‘विरोध गरेर रोमाञ्चित हुन पाइन्छ तर हामीलाई अझै वैदेशिक सहायता चाहिन्छ’

ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयपछि विदेशी सहयोगको विषयमा नेपालमा पनि विभिन्न खाले बहस भइरहेका छन् । कतिपयका विचारमा वैदेशिक सहयोग नभई देशको विकास सम्भव छैन, किनकि नेपाल जस्तो विकासशील देशका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त छैन । तर कतिपयका विचारमा अब हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ । विदेशी सहायतासँगै आउने शर्तहरूले देशमा नीतिनिर्माण गर्ने क्षमता कमजोर र परनिर्भर बन्छ ।

यस विषयमा हामीले वैदेशिक सहायता विज्ञ रमेश अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं । अधिकारी भन्छन्, ‘जुन देशको ३० प्रतिशत बजेटको निर्भरता वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) र आन्तरिक ऋणमा आधारित छ, त्यस देशले एक्लै जहाज चलाउँछु भन्नु कति व्यावहारिक होला ?’

नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था अनि वैदेशिक सहायताका मामिलामा केन्द्रित भएर अधिकारीसँग अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अमेरिकाको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनपछि वैदेशिक सहयोगमा देखिएको ठूलो परिवर्तनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अमेरिकामा सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि वैदेशिक सहयोगमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरू भइसकेका छन् । ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति लिइएको छ, जस अन्तर्गत अमेरिकालाई बलियो, सुरक्षित र समुन्नत बनाउने खालका वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रमलाई मात्रै प्राथमिकता दिने काममा अमेरिकी नयाँ नेतृत्व तल्लीन छ ।

यसले अमेरिकाको प्राथमिकता आफूतर्फ रहने र विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूप्रति उसको प्रतिबद्धता पहिलेको तुलनामा निकै कम हुन थालिसकेको छ । ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकाल (२०१७–२०२१) मा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । जबकि उनले यूएसएआईडी, युएनडीपी, डब्लुएचओ र अन्य संस्थाहरूको बजेट कटौती गर्न प्रयास गरे पनि अहिलेको जस्तो एग्रेसिभ ढंगले उनी आएका थिएनन् ।

उनको पहिलो कार्यकालमा पेरिस सम्झौता र जलवायु संकटबाट आफू अलग्गिएर आफ्नो प्राथमिकता अमेरिकाका स्वार्थमा आधारित हुने संकेत दिएका थिए र त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।  अमेरिकाले यूएसएआईडी मार्फत हुने अनुदानका अधिकांश कार्यक्रम बन्द गरेको छ, जसको नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना छ ।

नेपाल यूएसएआईडीको १६औं ठूलो सहायता पाउने राष्ट्र हो । यसले नेपाल अमेरिकाको प्राथमिकता लिस्टमा माथि नै भएको देखाउँछ । नेपालको विकास बजेटमा यूएसएआईडीको ठूलो योगदान रहेको छ । अमेरिकी र नेपाल सरकारको सन् २०२२ मा भएको सम्झौता अनुसार अमेरिकाले यूएसएआईडी मार्फत नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

यसैगरी एमसीसीका लागि ५५ करोड डलर (करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ) प्रतिबद्धता आइसकेको छ । यूएसएआईडी र एमसीसी गरेर प्रति वर्ष २४ करोड १० लाख डलर (करिब पौने ३४ अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त हुनेथियो । त्यसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र संकटमा परेको देशमा यस स्रोतको महत्वलाई कम आक्न मिल्दैन ।

एमसीसीको हकमा पुनर्मूल्यांकन गरेर यसको काम पुनः सुचारु हुने संकेत मिलेको छ । यूएसएआईडी पुरानै रूपमा आउन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यसको कटौतीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खोप कार्यक्रम, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा र संक्रामक रोग नियन्त्रणमा कमी आउनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति, विद्यालय सुधार कार्यक्रम र डिजिटल शिक्षामा असर पर्नेछ । यसैगरी कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण, किसानको उत्पादकत्व वृद्धि, विपद् व्यवस्थापन र खाद्य सुरक्षामा चुनौती आउन सक्छ । सुशासन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरणमा पनि यसको प्रभाव पर्नेछ ।

अमेरिकी वैदेशिक सहयोग नीतिमा भएको परिवर्तनको असर युरोपियन देशहरूले गर्ने सहयोगमा पनि पर्ला ?

सामान्यतया अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू वैश्विक मुद्दाहरू, मूलतः लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारका सम्बन्धमा एउटै पक्षमा उभिएका देखिन्छन् । त्यसैले अमेरिकी सहयोग कम हुँदा युरोपियन राष्ट्रहरूको सहयोगमा पनि असर पर्न सक्छ । किन भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त प्रणाली परस्पर निर्भर छ ।

धेरै विकास परियोजनाहरू संयुक्त रूपमा अमेरिका तथा युरोपियन संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा चलाएका छन्, त्यस्ता परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । उदाहरणका लागि, जलवायु न्याय सम्बन्धी परियोजनाहरूमा अमेरिका र युरोपेली संघले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छन् । अमेरिकी सहयोग घट्दा यी परियोजनाहरूको निरन्तरतामा समस्या आउन सक्छ ।

नेपाल वा दक्षिणएशियामा अमेरिकीहरूले ‘सफ्ट पावर’ घटाउँदै लगे भने युरोपियन देशहरूले चीन र भारतको प्रभाव सन्तुलन गर्न आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छन् । अहिलेको ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित निर्णय वा प्रक्रियाले गर्दा पुरानो अमेरिकी नीतिलाई हेरेर विश्लेषण गर्न सरल छैन ।

किन भने अहिले अमेरिका सयौं वर्ष अगाडिदेखि युरोपसँग भएको न्यानो सम्बन्धमा प्रश्नहरू देखिएका छन् । युरोप अब आफ्नो सुरक्षामा अमेरिका सधैं साथ रहन्छ भन्ने विश्वासमा पुनर्विचार गर्ने स्थितिमा छ । हाल सालै अमेरिका र युक्रेनको वार्ताबाट अमेरिकी अडान देखेर युरोपियनहरू झस्किएका छन् ।

म तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार विकसित देशहरूले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आय जीएनआईको कम्तीमा ०.७ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग (ओडीए) गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य १९७० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा स्थापित भएको थियो र धेरै विकसित देशले यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसमा बेलायतले आफ्नै कारणले ०.५ प्रतिशत सहयोग गरेको थियो । तर, हाल सालै आफ्नो जीडीपीको ०.३ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक सहयोगमा लगाउने निर्णय गरेको छ, जुन ०.२ प्रतिशत आफ्नो सुरक्षामा लगाउने कुरा बाहिर आएको छ । मलाई लाग्दैन बेलायतले आफ्नो आर्थिक स्थिति र अन्य प्राथमिकताहरूको कारण यो निर्णय गरेको हो ।

जब अमेरिकाले ‘अमेरिका फर्स्ट’ को नीति अनुसार बढी अन्तरमुखी भयो, युरोपियनहरू आफ्नो सुरक्षा अमेरिकासँगको निर्भरता भन्दा आफैंले गर्नुपर्छ भनेर झस्किएका छन् । अब यो क्रम अन्य युरोपियन राष्ट्रहरूमा पनि लागू हुन्छ र समग्रमा अति कम विकसित राष्ट्र र विकासोन्मुख राष्ट्रले पाइरहेको वैदेशिक सहयोग ठूलै दरमा घट्छ ।

यूएसएआईडी नेपालमा कसरी शुरू भएको थियो ? यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व्याख्या गरिदिनुस् न ?

यूएसएआईडीको स्थापना सन् १९६१ मा भएको थियो । यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग र विकास कार्यक्रमहरूको प्रमुख संस्था हो । १९६० को दशकमा शीतयुद्धको जटिलताको कारण अमेरिकाले विश्व स्तरमा आफ्नो प्रभाव बढाउन जसलाई कूटनैतिक भाषामा ‘सफ्ट पावर’ भनिन्छ, वैदेशिक सहयोगलाई महत्व दिन थाल्यो ।

राष्ट्रपति जोन एफ  केनेडीले सन् १९६१ मा विदेश सहायता ऐन लागू गरेर युएसएडको स्थापना गरे । यूएसएआईडी सन् १९६१ मा स्थापना भए पनि, अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध सन् १९४७ मै स्थापित भइसकेको थियो ।

उक्त सम्बन्ध पश्चात् अमेरिकाले नेपाललाई लगातार सहयोग गर्दै आएको छ । यूएसएआईडीको कुरा गर्दा सन् १९७० को दशकसम्म आधारभूत पूर्वाधार (सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा), १९७०–८० दशकमा कृषि र ग्रामीण विकास, १९९० को दशकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि सुशासन, मानवअधिकार र २००० को दशकदेखि हालसम्म जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, समावेशी विकास, संघीयता र विद्युतीय सुशासनमा ध्यान दिएको देखिन्छ ।

यूएसएआईडीबाट नेपालमा हासिल गरिएका प्रमुख माइलस्टोनहरू के के हुन् ?

