पसिनाको मूल्य खोज्दै सडकमा उखु किसान

८ भदौ, काठमाडौं। हरितालिका तीजको रौनकले छोएको छैन, पवनकुमारी र रितालाई । एकैघरका यी देउरानी–जेठानी दर खाने माहोल छोडेर राजधानीको माइतीघर आइपुगेका छन् । त्यो पनि सरकारसँग उखुको पैसा उठाउन ।

‘तीज लागेको छ नि सबैतिर, तर उखुको पैसा नपाएपछि त हाम्रो यस्ता चाडबाड रोकिन्छ । यो आएन भने अब दसैँ नै खल्लो हुन्छ,’माइतीघरमै तीज मनाउने बताउँदै पवनकुमारी भन्छिन्, ‘अब यहीँ पानी नखाई निराहार व्रत बस्छौं । पैसा नउठाइ जान्नौँ ।’

गत सालसम्म उनीहरु उखु मिलहरुले पैसा दिएनन् भनेर सरकारसँग गुनासो सुनाउन आइरहेका हुन्थे, राज्यले दिलाइदेला भन्ने अपेक्षा लिएर । तर, यसपटक परिस्थिति फरक छ । सरकारले नै पैसा दिएन भनेर माइतीघर आइपुगेका छन् । जसलाई गुनासो सुनाउनुपर्ने, उसकै कारण सिर्जित समस्याले आफ्नो चाडबाड बिग्रिएकोमा खिन्न देखिन्थे, पवनकुमारी र रीता ।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–९ देखि काठमाडौं धाएका यी दुई महिलाले आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्न सडकमा उभिनुपरेको छ । उनीहरूको माग स्पष्ट छ – सरकारले नै तोकेको उखुको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान र बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी होस् ।

पवनकुमारी र रिताकाअनुसार उनीहरूको परिवारमा छोरा, बुहारी, नातीनातिना छन् । कडा स्वरमा बोलिरहेका उनीहरुको आँखामा भने छट्पटी स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । ‘चाडबाडको मुखमा हिँड्न कसलाई रहर हुन्थ्यो र ? तर, यो पैसा भएन भने घर चल्न गाह्रो हुन्छ । हामी दुबैलाई अढाई लाख हाराहारीका दरले सरकारले पैसा दिनुपर्ने छ । तर, कहिले आधा दिन्छु भन्छ कहिले के ?,’ रिताले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

०००

आइतबार दिउँसो माइतीघरमा आन्दोलित उखु किसानले बानेश्वरको फन्को मारेर माइतीघरमै पुगेर कार्यक्रम गरे । तर, उनीहरुको र्‍यालीमा हिँड्न नसक्ने अवस्थामा थिए सर्लाहीका ६४ वर्षीय वृद्ध जंगली महतो र सूर्यनारायण राय यादव । एकअर्कालाई हितैसी साथी बताउने यी दुई हिंडेर बानेश्वर जानसक्ने अवस्था थिएन ।

‘हामी बुढा भयौँ भनेर साथीहरुले यहिँ बस्न भनेका छन् । उनीहरु यहिँ आउँछन् रे अहिले,’ माइतीघरको पेटीमा बानेश्वर फन्को लगाउन हिँडेका साथीहरुको र्‍याली कुरिरहेका उनीहरूले एकस्वरमा भने ।

सूर्यनारायण, जो पहिले सर्लाहीको जिल्ला विकास समितिमा थिए र अहिले उखु उत्पादक महासघंका सदस्य छन् । जंगली पनि स्थानीय नेता हुन्, किसानका । दुवैको पीडा एउटै छ – सरकारले दिने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान रकम यो वर्ष बजेटमै समावेश नहुँदा पाएनौँ ।

जंगलीको व्यक्तिगत बक्यौता १५ हजार रुपैयाँ छ, जुन उनले बेचेको २१० क्विन्टल उखु बेचेको अनुदान रकम हो । सूर्यनारायणको पनि करिब २० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । ‘अरुका लागि थोरै रकम भएपनि हाम्रो लागि यो धेरै हो । पसिनाको मूल्य हो,’ सूर्यनारायणले भने ।

जंगली थप्छन् – यो वर्ष उखु कम भयो, तर हाम्रो मेहनतको मूल्य त पाउनुपर्‍यो । यी दुवैले २९ वर्षदेखि उखुको लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । मेहनत गरेर लगाएको उखुमाथि ठूलो राजनीति हुनेगरेको उनीहरुको बुझाई छ । अदृश्य बिचौलियाकै कारण यस्तो भएको शंका यी दुवैको छ । नत्र १८ महिना लगाएर हुर्केको उखुमाथि किसानले गरेको मेहनत सरकारले अन्देखा गर्नुपर्ने कारण नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

