सर्वोच्चमा पेस भएका रिट निवेदनमा दुई माग- प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन बदर

२० असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता खुलेको केही घण्टामैं आधा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन पेस भएका छन् । मंगलबार दिउँसोसम्म पेस भएका रिट निवेदनमा मुख्यतः दुईवटा माग देखिन्छन् ।

निवेदनहरूको बेहोरामा उनीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्को प्रमुख माग छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको आदेश होस् ।’

‘प्रत्यक्ष सरोकारवाला पुगेका छैनन्’

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, पेस भएका रिट निवेदनहरू रुजु गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि क्रमैसँग ती निवेदनको दर्ता गरिने उनले बताए ।

आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालतको सफ्टवेयर र अभिलेखमा समेत क्षति पुगेकाले अनलाइन दर्ता हुने छैन ।

मंगलबार अपराह्नसम्म पेस भएका रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित छन् । केही सर्वसाधारण, कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय जोडेर निवेदन पेस गरेका हुन् ।

केहीले छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत रूपमा निवेदन दर्ता गरेका छन् केहीले २/३ जनाको समूह बनाएर निवेदन पेस गरेका छन् । रिट निवेदनको मस्यौदा हेर्दा कतिपयले छुट्टाछुट्टै रूपमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिसभा विघटनबाट प्रत्यक्ष सरोकार भएकाहरूमा निवर्तमान सांसद पनि हुन् । तर उनीहरूमध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म निवेदन पेस गरेका छैनन् ।

ओली सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा दोस्रोपटक भएको विघटनमा कांग्रेस र असन्तुष्ट एमाले सांसदहरू (पछि एकिकृत समाजवादीमा आवद्ध)हरूले सर्वोच्च अदालतमै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

तत्काल हुनेछ सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले रिट निवेदनहरू दर्ता भएपछि तत्काल सुनुवाइ हुने बताए । सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन जस्ता पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित निवेदनहरू मात्रै अहिलेसम्म दर्ता भएको छ ।

ती निवेदनहरूलाई फरकफरक रूपमा सम्बोधन गर्नुभन्दा संकलन गरेर एकसाथ सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको तयारी छ । सर्वोच्च अदालतको जलेको भवनभन्दा केही पर सर्वोच्च अदालत एनेक्स भवन छ । भूकम्पको बेलामा त्यहाँ इजलास बनाएर सुनुवाएहरू भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, त्यतिबेलाका इजलासहरू पछि मूल भवन रेट्रोफिटिङ भएपछि पनि यथावत् राखिएको थियो । ती इजलासमा नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको तयारी छ ।

सबै मुद्दा दर्ता हुँदैनन्

सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने योजना बनाए पनि अरू धेरै प्रकृतिका मुद्दाहरू भने अघि बढ्दैनन् । जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला विरुद्धका पुनरावेदन, पुनरावलोकन र दुई तहको अदालतबाट फैसला भइसकेका ‘दोहोर्‍याइ पाँऊ’ भन्ने निवेदनहरू अझै दर्ता हुने छैनन् ।

‘अहिलेलाई देवानी र फौजदारी मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको आदेश विरुद्धका निवेदनहरू मात्रै लिने भनेर सूचना निकालेका हौं,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘थुनुवा जोडिने प्रकृतिका विषयबाहेक अरू धेरै मुद्दामा हामीले काम गर्नसक्ने अवस्था नै छैन ।’