मूलतः यूएसएआईडीले गर्ने कुल खर्चको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जान्छ । नेपालको समथर भूभागमा औलो उन्मूलन गरेर नेपालको बस्तीको ढाँचा–काचा नै परिवर्तन गर्नेदेखि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, कुपोषण न्यूनीकरण, मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउनका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुधारमा अमेरिकी सहयोग सदा सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्यको अलावा, शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा व्यावसायिक शिक्षा परिचित गराउनेदेखि विद्यालय सुधार कार्यक्रम, शिक्षण सिकाइ सामग्री र बालिका शिक्षामा पहुँचको विस्तारसम्ममा योगदान भएको छ । कृषिका कुरा गर्दा नेपालका किसानहरूलाई आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने कार्यक्रम र दुग्ध तथा तरकारी उत्पादन प्रवर्धन प्रमुख मानिन्छन् ।

यसैगरी नेपालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सहयोग गर्नेदेखि स्वच्छ र समावेशी निर्वाचनका लागि नागरिक समाज र मिडियाको क्षमता विस्तारमा अमेरिकाले नेपाललाई लगातार सहयोग गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकाले यूएसएआईडीको सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्दा नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

मैले माथि नै भनें यूएसएआईडी विदेश सहायता ऐन लागू गरेर स्थापना गरेको हुँदा राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशबाट यस संस्थालाई पूरै खारेज गर्न कत्तिको सहज छ, शायद अब न्यायालय र कंग्रेसले के गर्छ भन्नेमा यसको भविष्य निर्भर रहन्छ । तर हाल विश्वभरका ६२०० परियोजनामध्ये करीब ५२०० (८३ प्रतिशत) रद्द गरिएका समाचार आएका छन् । नेपालमा पनि सरकार–सरकार बीच कार्यान्वयन हुने ४ परियोजनाहरू स्थगित गरिएको तर पूरै रूपमा रद्द गरिएको छैन भनिएका छन् ।

यो पृष्ठभूमिमा यदि यूएसएआईडीका सबै कार्यक्रमहरू रद्द भए भने यसको प्रत्यक्ष र पहिलो प्रभाव यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पर्नेछ । यससँग सम्बन्धित कन्ट्रयाक्टर, आईएनजीओ र अन्य कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू यति नै छन् भन्ने खास संख्या कसैसँग पनि छैन । तर सामान्य आकलन गर्दा करीब ४–५ हजार व्यक्तिहरूको जागिर गइसकेको छ । यूएसएआईडीमै काम गर्ने करीब ८० जना नेपाली कर्मचारीको जागिर आगामी अगस्टदेखि जाने खबर आइसकेको छ ।

यसरी नै यी कार्यक्रमलाई सेवा दिने व्यावसायिक संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिइसकेका छन् । होटलमा तालिम, सेमिनार हुन छाडेका छन्, जहाजको टिकट बिक्रीमा कमी आएको छ, सयौं घरहरू खाली भएका छन् । समग्रमा देशमा आउने वैदेशिक मुद्रामा कमी आउँछ र आर्थिक गतिविधिमा केही न केही असर पारेको छ र भविष्यमा पनि पार्नेछ ।

कार्यक्रमको हकमा भने स्वास्थ्यमा खोप, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनेछन् । शिक्षाको कुरा गर्दा पाठ्यक्रम सुधार, दिवा खाजा कार्यक्रम, समावेशी शिक्षा र डिजिटल शिक्षामा प्रभाव देखिन थालेको छ । कृषिको कुरा गर्ने हो भने प्रविधि हस्तान्तरण तथा किसानको उत्पादकत्वमा असर पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनमा असर पर्नेछ । सुशासन र लोकतन्त्रका पक्षमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, नागरिक समाज र मिडिया, निर्वाचन, संघीयतामा सहयोग घट्ने देखिन्छ । र मैले माथि नै भनिसकें यूएसएआईडी हटेपछि अन्य दाताहरूले पनि आफ्नो सहयोग समीक्षा गर्न थालिसके र केही दाताहरूले आफ्नो सहयोग घट्ने संकेतहरू दिइसकेका छन् ।

यूएसएआईडी बाहेक अमेरिकी सहयोगका अन्य च्यानलहरू के के हुन् ? एमसीसीको हालको अवस्था के होला ?

