असार मसान्तभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने सरकारको योजना

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई असार मसान्तभित्र सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउने तीन चरणको ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले हालसम्मको उद्धार विवरण प्रस्तुत गर्दै आगामी असार मसान्तभित्र देशभर सडक बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको तीन तहको कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

२०८२ सालको वैशाख मसान्तभित्र प्रत्येक वडा, २०८२ जेठ १५ गतेसम्म प्रत्येक स्थानीय तह र २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्रदेशलाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने कार्ययोजना छ ।

वि.सं. २०७३ साल वैशाख २७ गतेदेखि २०८१ सालको चैत मसान्तसम्म २ हजार ४८५ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरेर संरक्षण तथा व्यवस्थापन भइसकेको परिषद्को विवरणमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म मात्रै १३६ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । निरन्तर गरिएको उद्धार, पुनःस्थापना र संरक्षणको कार्यले सडकमा बस्न बाध्य बालबालिकाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको परिषद्को भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले २०८२ सालको असारभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने निर्णय २०८१ साल असार ३१ गते गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले सबै निकायलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

परिषदको कार्ययोजना यसप्रकार छ

१. २०८२ सालको वैशाख मसान्तसम्म प्रत्येक वडालाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने तथा घोषणा गर्ने

आफ्नो वडाभित्रका टोल/गाउँ, समुदाय, वस्ती/गल्ली तथा सडक र कुनै पनि स्थानमा सडकमा बस्ने बालबालिका नभएको पाइएमा वा बालमैत्री वडा घोषणा भैसकेको भए वा सडकमा बालबालिका देखिने वित्तिकै उद्धार गरिने प्रणाली तथा संयन्त्र क्रियाशील भएर उद्धार तथा संरक्षणको कार्यले निरन्तरता पाएको छ भने यस्ता वडालाई वडा समितिको निर्णयले सडक बालबालिका मुक्त भएको घोषणा गर्ने ।

तर वडा कार्यालय/वडा समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी वा वडा बाल अधिकार समितिलाई सडकमा बस्ने बालबालिका छन् भन्ने लागेमा त्यस्ता स्थानमा बढीमा ७ दिन नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्ने र प्रहरी तथा बालबालिका खोजतलास सेवा एवम् परिषद्को सहकार्यमा उद्धार, पुनःस्थापना र संरक्षण व्यवस्थापन गरी सो समेतको प्रतिवेदन समावेश गरी स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने ।

२. २०८२ सालको जेठ १५ गतेसम्म प्रत्येक स्थानीय तहलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने तथा घोषणा गर्ने

आफ्ना सबै वडा सडक बालबालिका मुक्त घोषणा भएको लिखित जानकारी प्राप्त भएमा वा बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा भैसकेको भए वा सडकमा बालबालिका देखिने वित्तिकै उद्धार गरिने प्रणाली तथा संयन्त्र क्रियाशील भएर उद्धार, पुनःस्थापना तथा संरक्षणको कार्यले निरन्तरता पाएको छ भने त्यस्ता स्थानीय तहलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयले सडक बालबालिका मुक्त भएको स्थानीय तह घोषणा गर्ने, घोषणा भएको सन्देश सहितको सूचना वेबसाइटमा राख्ने र लिखित जानकारी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र प्रदेशको बालबालिकाको विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई गराउने ।

तर स्थानीय तह वा स्थानीय बाल अधिकार समितिका कुनै पदाधिकारी/कर्मचारी वा बाल कल्याण अधिकारलाई सडकमा बस्ने बालबालिका छन् भन्ने लागेमा वा वडा समितिले त्यस्तो जानकारी पहिले नै गराएको अवस्थामा बढीमा ७ दिन नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्ने र प्रहरी तथा बालबालिका खोजतलास सेवा एवम् परिषद्को सहकार्यमा उद्धार, पुनःस्थापना र संरक्षण व्यवस्थापन गरी सो समेतको प्रतिवेदन समावेश गरी यस परिषद् र प्रदेशको बालबालिकाको विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने ।

३. २०८२ सालको जेठ मसान्तसम्म प्रत्येक प्रदेशलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने तथा घोषणा गर्ने

प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह सडक बालबालिका मुक्त घोषणा भएको लिखित जानकारी प्राप्त भएमा वा सडकमा बालबालिका देखिने वित्तिकै उद्धार गरिने प्रणाली तथा संयन्त्र क्रियाशील भएर उद्धार, पुनःस्थापना तथा संरक्षणको कार्यले निरन्तरता पाएको छ भने त्यस्ता प्रदेशलाई प्रदेशको बालबालिकाको विषय हेर्ने मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको निर्णयले सडक बालबालिका मुक्त भएको प्रदेश घोषणा गर्ने । घोषणा भएको सन्देश सहितको सूचना वेबसाइटमा राख्ने र लिखित जानकारी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई गराउने ।

तर केही स्थानीय तहमा सडकमा बस्ने बालबालिका छन् भन्ने लागेमा वा स्थानीय तहले त्यस्तो जानकारी पहिले नै गराएको अवस्थामा बढीमा ७ दिन नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्ने र प्रहरी तथा बालबालिका खोजतलास सेवा एवम् परिषद्को सहकार्यमा उद्धार, पुनःस्थापना र संरक्षण व्यवस्थापन गरी परिषद्, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा जानकारी गराउने ।