‘न्यायाधीशको स्वविवेकमा हस्तक्षेप नगर’

१२ भदौं, काठमाडौं । कुनै मुद्दा हेर्ने वा नहेर्ने भन्ने विषय न्यायाधीशको स्वविवेकमा भर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो विषयमा जबर्जस्ती निर्देशित गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।

अदालतमा विचाराधिन विवाद निरुपण गर्नु न्यायाधीशको जिम्मेवारी भए पनि कहिलेकाही स्वच्छ सुनुवाई र निष्पक्षताको प्रत्याभूतीका लागि न्यायाधीश सुनुवाइबाट अलग हुने परम्परा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि ध्यानाकर्षणसम्म गराउन मिल्ने भएपनि निर्देशित गर्न नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘विवादको निरुपणका सन्दर्भमा यदाकदा संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिहरु आइपर्छन् । निष्पक्षताको प्रत्याभूतिका लागि संविधान, कानुन र आचार संहितामा रहेका प्रावधानहरूका आधारमा कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था हुनसक्छ’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तबरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले उचित निकास दिने गर्दछ । यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रुपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन ।’

कुनै मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने कि नहुने भन्ने विषय न्यायाधीश र इजलासको तजविजी अधिकार हुने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले वैयक्तिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर न्यायिक प्रकृयामा अवरोध गर्न कुनै न्यायाधीशलाई इजलासबाट अलग हुनु वा नहुनु भनी निर्देशित गर्न नमिल्ने औल्याएको हो ।

संवैधानिक इजलासले गर्ने सुनुवाइकै विवादमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘विवादका पक्षहरुले यसलाई नै सर्तको रुपमा अगाडि सार्न र यस्ता कुरामा अडान राख्न मिल्दैन ।’

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल भएका र भागवण्डाको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि गतवर्ष संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।

उनले सुनुवाईबाट आफू अलग हुने घोषणा गर्दै मुद्दाको पेसी परेका दिन बिदा बस्ने बताएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले ‘जबराविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न नहुने’ भनी माग राखेर दायर गरेको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

जहिसुकै पनि मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग रहने विषयलाई न्यायाधीशको विवेकमा छाडिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी व्याख्या गरेको थियो ।

आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा बस्न वा छाड्न दवाव दिएमा ‘न्याय सम्पादन प्रकृया गतिशील हुन नसक्ने’ सर्वोच्चले औल्याएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले कुनै डर, त्रास वा अनुचित प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सबैले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।’

कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न अदालत आफै सक्षम र स्वतन्त्र रहने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसमा कुनै पनि पक्षले हस्तक्षेप वा निर्देशित गर्न नमिल्ने औल्याएको हो ।

झनै कुनै इजलासमा विचाराधिन मुद्दाका बारेमा फलाना न्यायाधीशलाई हटाउनु र फलानालाई तोक्नु भनेर रिट निवेदन दर्ता गर्नु गलत हुने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अमुक न्यायाधीशलाई हटाउनु र अमुक न्यायाधीशलाई तोक्नु भनी विषयवस्तुमा प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिने काम कानुन व्यवसायीको आचार संहिता र स्वतन्त्र न्यायालयको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुनजान्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा १२६ मा अदालतले न्यायनिरुपण गर्दा ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’ पालना गर्ने उल्लेख छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तभित्र आफू विवादमा जोडिएको विषयमा आफूले न्यायनिरुपण गर्नुहुदैन भन्ने सिद्धान्त समेत पर्छ ।

‘न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अन्देखा वा थिचोमिचो गरिएको अवस्थाको न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष कायम रहन सक्तैन’ सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘संविधानसम्मत् निकासका लागि अदालतबाट अपनाइएको विकल्पलाई अतिरञ्जनापूर्ण रुपमा अगाडि सारेर न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्नु हुदैन ।’

संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रकृयामा सहभागी थिए । त्यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा जबराले आफै मुद्दाको पक्ष भएको विववादमा सुनुवाइ नगर्ने भनी मौखिक घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणामा चित्त नबुझाइ अधिवक्ता रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनलाई औचित्यहिन भनी व्याख्या गरेको छ । ‘अदालतले सरोकारवालाको रचनात्मक सुझावको कदर गर्न सक्तछ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तर व्यवस्थापनका कार्यहरु यस अदालतले आफ्नै तजविजमा सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट सम्बन्धी विषय बनाउन मिल्दैन ।’

सम्बन्धित समाचार-

पूर्वन्यायाधीश भएकै कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्दैन

मुद्दामा अवरोध गर्न रिट निवेदन दर्ता गरियो

‘संवैधानिक इजलासको कामकारबाही रोक्नु न्यायिक मूल्य र आत्मसंयमता विपरीत’

सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्छ

‘संवैधानिक नियुक्तिमा जबराको स्वार्थ थियो‘