कफ सिरप प्रकरण : उत्पादनमा सुधार गर्न औषधि कम्पनीहरूलाई भारत सरकारले बढायो दबाव

३१ असोज, काठमाडौं । भारत सरकारले औषधि उत्पादक कम्पनीहरूको गुणस्तर अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने प्रावधान लागू गर्ने समयसीमा बढाउन कम्पनीहरूले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । यससँगै मापदण्ड पालनामा औषधि कम्पनीहरूलाई दबाव बढेको छ ।

सरकारले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार औषधि कम्पनीहरूले पूर्वाधार तथा प्रविधि तयार गर्नुपर्ने भनेकोमा कम्पनीहरूले यसै वर्षको अन्त्यसम्मको समयसीमा मागेका थिए ।

तर, सरकारले कम्पनीहरूको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

सरकारको कदम हालै कम्तीमा २४ बालबालिकाको मृत्यु हुनेगरी एक स्थानीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कफ सिरपको घटनापछि आएको हो ।

भारत सरकारले सन् २०२३ को अन्त्यतिर नै औषधि कम्पनीहरूलाई उनीहरूको कारखानाहरू विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सिफारिस गरेको मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

सरकारको आदेशले क्रस–कन्टामिनेशन रोक्ने प्रोटोकल र ब्याच परीक्षण प्रणाली जस्ता उपायहरूमा लगानी गर्न कम्पनीहरूलाई बाध्यकारी गर्छ ।

अफ्रिका र मध्य एशियामा १४० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनामा समेत भारतीय कम्पनीका कफ सिरपको भूमिका देखिएपछि आलोचना र विरोध हुँदै आएको थियो । यी घटनाले विश्व फार्मेसी बजारमा भारतको छवि समेत कमजोर बनाएको छ ।

ठूला औषधि कम्पनीहरूले सन् २०२४ जुनको समयसीमाभित्रै पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गरेपनि साना कम्पनीहरूलाई छुट्टै आदेश थियो ।

साना औषधि कम्पनीलाई डब्लुएचको मापदण्ड पालना गर्न १२ महिनाको थप समय दिइएको थियो । तर औषधि उद्योगको केही प्रतिनिधिहरूले लागतको कारण थप समयको माग गर्दै व्यवसाय डुब्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

सरकारले कफ सिरप सेवनका कारण २४ बालबालिकाको मृत्यु भएको कोल्ड्रिफ सिरप बनाउने औषधि उत्पादक कम्पनी श्रीसनका कारण मापदण्ड पालनामा कडाइ गरेको सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।

कोल्ड्रिफ सिरपको परीक्षणमा उच्च विषाक्तता पाइएको पुष्टि भएपछि मापदण्डमा कडाइ गरेको सरकारले बिहीबार औषधि उत्पादकहरूलाई पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो ।

भारतले सुधार पूरा भएपछि सन् २०२३ मा लागू गरिएको विवादास्पद नियम हटाउने योजना बनाएको छ । जसअनुसार निर्यात अघि सरकारी प्रयोगशालामा खोकीको सिरपको अतिरिक्त परीक्षण अनिवार्य गरिएको थियो । तर, घरेलु प्रयोगको औषधिमा यो नियम लागू हुँदैन ।

हालै २४ बालबालिकाको मृत्युको घटनाले भारतमा सुरक्षा मापदण्डको कार्यान्वयनबारे सार्वजनिक बहस चर्किएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र केन्द्रीय औषधि मापदण्ड नियन्त्रक संस्था (सीडीएससीओ) ले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

विवादास्पद औषधि उत्पादक कम्पनी श्रीसनका प्रतिनिधिलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि प्रतिक्रिया नदिएका रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

अल इन्डिया ड्रग कन्ट्रोल अफिसर्स कन्फेडेरेसनका उदय भास्कर मूल समयसीमाभित्रै मापदण्ड पालनामा कडाइ गरेको भए पछिल्लो पटक बालबालिकाको मृत्यु हुने घटना रोक्न सकिन्थ्यो भन्छन् ।

मे महिनामा बनेको कोल्ड्रिफ सिरपका कारण बालिबालिकाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भास्करले भने, ‘सबै प्रयोगशालाहरू डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार प्रमाणित भएपछि निर्यातका लागि अतिरिक्त परीक्षण हटाउने निर्णयको म समर्थन गर्छु । प्रत्येक ब्याच परीक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी होइन, त्यो उत्पादकको जिम्मेवारी हो । सरकारको मापदण्ड पालना सुनिश्चित गर्नु हो ।’

सरकारी परीक्षणले श्रीसनद्वारा उत्पादन गरिएको सिरपमा ४८.६ प्रतिशत डाइएथिलिन ग्लाइकोल (डीईजी) पाइएको जनाएको छ, जुन भारत र डब्लुएचओद्वारा तोकिएको सीमाभन्दा करिब ५०० गुणा बढी हो ।

‘डीईजी कहिलेकाहीं ग्यालरिन वा प्रोपिलिन ग्लाइकोल जस्ता महँगा औषधिगुणयुक्त सोल्भेन्टको सट्टा अन्जानमा वा गैरजिम्मेवार रूपमा प्रयोग गरिन्छ,’ भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) को अक्टोबर १३ मा भनेको थियो ।