स्वार्थसमूहको कोपभाजनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक

८ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ५ भदौमा पारित गर्‍यो । तर विधेयक पारित गर्दै गर्दा समितिका सदस्यहरूलाई स्वार्थ समूहबाट धम्कीपूर्ण  सन्देश आइरहेको थियो ।

‘अस्थायी करारका शिक्षकहरूको सन्देश हो । पख्लास् भन्ने खालको सन्देश आएको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अस्थायी करारलाई समेटिएन भनेर धम्कीसहितको फोन म्यासेज अहिले पनि आइरहेको छ ।’

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्नुपर्ने माग अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको छ । अझ उनीहरूले त शतप्रतिशत नै आन्तरिकको माग पनि गरेका  थिए ।

आफ्नो माग अनुसार नभएको भन्दै स्वार्थ समूहले धम्की दिएको टिप्पणी सांसदहरूले नै गरेका छन् । ‘चुनावमा भोट चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भोलि देखाउँछौं भनेरमसेत धम्क्याए,’ समितिका अर्को एक सदस्यले भने ।

त्यसो त विद्यालय शिक्षा विधेयक पास भएको दिन गत बिहीबार उपसमितिका संयोजक एवं एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले सांसदहरूलाई धम्की आएकोबारे समितिलाई जानकारी नै गराएका थिए ।

‘भौतिक कारबाही सम्मको म्यासेज छ । समिति र सरकारले थाहा पाउनुपर्छ,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘कसैको प्रभावमा नपरी प्रलोभनमा आकर्षित नभएर ऐन कानुन बनाउने सन्दर्भमा यस्तो खालको विषय आएको छ । सरकारले थाहा पाउनुपर्छ ।’ तर विश्वकर्माले भने कुन समूहबाट कसले धम्की दिएको हो सोबारे उल्लेख गरेनन् ।

स्वार्थ समूहबाट भौतिक आक्रमणसम्मको धम्की आएपछि समितिले यसबारे सरकारलाई पनि जानकारी गरायो ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?

‘थ्रेट नभएको होइन । होसियारपूर्वक हिँड्न पर्ला भनेर म्यासेज आएको छ । सरकारले निगरानी गम्भीरतापूर्वक गरोस् । सबै सरोकारवालको कुरा सुनेका छौं । तर सानो कुरा पुगेन भनेर सबै माननीयलाई थ्रेट आएको छ,’ सभापति अम्मर बहादुर थापाले भने ।

तर, शिक्षक महासंघले आफूहरूले सांसदहरूलाई धम्की नदिएको स्पष्ट पारेको छ । ‘सांसद्हरूलाई नेपाल शिक्षक मआसंघले धम्की दिएको छैन । यदि कसैबाट भएको भए त्यो कार्यको भर्त्सना गर्छौं’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।

सुरुदेखि नै स्वार्थ समूह सक्रिय

२०८० साल भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । र, समितिले २०८० मंसिर १४ मा विधेयक पाएको थियो । त्यसपछि समितिमा दफावार छलफल सुरु भयो । तर विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुअघिदेखि नै स्वार्थ समूह सक्रिय भएको थियो । संसद्मा दर्ता गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै विधेयकको ‘ड्राफ्ट’ बाहिरियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर पनि फेरि सच्याउने काम भयो । त्यसपछि मात्र तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका हुन् ।

विधेयक दर्ता भएलगत्तै मुख्य सरोकारवाला निकाय शिक्षक महासंघले २०८० असोज २ बाट काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गर्‍यो ।

२०८० असोज ५ र १२ गते दुईपटक शिक्षकहरूसँग सरकारले सम्झौता गर्‍यो । त्यसबेला मुलत: विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले समितिबाट पास गर्नेबेलामा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर समितिमा छलफल सुरु भएपछि पनि आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधन नभएपछि शिक्षक महासंघले गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन गर्‍यो । र, सरकारले १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति गर्‍यो ।

शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सडक आन्दोलन गर्‍यो । पटकपटक सरकारले महासंघसँग सहमति गर्‍यो । सहमति अनुसार माग सम्बोधन नगरेको शिक्षक महासंघको धारणा छ  ।

तर सरकारले भने शिक्षक महासंघकै सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाएको भनिरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको माग ९५ प्रतिशत पूरा भएको र महासंघकै सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाएको बताएका थिए । तर यसमा महासंले आपत्ति जनाएको छ ।

‘लिखित डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन्छु । अन्तिम पटक २७ बुँदे सहमति भएको हो । त्यो नै बटमलाइन हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘त्यो भन्दा बाहेक कुनै सहमति भएको छैन ।’

६ मन्त्रीले झेले, विद्याले मन्त्री छोडिन्

विद्यालय शिक्षा विधेयक ६ जना शिक्षा मन्त्रीले झेलेका छन् । माओवादीका गिरीराज पोखरेल र देवेन्द्र पौडेल, तत्कालीन जसपाका अशोक राई, रास्वपाका सुमना श्रेष्ठ, एमालेका विद्या भट्टराई र रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सामना गर्नुपर्‍यो ।

यहि विधेयकको विषयलाई लिएर विद्या भट्टराईले मन्त्रीबाट राजीनामा समेत दिन बाध्य भइन् । स्वार्थ समूहको माग जस्ताको तस्तै पूरा गर्न नसक्दा भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य भइन् ।

यो विधेयकको मस्यौदा बनाउन २०७६ बाट सुरु भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा ०७६ मा मस्यौदा भएको हो ।

तर निजी विद्यालय सञ्चालक, सरकारी विद्यालयका शिक्षक संघ/संगठन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच सहमति जुट्न नसक्दा मस्यौदा कहिले शिक्षा मन्त्रालयमा फर्कने त कहिले कानुन मन्त्रालयमा हुत्तिने गरेको थियो ।

देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा मस्यौदा परिमार्जन गरियो ।

‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट, कम्पनीअन्तर्गत निजी विद्यालय खोल्न पाउने/नपाउने र शिक्षकहरूको व्यवस्थापनमा कुरा नमिल्दा विधेयकको मस्यौदा सिंहदरबारभित्रै घुमिरहयोको थियो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सुरुदेखि नै स्वार्थ समूहको ठूलो दबाब थियो ।’

त्यसपछि तत्कालीन जसपाका अशोक राईको कार्यकालमा विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा विधेयक शिक्षा समितिमा आयो । तर छलफल धेरै अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उनले धेरै समय मन्त्रालय सम्हाल्न पाइनन् ।

सरकार अदल बदलसँगै मन्त्रीहरू फेरिने क्रम चल्यो । र, एमालेकी विद्या भट्टराई मन्त्री भएपछि विधेयकमाथि दवाफार छलफल अगाडि बढ्यो । तर, शिक्षक महासंघले सडक आन्दोलन गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले नसघाएपछि बाहिरिइन् शिक्षामन्त्री भट्टराई

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भट्टराईसँग वार्ता गर्नसमेत महासंघ तयार भएन । सहमतिका लागि उनले ७ बुँदे खाका बनाएकी थिइन् । तर महासंघ तयार भएन । त्यसपछि ८ वैशाखमा शिक्षा मन्त्रीबाट भट्टराईले राजीनामा दिइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगसमेत भट्टराईको मत मिल्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओली र भट्टराई बीच निजी विद्यालयको विषयमा समेत फरक धारणा थियो ।

भट्टराईले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनलाई जोड दिइन् । यो विषय विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग पनि जोडिएको थियो । उनले राजीनामा दिएपछि एमालेके रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री बने । उनको कार्यकालमा आएर विधेयक समितिबाट पारित भयो ।

अनि सहमतिका विषय उल्टाइयो

विद्या भट्टराई मन्त्री भएको समयमा भएको निर्णय पछि उल्टाइएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । मुख्यत: बालविकास (इसीडी) को विषय टुंगिएको थियो ।

इसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र त्यहाँ कार्यरतलाई बाल शिक्षक भन्ने सहमति जुटेको थियो । तर मन्त्री फेरिएपछि इसीडीमा कार्यतरलाई सहजकर्तामा राखियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विरोधै विरोध

‘तीन तहको सरकारबीचको समन्वय गर्दा कसले कति लगानी गर्ने तोकेर नै जाने भनिएको थियो । स्थानीयले कति गर्ने, संघले कति गर्ने, प्रदेशले कति गर्ने तोक्ने कुरा भएको थियो । मन्त्री फेरिएपछि कुरा पनि फेरियो,’ समितिका एक सदस्यले भने । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने र पूर्ण छात्रवृत्तिको पक्षमा थिइन् भट्टराई ।

समितिका सदस्यहरू नै हेरफेर

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल चलिरहेको समयमा समितिका सदस्यहरू नै हेरफेर गरियो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका श्यामकुमार घिमिरे लेखा समितिबाट शिक्षा समितिमा आए । विधेयक पास गर्ने समयमा आएर भाँडेको आरोपसमेत समितिका सदस्यहरूले उनीमाथि लगाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेपछि कांग्रेसले गर्‍यो शिक्षा समिति सदस्य हेरफेर

गत असार १६ मा नै विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर निजी विद्यालय र शिक्षक महासंघको विषयमा उनले फरक मत राखेपछि उनीमाथि भाँड्न आएको आरोप लागेको थियो ।

समिति एकातिर हुँदा शिक्षा मन्त्री पन्त र घिमिरे अर्कोतिर देखिन्थ्यो । घिमिरे र समिति सदस्यहरूबीच विधेयक पारित हुने अन्तिम दिनमा समेत घोचपेच चलिरहयो ।

विधेयक पारित गर्ने समयमा कांग्रेसले अरु दुई सदस्यसमेत हेरफेर गर्‍यो । समितिमा सुरुदेखि नै रहेका कांग्रेसका सांसद  मनरोमा शेरचन र संगिता मण्डल धानुकको ठाउँमा सीता मिजार र नगिना यादवलाई ल्याइयो ।

कांग्रेस एमालेको त्यो निर्देशन

ईसीडी र निजी विद्यालयको विषयमा समितिको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले सुरुदेखि नै फरक मत राख्दै आएका थिए ।

ईसीडीमा कार्यरतलाई बाल शिक्षक भन्नुपर्ने र निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने जसमा पोशाक र आवासीय सुविधा पनि दिनुपर्ने मत राखिरहेका थिए ।

तर विधेयक पास गर्ने दिन गत बिहीबार एमालेले आफ्ना सांसदलाई शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावमा सहमति जनाउन निर्देशन नै दियो ।

त्यो दिन मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावमा कांग्रेस एमालेका सांसद कोही पनि बोलेनन् । र, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले मात्र फरक मत राख्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति : पार्टीको निर्देशनमा सत्तापक्ष मौन

‘मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्ताव विरुद्ध नबोल्न निर्देशन आएको थियो,’ कांग्रेस एमालेका सांसदले भने, ‘स्वार्थ समूहको दबाबमा भएको हो ।’ यसरी विधेयक समितिबाट पारित त भयो तर स्वार्थ समूहरू अझैं सन्तुष्ट छैनन् ।

मुख्य सरोकारवाला निकाय शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालक आन्दोलनमै छन् । विधेयकको मस्यौदा बनाउँदै गर्दा ६ वर्षअघि पनि उनीहरू आन्दोलनमै थिए, विधेयक समितिबाट पारित हुँदा पनि आन्दोलनमै छन् । सबै स्वार्थ समूहबाट विधेयक गिजोलिएको निष्कर्ष प्राज्ञाहरूको छ ।

‘विधेयक छिचोल्नु पर्ने हो तर  गिजोल्ने काम भयो । निजीले, सरकारीले, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ, स्थानीय पालिका, शिक्षक महासंघ सबैलाई गिजोलियो, सबैले गिजोले,’ प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने’ शब्द विधेयकबाट हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकको दौडधुप