सिद्धबाबा प्रकरण : जिल्लाको फैसलामा उच्च अदालतले देखेको ५ गम्भीर त्रुटि

१. सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय इन्साफ गर्नुपूर्व जाहेरवाली लगायत वादी पक्ष केही मात्रको साक्षी बकपत्र गराई समग्रतामा न्याय निरुपणका लागि बुझ्नुपर्ने आधारभूत प्रमाणहरु नबुझी फैसला गरेको पाइयो ।

२. प्रतिवादीले कसुर स्वीकार गरेको भनी दाबी गरिएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई सम्म पनि अदालतमा बकपत्रका लागि झिकाइएको देखिएन । सो बकपत्र नगराई उक्त प्रतिवेदन प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २३(७) ले प्रमाण् ग्राह्य हुने कानुनी प्रश्न खडा हुने अवस्था हुन्छ ।

३. मोबाइलबाट कयौं पाना म्यासेज जाहेरवालीले पठाएको यिनै प्रतिवादीलाई या कसलाई पठाएको हो ? सो को सम्बन्धमा पनि प्रमाण परीक्षण गर्ने कार्य नै नगरी सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७ असोज ५ गते मा बादी पक्षका साक्षीहरु बकपत्रका लागि पुन अवसर दिँदा प्रतिवादी पक्षका साक्षीलाई बकपत्रको पुन अवसर नदिने न्यायिक कारवाहीमा निष्पक्षता भयो भन्ने अवस्था रहेन । प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यावसायीलाई जिरह गर्न नदिएको, साक्षी बकपत्रका सम्बन्धमा भएको २०७७ असोज ५ गतेको आदेशमा चित्त नबुझी प्रतिवादी पक्षले यस (उच्च अदालत) अदालतमा गरेको निवेदनमा सुनुवाइ नहुँदै सुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको पाइयो ।

४. जाहेरवालीको शारीरिक परीक्षण गर्ने र प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षा गर्ने डाक्टरको पनि बकपत्र नगराइ सुरु अदालतबाट फैसला गरेको पाइयो । उपरोक्त उल्लेखित प्रमाण नबुझी प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भयो भन्ने स्थिति देखिन आएन । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा कुनै पनि अपराधी सजायबाट उन्मुक्ति नपाओस् र कुनै पनि निर्दाेष व्यक्ति सजायको भागिदार नबनोस भन्ने न्यायीक सिद्धान्तको मूल मर्म हो । त्यो सिद्धान्तलाई कायम गर्न सर्वप्रथम प्रमाणको मुल्याङ्कन स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग पत्रमा दाबी–प्रमाण धेरै देखाइएको छ तर न्याय दिनका लागि प्रमाणको राम्ररी परीक्षण र मुल्याङ्कन हुनुपर्ने, तर सो कार्य नभएको ।

५. फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा १३१ को उपदफा १ मा ‘मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिना भित्र न्यायाधीशले फैसला गनु पर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त नभइकन भएको फैसला कानुन संगत देखिन आएन । साथै माथिल्लो प्रकरणमा उल्लेखित प्रमाण नबुझिएको कारणले जहेरी एवं अभियोग दाबी बमोजिम प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी गरेको, नगरेको वा सहमतिमै करणी गरेको ठहर गर्नुपर्ने निर्णयाधार एवम इन्साफ अपूर्ण भएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएकाले अवस्था हुँदा उक्त फैसला बदर हुने देखियो । सुरु अदालतको जस्तो धेरै प्रमाणहरु उच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्रबाट बुझी निर्णय गर्दा एक तह पुनरावेदकीय तह गुम्ने हुनाले समेत प्रस्तुत मुद्दामा सुरु तहबाट नै अत्यावश्यक प्रमाणहरु बुझी निर्णय गर्दा नै कानुन संगत हुने देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा उक्त प्रमणहरु बुझी पून निर्णय इन्साफ गर्न फिर्ता पठाउन न्यायोचित देखियो ।