एक डलर बराबर ८२ रुपैयाँ) अनुसार त्यो रकम एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ हो । उपसमितिले त्यसरी माटो भर्ने शीर्षकमा छुट्याइएको पूरै रकम अपचलन भएको आशंकासहित थप कागजात अध्ययन थालेको छ ।

२०७९ सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, विमानस्थलको रन–वेभन्दा पूर्वतर्फ रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर घटाउनुपर्नेमा ४० मिटर नै घटाइएको छ । बाहिरबाट ल्याएको माटो भर्नुपर्नेमा धावनमार्ग सम्याउँदा निस्केको माटो मात्रै भरिएको र बाहिरबाट माटो ओसार्दा हुने खर्च घटाइएको हुनसक्ने आशंकासहित महालेखाले थप छानबिन हुनुपर्ने औंल्याएको थियो ।

८ चैत, २०७२ मा नेपाल–चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । एक अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण हो । बाँकीमा प्राधिकरणले २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता हुनेगरी किस्ता तिर्नुपर्छ ।

सम्झौता हुँदाको विनिमय दरअनुसार, २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको ब्याज तिर्नुपर्दैन । नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजवापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पोखरामा व्यावसायिक उडान भएको छैन । हालै हिमालय एयरलाइन्सले चीनबाट नियमित उडान गर्ने तयारी सार्वजनिक गरेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदन पनि एकसाथ अध्ययन गरिरहेको लेखा समितिको उपसमितिका अर्का सदस्यका अनुसार, माटो भर्ने नाममा देखाइएको खर्च र त्यसपछि गरिएको चखाली आश्चर्यलाग्दो छ । महालेखा परीक्षकले यो विषय उठाएपछि सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरताका साथ नलिएको उनले बताए ।

‘रन–वे सम्याउँदा निस्किएको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा–माटो ठेकेदारले अन्यत्र फालेको नदेखिएकाले रन–वेमा नै प्रयोग गरेको अवस्था देखियो,’ महालेखाले भनेको थियो, ‘पाँच किलोमिटर टाढाबाट रोयल्टी तिरेर ल्याउनुपर्ने सबबेस (रोडाढुंगा र माटोको मिश्रण) साइटमा नै उपलब्ध भएकाले बाह्य खरिद र ढुवानी गर्नुपर्ने नदेखिएकाले यसबाट परेको (आर्थिक) प्रभाव विश्लेषण हुनुपर्छ ।

ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदारको हुने र अन्तिममा पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछिको विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

२२ अर्ब रुपैयाँबाट नै सबै काम हुनुपर्नेमा विमानस्थलमा वातानुकूलित एसी जडानका लागि मात्रै साढे ७ लाख अमेरिकी डलर अतिरिक्त भुक्तानी भएको भेटिएको छ । उपसमितिले प्राप्त गरेको विवरणमा अतिरिक्त खर्च भनेर करिब २ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको भेटिएको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले १४ असार २०८१ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अध्ययन गर्न लेखा समितिका सदस्य राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो ।

उपसमितिमा लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी राना सदस्य छन् ।

उपसमितिका संयोजक लिङ्देनका अनुसार, आगामी साता प्रतिवेदनको खाकासहित उपसमितिमा छलफल गर्ने तयारी छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको र सांसदहरू राजधानीबाहिर हुने भएकाले समयमै प्रतिवेदन तयार हुनेमा कतिपयले आशंका गरेका छन् । प्रतिवेदन तयार भएपछि उपसमितिले त्यसलाई लेखा समितिलाई बुझाउनेछ ।