यूएसएआईडी बाहेक अमेरिकाको सहयोग एमसीसी, स्टेट डिपार्टमेन्ट ग्रान्ट, डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस, डिपार्टमेन्ट अफ फाइनान्स कोअपरेसन, ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्ट एजेन्सी, पिसकोर जस्ता संस्थाहरूबाट आउँछ । स्रोत र प्रभावका हिसाबले यूएसएआईडी पछि एमसीसी अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

एमसीसी अन्तर्गत ५५ करोड (शुरूमा ५० करोड र पछि ५ करोड थपिएको) डलरको परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीलाई समीक्षा गरी पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अमेरिकाको सहयोग कम हुँदा चीन र भारतको नीति कस्तो होला ?

सामान्यतया तीन शक्तिहरूले नेपालमा प्रभावलाई निरन्तरता दिन लागेको देखिन्छ, दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन अनि अमेरिका । अमेरिकाको हकमा म ‘वेस्टर्न अलाइन्स’ भन्न रुचाउँछु । किन भने नेपालको हकमा अमेरिका र युरोपियन राष्ट्रहरूको अधिकांश समय समान राय हुने महसुस गर्न सकिन्छ । तर यही ध्रुवीकरण स्थायी हुनसक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै जाने देखिन्छ । अमेरिका र युरोप बीचको हालै देखिएको चिसोपनले नेपालमा युरोप बढी सक्रिय हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

तर मूल कुरा ‘सफ्ट पावर’ मा सक्रिय हुनु भनेको कुनै देशले कति स्रोत र साधन अर्को देशमा लगानी गर्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । एउटा उदाहरण; नर्वेको भन्दा अमेरिकाको राप र ताप नेपालमा किन बढी छ भन्दा, अमेरिकाले यो मुलुकमा विगत ७५ वर्षदेखि आफ्नो राप र तापलाई कायम गर्न निरन्तर सहयोग गरेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा चीन र भारतले नेपालमा लगानी र अनुदान बढाउने सम्भावना रहन्छ, तर चीनको सहायता धेरैजसो ऋणमा आधारित होला भने भारतले व्यापार र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने सम्भावना देखिन्छ । यस कुरामा नेपालले गर्ने कूटनीतिक पहल, चातुर्य र सन्तुलित भू–राजनीतिक पहलमा निर्भर रहन्छ ।

र, मलाई लाग्दैन अमेरिका र नेपालको करिब साढे सात दशक भन्दा बढीको कूटनैतिक सम्बन्धलाई सहयोग नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्छ । तर यसको स्वरूप र प्रक्रिया फरक हुन्छ । अमेरिका अब यूएसएआईडी जस्तो तुलनात्मक स्वतन्त्र निकाय भन्दा सिधै दूतावासबाट आउनेछ । तर यसका लागि समय लाग्नेछ र अहिलेको जस्तो ठूलो अनुदान वा प्राविधिक सहयोग आउने सम्भावना भने कम छ ।

युरोपियन सहायता कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?

मलाई युरोपियन सहायता बढ्ला जस्तो लाग्दैन । म तपाईंलाई केही उदाहरण दिन्छु, कुनै बेला डेनमार्क नेपालको हितैषी राष्ट्र र एक प्रमुख दाता थियो । जसले सन् १९८० को दशकदेखि विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, सन् २०१८ मा डेनमार्क सरकारले नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त देशहरूको सूचीबाट हटाएपछि, आफ्ना कार्यक्रमहरू क्रमशः बन्द गरेर आफ्नो दूतावास समेत युरोपियन युनियनलाई बेचेर हिंड्यो ।