सूर्यनारायणकाअनुसार माघ महिनामा रोपिएको उखु करिब १८ महिना लगाएर तयार हुन्छ । एका बिघामा २ देखि ३ लाख रुपैयाँ लगानी लाग्छ । यो लगानी उठाउन डेढ वर्ष कुर्नुपर्छ । तर, पाउनुपर्ने रकम दुई वर्षसम्म पनि पाइँदैन ।

‘उखु तराई–मधेशको मुख्य बाली हो, जसमा हामीजस्ता धेरै किसानको जीविकोपार्जन निर्भर छ,’ सूर्यनारायण र जंगलीले समान समस्या सुनाए, ‘उखुको पैसा नआए बच्चाको स्कूल फी तिर्न सकिँदैन, खर्च चल्दैन । सँगसँगै अरु खेती पनि हुन्छ । तर, सरकारले महत्व बुझेन, किसानलाई हेप्यो । आफ्नो सामान्य हक खोज्न पनि हरेकवर्ष काठमाडौं नै आउनुपर्ने किन ?’

०००

रौतहटका श्याम यादव आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्न माइतीघरमा छन् । पुस्तौंदेखि उखु खेतीमा जोडिएको उनको परिवारले हरेक वर्ष बक्यौता रकमको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘मेरो बुवा–बाजेले पनि उखु खेती गर्नुभयो, हामीले निरन्तरता दियौँ, तर हरेक वर्ष सडकमा आउनुपर्छ,’ श्यामले गुनासो गरे ।

श्यामले १५ बिघामा उखु खेती गर्छन्, जसबाट गत वर्ष सात हजार क्विन्टल उखु बाबा बैजुनाथ सुगर मिलमा बेचे । मिलले सबै पैसा दियो । तर, सरकारले दिनुपर्ने ७० रुपैयाँ अनुदान, अर्थात् करिब ५ लाख रुपैयाँ अझै पाएका छैनन् । उनकाअनुसार यो रकम परिवारका लागि अति आवश्यक छ अहिले । चाडबाड मुखमा भएकाले झन् तनावमा देखिन्छन् ।

श्यामका दुई छोरा र एक छोरी हेटौंडाको निजी स्कुलमा पढ्छन्, शूल्क तिर्नुपर्छ । अरु मजदुरको ज्याला पनि दिनुपर्छ । ‘तर, सरकारले नै धोका दियो । माग पुरा नभएसम्म सडक छोडिन्न,’ उनले शंका गरे, ‘मलाई लाग्छ, मिल मालिकहरूले सरकारलाई प्रभावमा पार्छन्, अनि हाम्रो पैसा अड्किन्छ । हामीजस्ता किसानलाई निरुत्साहित गरेर उनीहरू विदेशबाट चिनी मगाएर कमिसन खान चाहन्छन् ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधि नै सडकमा

उखु किसानहरूको आन्दोलनमा पहिलो दिन नै साथ दिन आइपुगेका थिए, गोडैता नगरपालिकाका मेयर देबेन्द्र कुमार यादव र प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादव । माइतीघरमा उभिएर उनीहरुले किसानको मागमा ऐक्यबद्धता जनाए– संघ सरकारले जसरी पनि प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले तोकिएको अनुदान दिनुपर्छ ।

आफूहरुले पटकपटक केन्द्र सरकारलाई उखु किसानको माग सुन्न अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता भएकोमा उनीहरु आक्रोशित सुनिन्थे । गोडैता नगरपालिकाका मेयर यादवले भने, ‘हामीले शंकर पोखरेलदेखि शेरबहादुर देउवासँग भेटेर प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याइदिन अनुरोध गर्यौँ । माग सुनुवाइ होस् भनेर पहल गर्यौँ । तर कसैले हामीलाई वास्ता गरेन ।’

यादवले अझै धेरै किसानलाई सडकमा उपस्थित भएर आन्दोलनलाई बलियो बनाउन आह्वान गरे । ‘आज हजारौैं छौं, भोलि लाखौं किसान आएर यो सरकारलाई घुँडा टेकाउँछौँ । त्यसै छोडिन्न,’ उनले भने ।

यसरी पटकपटक आह्वान गर्दा सरकारतर्फबाट ७० को ठाउँमा ३५ रुपैयाँमात्र दिने भनिएकोमा समेत आपत्ति जनाए । तर, जति भनिएको थियो त्यति रकम नदिए सडक नछोड्ने चेतावनी उनले दिए ।

