सर्वोच्चमा पेस भएका सबै रिट निवेदनमा ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’

२९ असोज, काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनको खारेजी र प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुनुपर्ने मागसहित अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका रिट निवेदनहरूमा ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’ समावेश भएको देखिएको छ ।

दर्ताका लागि बुझाइएका ९ वटा रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरी टिप्पणी भएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक फाँटमा दर्ता गरेको प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । उनका अनुसार पेस भएका सबै रिट निवेदन छठ पर्वको पर्सिपल्ट अर्थात् १२ कात्तिकमा संवैधानिक इजलासमा पेस हुनेछ ।

नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार, संवैधानिक इजलासले तीन प्रकृतिका निवेदनहरू सुुनुवाइ गर्नेछ । पहिलो, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको अन्तरतहको विवाद । दोस्रो, संघीय र प्रदेश सांसदहरूको योग्यताको विवाद ।

त्यसैगरी कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ९ वटै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा तोकेका हुन् । अहिले प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नेछन् । तर, त्यो इजलासमा को–को न्यायाधीश हुने भन्ने पनि उनले नै तय गर्नेछन् ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई समावेश गर्ने केही वर्षदेखिको अभ्यास भंग गरेर उनले आफैं अरू चार न्यायाधीश छान्ने अभ्यास थालेका थिए ।