कुनै बेला जर्मन विकास सहयोग संस्था जीआईजेडले नेपालमा दशकौंदेखि दिगो विकास, सुशासन, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि र रोजगार प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रहरूमा काम गरेको थियो ।  अहिले आफ्नो स्रोत र स्कोप घटाएर ‘एक्जिट मूड’ मा देखिन्छ । सुन्दैछु, जर्मनले नेपालको हकमा पुनर्विचार गर्दैछ र उसका सहयोगहरू बढ्लान् । अर्को उदाहरण, स्वीस सरकार, जसका सहयोगहरू नेपालमा प्रभावकारी रूपमा देखिएका छन्, उनीहरू पनि नेपालमा गर्ने सहयोग त्यही स्केलमा घटाउँदै छन् ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूमा अमेरिका पछि, अर्को नेपालको पुरानो मित्र र स्रोतका हिसाबले धेरै सहयोग गर्ने राष्ट्र बेलायत हो । जब बेलायतले आफ्नो वैदेशिक सहयोगको लगभग ४० प्रतिशत सुरक्षामा लगाउने निर्णय गर्‍यो, त्यसको केही दिन अगाडि काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावासले आफ्ना कन्ट्रयाक्टर र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई बोलाएर प्रतिबद्धता गरेको स्रोत घट्ने सम्भावना छ भनेर भनिसक्यो । यसरी हेर्दा आगामी दिनमा वैदेशिक सहयोग, बिजनेस एज युजल तरीकाले आउँदैन, र त्यसमा हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।

पश्चिमाहरूले सहयोग बन्द गर्दा अहिले ‘विदेशी सहायता नराम्रो हो’ भन्ने बहस पनि छ के यो सही हो ?

मूलतः ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय पश्चात् विदेशी सहयोगको विषयमा फरक–फरक धारणा बनेका छन् । केही राजनीतिक दल वा विश्लेषकहरू भन्छन् कि वैदेशिक सहयोग नभई देशको विकास सम्भव छैन, किनकि नेपाल जस्तो विकासशील देशका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त छैन ।

विदेशी सहयोग लाखौं रोगको एक औषधि भने पक्कै हैन । विदेशी सहयोग लिनुहुँदैन, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ, एक जना बच्चा जन्मने बित्तिकै उसको थाप्लोमा ९१ हजार ऋण बोक्नुपर्छ यस्ता कुराहरूले मान्छेहरूलाई रोमाञ्चित बनाउँछ । म पनि रोमाञ्चित हुन्छु । तर जुन देशको ३० प्रतिशत बजेटको निर्भरता वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) र आन्तरिक ऋणमा आधारित छ, त्यस देशले एक्लै जहाज चलाउँछु भन्नु कति व्यावहारिक होला ?

हो, वैदेशिक सहयोग अधिकांश केसमा स्वार्थ र शर्त सहित आउँछ । नियन्त्रण र निर्भरता बढ्छ– दातृ निकायहरूको शर्त मान्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ, जसले नीति निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेप बढाउँछ । आफ्नै स्रोत–साधनलाई परिचालन गर्न नसक्दा दीर्घकालीन रूपमा यसबाट आत्मनिर्भर नहुने हो कि भन्ने हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहयोग राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएको हुन्छ, जसले सरकार वा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ ।

आफूलाई अरूभन्दा फरक देखाउने र वैदेशिक सहयोगलाई नरुचाउने उत्तरकोरियाले समेत सीमित देशहरूबाट वैदेशिक सहायता केही मानवीय संकट र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित मामलाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघका संस्थाहरू र गैरसरकारी संगठनहरूबाट आपत्कालीन सहयोग लिन्छ । यसैगरी पेरुले विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाहरू (जस्तै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष) र द्विपक्षीय साझेदारहरू (जस्तै अमेरिका, युरोपेली संघ) बाट आर्थिक, प्राविधिक र संस्थागत सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ ।

तर हाम्रो जस्तो आर्थिक तथा मानव क्षमता कम भएका देशहरूले आर्थिक विकासका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहायता लिनैपर्छ । हाम्रो ठूला परियोजनाको लागि स्रोत र क्षमता पुग्दैन, त्यसकारण पनि हामीलाई पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी सहायता आवश्यक हुन्छ ।

विकासको मूल पक्ष भनेको दक्षता र प्रविधि हस्तान्तरण हो । वैदेशिक सहायता मार्फत नयाँ प्रविधि, ज्ञान र सीप सिकेको कैयौं उदाहरण छन् । वैदेशिक सहयोगको आवश्यकताको क्षेत्र भनेको मानवीय सहायता र आपत्कालीन सहयोग; जस्तै भूकम्प, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका बेला मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ र हामीले हाम्रो यस्तो संकटमा सहयोग लिइनै रहेका छौं ।