त्यस्तै, प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले सरकारको अनुदान कटौतीको घोर निन्दा गरे । ‘माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीकालमा चिनी बिक्रीको भ्याटको ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको थियो, जुन पछि ७० प्रतिशत हुँदै ९० प्रतिशतसम्म पुग्यो । तर, वर्तमान सरकारले यो अनुदान कटौती गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार उखुलाई राष्ट्रिय बालीमा सूचीकृत गरेर पनि सरकारले किसानलाई भुक्तानी दिँदैन । यो विडम्बना हो । आफूहरुले साउन १८ गतेदेखि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको र सत्ताधारी दलका नेताहरूसँग भेट्दा पनि सकारात्मक जवाफ नपाएको बताए ।

‘हामी बाध्य भएर यहाँ छौँ । यी पिडित किसानसँग हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि छौं । प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान लिएरै फर्किन्छौँ,’ उनले भने ।

३० वर्षदेखि संघर्षरत

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले आफूहरुले उखु किसानको लागि ३० वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार सोही आन्दोलनको सिलसिला हो यो । मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला– कञ्चनपुर, नवलपरासी, महोत्तरी, सिरहा, सुनसरी, सर्लाही, बारा र रौतहटका हजारौँ किसान एकजुट भएर एक अर्ब ५५ करोड बक्यौता अनुदान (प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ) भुक्तानीको माग गर्दै सडकमा छन् ।

‘२०४८ सालमा हामीले एक तिहाइ उखुमा आगो लगाउनुपर्‍यो, किनभने उद्योगले किन्न सकेनन्,’ उप्रेतीले सम्झिए । उनले बताएअनुसार त्यसपछि उद्योगहरू खुले, तर उनीहरूले उखु पेल्न नसक्दा फेरि आगो लगाउनुपर्‍यो ।

२०६५/६६ मा उद्योगपतिले मूल्य ४१२ बाट साढे ३ सयमा झारेपछि सर्लाहीमा ठूलो आन्दोलन भयो, हजारौँ किसान घाइते भए, कर्फ्यू लाग्यो । यो संघर्षले २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बिक्रीको भ्याटको अनुदानस्वरुप प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ प्राप्त भयो । हाल यो अनुदान ७० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तर सरकारले यो वर्ष बजेटमा यसबारे केही समावेश नै गरेन ।

उप्रेती भन्छन् – २०८१/८२ मा २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु पेलियो, जसको अनुदान १ अर्ब ५५ करोड हुन्छ । तर, सरकारले यो रकम छुट्याएन । यी रकम पाउन किसानहरुले असारमै अर्थमन्त्रीलाई भेटे । त्यसबेला सुनेअनुसार अहिले ८० करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयमा बचेको छ । जसको आधारमा सरकारले प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँमात्र अनुदान दिने भन्यो । बाँकी ७५ करोडको व्यवस्था भएन । यसले किसानलाई झन् आक्रोशित बनायो ।

‘आधा पैसा घटाएर दिन्छु रे ! हामीले भिख मागेको हो र ? यो हाम्रो अधिकार हो,’ उनले भने, ‘जबकी चिनी बिक्रीको भ्याटबाटै यो रकम आउँछ, सरकारको खल्तीबाट दिनुपर्ने पनि हैन ।

उप्रेतीका अनुसार उखुमा गरिएको लगानी तीन वर्षको लागि हुन्छ । एक बिगाहामा उखु लगाउँदा थोरैमा अढाई लाख खर्च हुन्छ । त्यसैले अनुदान हटाउने नै भए सरकारले तीन वर्ष अगाडि जानकारी दिनुपर्छ । आजको नीति हेरेर किसानले खेती गर्छन् । त्यसैले एकाएक घोषणा गरेर अबबाट पाइन्न भन्नु झन् ठूलो अपराध भएको उनले बताए ।

‘लगभग एक लाख किसान परिवार यो संघर्षमा छन् । यो पैसा हाम्रो दसैँ, तिहार, छठको खर्च हो । यो नआए हामी भोकै बस्छौँ,’ आमकिसानको चिन्ता गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले सरकारलाई त्रिपक्षीय वार्ता (किसान, उद्योगी र सरकार) मार्फत मूल्य निर्धारण गर्न र समयमा भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मूल्य तोक्ने विषयमा पनि हाम्रो गुनासो छ ।’

यसरी सरकारले नै नियतबस् किसानलाई निरुत्साहित गर्दा खेती कम हुने र उद्योगधन्दा धराशायी हुनसक्ने चेतावनीसमेत उप्रेतीले दिए ।

तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर