‘एकलबाट संवैधानिक इजलासको कामकारबाही रोक्नु न्यायिक मूल्य र आत्मसंयमता विपरीत’

१५ साउन, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासको कामकारबाही नै रोक्नु भनी सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले ‘कानून र न्यायिक आत्मसंयमता विपरीत’ भनी टिप्पणी गरेको छ । न्यायिक क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरिने यस्ता कामकारबाही र निर्णय अमान्य र शुन्य हुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले गत भदौ ११ गते संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुने दिन आफू विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

नियुक्तिमा जबरा जोडिएको अनि उनले स्वार्थपूर्ण रुपमा काम गरेको भन्दै प्रश्न उठेपछि उनले आफूले निकासा दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले ‘जबरा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित हुनैपर्ने’ माग राखी निवेदन दिएका थिए ।

त्यही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ‘जबराको उपस्थितिबिना संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु’ भनी आदेश दिएका थिए । त्यही निवेदन खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कदम गलत हुने टिप्पणी गरेको हो । ‘न्यायिक काम कारबाहीको कुरामा स्थापित न्यायिक मान्यता र संवैधानिक प्रारुपको अनुसरण गरिएको देखिनु पर्दछ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूलका काम कारवाही संविधानवादको मान्यता अनुकूल नहुने अवस्था रहन्छ ।’

संविधानको धारा १३७ अनुसार, संवैधानिक इजलासले चार प्रकारका मुद्दाहरुको न्यायनिरुपण गर्छ । संविधानसँग बाझिएको कानूनसम्बन्धी विवाद, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रको विवाद, संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन विवाद र सांसदहरुको योग्यताको विवाद अनि गम्भिर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्छ । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास कुनै पनि निकाय वा इजलासको मातहतमा रहेको सम्झन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने कुरामा यो इजलास(संवैधानिक इजलास) पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकार सम्पन्न देखिन्छ । अन्य कुनै इजलास वा निकायको मातहत वा अधिनस्थ रहेको छैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो इजलास अन्य कुनै इजलासले वा कुनै निकायले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन गर्न बाध्य छैन ।’

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले क्षेत्राधिकार विहीन रुपमा निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको र अदालतले पनि स्वअभाविक रुपमा ‘निवेदन दर्ता गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको’ सर्वोच्च अदालतको टिप्पणी छ । संवैधानिक इजलासले मुद्दाको न्यायनिरुपणका क्रममा समेत यो मुद्दामा न्यायिक आत्मसंयमता नदेखिएको भनी टिप्पणी गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक आत्मसंयम कायम राखेर काम कारबाही हुन पुगेन भने न्यायपालिका अनावश्यक रुपमा विवादमा तानिन पुग्ने र न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता तथा सक्षमता जस्ता कुरामा अनावश्यक संशय पैदा हुने सम्भावना रहन्छ ।’

न्यायिक व्यवहारमा क्षेत्राधिकारको ज्यादा महत्व हुने भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको बारेमा सर्वोच्चकै अरु कुनै इजलासले आदेश, निर्देशन र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको हो । ‘एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानूनी तथा तार्किक आधार देखिंदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘एउटा इजलासमा विचाराधीन विवाद उपर निवेदन लिने र अर्को इजलासबाट आदेश दिने कुरा न्यायिक आत्मसंयम अनुकूल हुँदैन ।’

एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको कामकारबाही नै रोक्ने आदेशलाई न्यायिक अभ्यास र परिपाटीले समेत मान्यता प्रदान नगर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायिक काम कारबाहीको सन्दर्भमा न्यायिक आत्मसंयम तथा न्यायिक शिष्टाचारको पालना हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘हरेक इजलास आफू समक्ष विचाराधीन विवादमा कारबाही र किनारा गर्न सक्षम हुन्छन् र कानूनबमोजिम मुद्दामा सुनुवाइ व्यवस्थापन गर्न सक्तछन् भन्ने मान्यताबाट अदालतका काम कारबाही सञ्चालित हुने गर्दछन्’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ व्यवस्थापन सम्बन्धमा अर्को इजलासले नियन्त्रण वा संकुचन गर्ने कुनै कानूनी आधार रहेको समेत देखिंदैन । उल्लिखित समग्र पक्षमा विवेकपूर्ण न्यायिक आत्मसंयम कायम राख्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’