सर्वोच्चको व्याख्या : पूर्वन्यायाधीश भएकै कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्दैन

८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश भएकै कारण कुनै नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सार्वजनिक सरोकार भएको तथा अदालतमा विचाराधिन विषयमा न्यायाधीशहरुले व्यक्त गर्ने धारणावारे प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘पूर्व न्यायाधीशहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने नभई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरी स्विकार्नुपर्ने’ औल्याएको हो ।

‘यसलाई सुसूचित, ओजपूर्ण र व्यावहारिक अनुभूति सहितको नागरिक अभिव्यक्तिको रुपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा नागरिक अभिव्यक्तिमाथि मौसम–बेमौसमको शर्त वा बन्देज स्वीकार्य बन्दैनन् । कसैको कुनै विचार अरु कसैका लागि अप्रिय लाग्न सक्छ । तर वैयक्तिक रुची/अरुचीको कारणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरु निर्धारण हुँदैनन् ।’

प्रतिनिधीसभा विघटनका मुद्दाको सार्वजनिक बहसका क्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अभिव्यक्ति तथा धारणा तथा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध परेको एक निवेदनका क्रममा १७ भदौं २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले पूर्वन्यायाधीशको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतावारे विवेचना हुनुपर्ने औंल्याएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले सार्वजनिक बहसका विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा कसरी हेर्ने भनेर विषयवस्तु उठान गरेको थियो ।

‘मुलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एशोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय लगायत….’ गतवर्षको आदेशमा भनिएको थियो, ‘सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरुलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नु पर्ने देखियो ।’

उक्त आदेशमाथि आपत्ति जनाउदै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्न नहुने भन्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यही प्रश्नमाथि व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमावारे व्याख्या गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अपवाद बाहेक अन्य अवस्थामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आम नागरिक सरह पूर्व न्यायाधीशहरुमा समेत अन्तर्निहित रहेको छ ।’

अन्य नागरिकको तुलनामा पूर्वन्यायाधीशको अधिकार र स्वतन्त्रताका सीमाहरु हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सीमा बाहेकको हकमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा उनीहरुलाई रोकावट लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । संविधानको धारा १३५ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अवकाशपछि कुनै अड्डा अदालतमा गएर बहस पैरवी गर्न, मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

न्यायिक निष्पक्षता तथा तटस्थताको सुनिश्चितताका लागि यस्ता प्रावधानहरु राखिएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्यकारिणीको प्रभावमा पर्ने सम्भावित अवस्थाबाट न्यायाधीशलाई अलग राख्ने यस्ता व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएको हो ।

न्यायाधीशले आफ्नो कामको सिलसिलामा थाह पाएका विषय प्रकट गर्न नहुने, आफूले गरेका आदेश वा फैसलाका वारेमा सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन नहुने औल्याउदै सर्वोच्चले यस्तो अवस्थामा तटस्थ रहनु प्रचलित न्यायिक संस्कार वा मान्यताका दृष्टिले न्यायाधीशका लागि शोभनीय हुने औल्याएको छ ।

यी बाहेक सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशलाई न्यायिक छानविन वा जाँचबुझ गर्ने वा कुनै अध्ययन, प्रतिवेदन वा सिफारीस गर्ने काममा संलग्न हुन रोक नलगाएको भन्दै सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अपवाद बाहेक अन्य सवै कुरामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आम नागरिक सरह पूर्व न्यायाधीशमा समेत अन्तर्निहित रहेको छ ।’

विश्वका कुनै पनि शासन प्रणाली भएका मुलुकमा पूर्व न्यायाधीशको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आम नागरिकको हैसियतभन्दा सीमित वा साँघुरो दायरामा राखेको उदाहरण नभेटिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक पद्धती अपनाएको नेपालजस्तो मुलुकमा झनै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुला रुपमा स्वीकार्नुपर्ने औल्याएको हो ।

कोही पूर्वन्यायाधीशले विचार व्यक्त गरेमा त्यसलाई न्याय प्रणालीमा सुधार, सुदृढीकरण र परिमार्जनका लागि अभिव्यक्त गरिएका परिपक्व र स्वागतयोग्य विचारको रुपमा स्विकार्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको अभिव्यक्तिबाट डराउने, तर्सने, भाग्ने, निषेधित गर्न खोज्ने वा पन्छिने गर्नु उचित नहुने औल्याएको हो ।

‘न्यायाधीशलाई चौतर्फी रुपमा बन्धनमा राखेर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर, विचारको बन्धक बनाएर न न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्तछ, न त निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कायम हुन सक्तछ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ भन्ने अभिव्यक्तिको अन्तर्यमा उदार र खुल्ला रहेको उत्तरदायी तथा स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताबाट निर्देशित आधुनिक न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ ।’

बहालवाला न्यायाधीशले निष्पक्षतापूर्वक न्यायसम्पादनमा बाधा नआउने गरी लेख्न, बोल्न, अध्यापन गर्न र छलफलमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई आचरणगत नियमहरुले प्रदान गरेका छुट उपयोग हुन बाधा नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

न्यायसम्पादनका क्रममा पाउने सूचना, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोप्यता अनि विशेष महत्वका सूचना न्यायाधीशले गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले निषेध गरेका अनि खुलासा र सार्वजनिक गर्न नहुने सूचना बाहेकका विषयवस्तुमा न्यायाधीशको आचारसंहिताले समेत विचार तथा अभिव्यक्तिमा रोक लगाएको छैन ।

कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की सहित न्यायाधीशहरु मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले ९ चैत २०७८ मा यससम्बन्धी विवाद निरुपण गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो ।

‘बहालवाला न्यायाधीशहरुमा समेत उपरोक्त अनुसारका स्वतन्त्रता रहेको हन्छ भने सेवा–निवृत्त न्यायाधीशहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउन सक्ने तर्फको सोच वा चिन्तनको कुनै अर्थ रहँदैन’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सेवा–निवृत्त न्यायाधीशले तुलनात्मक रुपमा बहालवाला न्यायाधीशले भन्दा अझ फराकिलो र आम नागरिक सरह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ ।’

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकको आधारभूत जीवनयापनको शर्त भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश लगायत राज्यका पूर्व पदाधिकारीले समेत नागरिकले पाउने हक अधिकार निर्वाधरुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने ठम्याएको हो ।

कानूनले रोक लगाएको विषयमा बाहेक पूर्वन्यायाधीश वा राज्यको कुनै पूर्वपदाधिकारी भएकै कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने प्रयासलाई संविधानको प्रतिकुल भनेको छ । पूर्णपाठमा व्याख्याका क्रममा भनिएको छ, ‘त्यस प्रकारका काम कारवाही, क्रियाकलाप वा चेष्टालाई यस अदालतले कुनै रुपमा पनि मान्यता दिन वा वैधता प्रदान गर्न सक्दैैन ।’

पूर्वन्यायाधीश लगायत सबै नेपाली नागरिकहरुले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउने यी हकहरुको उपभोग गर्न नपाउने हो भने मानवोचित जीवन बाँच्न सम्भव हुँदैन’ सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘कुनै पनि माध्यमबाट आफ्नो विचार वा धारणा अभिव्यक्त गर्न पूर्व न्यायाधीशहरु लगायत राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरु सामान्यतयाः पूर्ण स्वतन्त्र रहन्छन् ।’