मैले भनेका माथिका दुई आयामलाई मध्यनजर राख्दै सन्तुलित दृष्टिकोणबाट जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ सहायता लिनु तर अनावश्यक निर्भरता हटाउनुपर्छ । वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय स्वायत्तता कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भने हाम्रो कर प्रणाली, निजी क्षेत्र र लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । महत्वपूर्ण कुरा भनेको वैदेशिक सहयोगका लागि गरिने हाम्रो माग वा विकास साझेदारको प्रस्तावमा स्वार्थ र शर्तहरूको मसिनो ढंगले विश्लेषण गरेर मात्र नेगोसिएसन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ ।

नेपाल २०२६ मा एलडीसीबाट बाहिरिंदा वैदेशिक सहयोगको बाटो कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपालले हालसालै ‘लिस्ट डेभलप कन्ट्री’ को सूचीबाट २०२६ को नोभेम्बरबाट विकासशील देश ‘डेभलपिङ कन्ट्री’ मा उक्लँदैछ । यसका लागि नेपालले आर्थिक, सामाजिक र मानव विकासका विभिन्न चरणलाई पार गरिसकेको छ । यो नेपाली र नेपालका लागि गौरवको विषय हो ।

यसले हाम्रो आत्मसम्मान बढाउँछ । तर देशको स्तर बढिसकेपछि, स्वभावैले नेपाल दाताहरूको प्राथमिकतामा पछाडि पर्ने भयो । हालसम्म प्राप्त गरिरहेको ‘सफ्ट लोन’ सुविधा नपाउन सक्ने भयो र ऋण तिर्ने समयावधि पनि कम पाउने भयो । यस पृष्ठभूमिलाई हेर्दा नेपालमा एकातिर पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोग घट्ने तथा अर्कोतिर विकासशील देश हुँदै गर्दा भविष्यमा आउने सहयोगहरू कम हुने निश्चितप्रायः छ ।

नेपालको कर दर अन्य देशको तुलनामा अहिल्यै नै बढी भएको सन्दर्भमा, करको दायरा बढाउने एउटा झिनो उपाय होला । जब आम्दानी घट्छ, र त्यसलाई बढाउने हैसियत र क्षमता छैन भने चुहावट घटाउने र खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसकारण नेपालले यसलाई ‘कोप’ गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल विकासशील देश भएपछि के गर्ने भनेर बनाएको रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, डा. डिल्लीराज खनालले ७ वर्ष अगाडि बुझाएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सिफारिस लागू गर्ने र संविधान संशोधन मार्फत अनावश्यक संरचनाहरू हटाउने वा घटाउने काम गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि संघीयताका विभागहरू घटाउने, नेपाल वायुसेवा निगम जस्तो सेतो हात्तीलाई विलम्ब नगरी निजीकरण वा लिजमा दिएर खर्च कटौती गर्ने, राजस्व प्रशासन चुस्त बनाएर चुहावट घटाउने, नेपालको हालसम्मको बेरुजु १२ खर्ब आफैंमा डरलाग्दो अवस्था हो । यसमा कति उठाउन वा असुलउपर गर्न सकिन्छ सरकार कठोर भएर उठाउने ।

जिल्ला समन्वय समिति हटाउने, प्रदेश सांसदको संख्या आधा घटाउने, संघीय प्रतिनिधित्व गरेको जिल्ला वा प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरू हटाउने वा मर्ज गर्ने, स्थानीय सरकारको संख्या आधा घटाउने, सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ जनताको निकट पुर्‍याउन वडाको संख्या बढाउने, लोकरिझ्याइँका लागि भन्दा आवश्यकताको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने जस्ता सुधार गरिएन भने हाम्रो देशले धान्न सक्ने स्थिति देखिंदैन ।

हालसालै अर्थमन्त्रीले राजस्व नउठेर दिनानुदिन खर्च धान्न गाह्रो भएको कुरा सार्वजनिक रूपमै भन्नुले हामी अर्थतन्त्रको रूपमा कुनै पनि बेला धराशायी हुनसक्ने स्थितिमा छौं भन्ने देखिन्छ । यसका लागि कठोर राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र यसलाई जनताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । खालि विदेशीलाई गाली गरेर सुन्ने मान्छे रोमाञ्चित त होलान् आखिर हाम्रो मुलुक हामीले नै चलाउने हो । यस्तो स्थितिमा पनि राज्यले व्यापक राजनीतिक सहमतिबाट कठोर निर्णय लिन सकेन भने हामीले दुर्घटनाका लागि लामो समय कुर्नुपर्दैन ।