मन्त्रालयमा ७ बुँदे सहमतिपत्र तयार, टसमस भएनन् शिक्षक

७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारसँग पटकपटकको वार्ता अघि बढाएको शिक्षक महासंघले सहमतिका लागि आफ्ना सर्त भने सशक्त बनाउँदै लगेको छ ।

आगामी १२ वैशाखमा बोलाइएको संसद् बैठकको पहिलो दिननै विद्यालय शिक्षा विधेयक टेबल भए मात्रै विद्यालय फर्कने शिक्षक महासंघका नेताहरू बताउँछन् ।

यता, सरकार भने ७ बुँदा तयार पारेर निरन्तर शिक्षक नेताहरूलाई सहमतिका लागि आह्वान गरिरहेको छ ।

यद्यपि, पछिल्लो २० दिनदेखि काठमाडौंको सडक तताइरहेका शिक्षकहरू आफ्ना मुख्य मागहरू सम्बोधन नभई टसमस नहुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

‘शिक्षा मन्त्रालयमा अहिलेसम्म तीन चार पटक संवादमा बस्यौं । मन्त्रालयले ७ वटा बुँदा बनाएको छ,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमााया पराजुलीले भनिन्, ‘क्याबिनेटबाट पास गर्ने भनेको छ तर सर्त राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय निसर्त हुनुपर्छ ।’

महासंघले आन्दोलन रोके सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय गर्छ । महासंघले हामी काममा फर्किन्छौं । संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरौं भनेर मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो । त्ययसपछि मन्त्रालयले गर्न सक्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

मन्त्रालयको यो प्रस्तावमा महासंघले निर्सत सरकारले निर्णय गरेमा आन्दोलनको स्वरुप पनि परिवर्तन गर्ने जनाएको छ ।

‘हामी सर्तसहित कुनै हालतमा सहमति गर्दैनौं । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा सरकारले अहिले यति कुरा सुन्यो भनेर आन्दोलनरत शिक्षकलाई भन्छौं । त्यसपछि आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सक्छौं,’ पराजुलीले भनिन् ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव तयार छ । ईसीडीका शिक्षकको तलब १७ हजार ३०० बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज बनाउने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालय तयार भएको छ ।

तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुअघि शिक्षक महासंघले आन्दोलन रोक्नु पर्ने सर्त शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले अबको केही दिनमै सहमति हुने दाबी गरेको छ । ‘काम भइरहेको छ । संवाद अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक दुई दिनमा टुंगो लाग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयको सहजीकरण समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद काप्री पनि शिक्षकको माग बजेटबाट सम्बोधन गर्नेगरी छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘बजेटबाट कार्यान्ययन गर्ने कुरामा सकारात्मक भएको छ । हामी निरन्तर छलफलमा छौं । आन्दोलन छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने निर्णयमा महासंघ पनि सहमति नजिक पुगेको छ । तर ऐनको जारी हुने विषयमा भने महासंघ आश्वस्त हुन सकेको छैन । ‘आन्दोलन रोक्यौं भने ऐन २०८४ सम्म पनि आउँदैन । हाम्रो आन्दोलनका कारण अहिले उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ । १२ गते संसद् बैठक बोलाएको छ । १२ गते टेबल गरेर १३ वा १४ गते पास भयो भने १५ गते हामी विद्यालयमा काममा फर्किन्छौं,’ पराजुलीले भनिन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मुख्यतः शिक्षकको तीन वटा विषय पेचिलो बनेको छ ।

पहिलो : संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भनिएको छ । तर सबै विषय स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने माग शिक्षक महासंघको छ । ‘स्थानीय तहको अनुसूचि ८ मा रहेको एकल अधिकार असफल भइसकेको छ । २०७२ देखि अभ्यासमा छ । राजनीतिक सहमति भयो भने अनुसुचि ९ को अभ्यासमा जानुपर्छ भन्ने हो । कांग्रेस, एमाले र मओवादी मिलेमा यो समाधान पनि हुन्छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

शिक्षकको नियुक्ति केन्द्रबाट हुने अनि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त नहुने बताउँछिन् पराजुली । ‘शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुन्छ । त्यसैले कारबाही गर्ने अधिकार पनि नियुक्ति गर्नेकै हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

तर महासंघले भनेजसरी सहजै मिल्ने अवस्था छैन । संविधान संशोधन नगरी शिक्षकले भनेको माग पूरा नहुने सरकारको निष्कर्ष छ । ‘संविधान विपरीत निर्णय गर्न सकिँदैन । शिक्षक स्थानीय तहमै रहने हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले दवाफार छलफलमा शिक्षक स्थानीय तह अन्तर्गत नै रहने भनेर सहमति जुटाइसकेको छ । ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सकिँदैन । शिक्षक स्थानीय तह मातहत नै रहने सहमति जुटेको छ,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने ।

दोस्रो : विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्रक्रिया पनि पेचिलो बनेको विषय हो । साविक उच्च मावि, अनुदान कोटमा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक छुट, अस्थायी करार, प्राविधि धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसमा शिक्षकहरूले १०० प्रतिशत हुनुपर्ने माग छ । गतवर्ष सरकारले शतप्रतिशत नै गर्ने सहमति गरेको छ । तर शिक्षा समितिमा शतप्रतिशत बनाउन नसकिने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।

‘शतप्रतिशत गर्दा नयाँ शिक्षक आउने बाटो बन्द हुन्छ । ५० प्रतिशत गर्दा उपयुक्त हो । तर शिक्षकहरूले १०० प्रतिशत भनिरहनुभएको छ । यसमा सहमति हुन सकेको छैन,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने ।

विगतको सहमति अनुसार हुनुपर्ने माग महासंघको छ । ‘सरकारले गरेको सहमतिबाट दाँयाबायाँ हुन मिल्दैन,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

तेस्रो : ट्रेड युनियनको माग शिक्षकहरूले गरिरहेका छन् । विधेयकमा शिक्षक महासंघ रहने तर पार्टी निकटका ट्रेड युनियन नरहने भनिएको छ । शिक्षकहरूले ट्रेड युनियको अधिकार हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यसैले आफ्ना कुरा ऐनमा समावेश गर्न शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

शैक्षिक क्षेत्र ठप्प

शिक्षकहरूको आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्र ठप्प भएको छ । भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरण, १२ को परीक्षा, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम प्रभावित भएको छ ।

सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी निजीमा जान थालेको भन्दै शिक्षकहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तर शिक्षक महासंघले आफूहरूको आन्दोलन प्रभावित गर्न हल्ला गरिएको टिप्प्णी गरेको छ ।

‘विद्यार्थी एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जान ट्रान्सफर गर्नुपर्छ । त्यतिकै जान मिल्दैन । आन्दोलन प्रभावित गर्न निजीमा गए भनेर हल्ला गरिएको हो,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘खास पढाइ १५ गतेबाट हुने हो । १२ गते संसदमा विधेयक टेबल गरेर १३ गते साप भयो भने १५ गते पढाउनु पुग्छौं,’ उनले भनिन् ।