‘शिक्षकलाई कडा आन्दोलन गर्न बाध्य नपारियोस्’

२०७५ सालदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । अहिले पनि आन्दोलनबाटै हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नुभएको छ । थाक्नुभएको छैन ?

पेसागत आन्दोलनमा त म त्यो भन्दा धेरै अघिदेखि छु । महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ मा ठूलाठूला आन्दोलन गर्‍यो । थाक्ने त सुविधा नै छैन ।

शिक्षक हक-हितका लागि निरन्तर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तपाईंहरू जस्ता गुरुले पढाएकै व्यक्ति सत्तामा छन् । यतिका समयसम्म माग सम्बोधन नहुनु कतै तपाईंहरूले पढाएकै पो गल्ती भयो कि ?

ठ्याक्कै मैले नै पढाएको विद्यार्थी फलानो पद पोजिसनमा हुनुहुन्न भन्ने त छैन । तर कसै न कसैले यही पेसाका मान्छेले पढाएको हो । व्यक्तिगत रूपमा आफूले नपढाए पनि हामी जस्तैले पढाएको हो । तर सत्तामा हुनेले सत्ताको ढंगले सोच्नुपर्यो । पेसाकर्मीले पेसाकर्मीको ढंगले सोच्नुपर्यो । त्यसलाई ज्यादा अस्वाभाविक पनि मान्नु हुँदैन ।

तर, मान्छेको सोचाइ उसको प्लेसमेन्टमा निर्भर गर्ने रहेछ । ऊ कहाँ छु भन्नेबाट सोच्छ । मैले बारम्बार एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईंले बाघ भएर सोच्नु भयो भने मृग खानु न्यायिक हो । मृग भएर सोच्नु भयो भने बाँच्न पाउने अधिकार मृगको पनि छ ।

तपाईंहरूले पढाएको सही नै थियो तर उनीहरू गलत बाटोमा हिँडे ?

शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यालयप्रति जुन खालको सहानुभूति राख्नुपर्थ्यो, त्यो राखेको देखिएन । तर सबै बेठिकै छ भनेर दोष दिनु पनि हुँदैन ।

२०७५ सालदेखि अहिलेसम्म उनीहरूले बुझेनन् कि तपाईँहरूले बुझाउन सक्नुभएन ?

कतिले बुझ्नुभएको छ । कतिले बुझ पचाउनु भएको छ । कतिले बुझ्नु भएको छैन तर बुझेको छु भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ । शिक्षा समितिमा छलफल भइरहँदा त्यस्तै देख्छु ।

शिक्षा समितिबाट विधेयक पास भएर संसद्‌मा पुगेको छ । समितिबाट पास हुँदासम्म शिक्षकका माग कति समावेश भए ? कति भएनन् ?
समितिले केही गर्दै गरेन, शिक्षक-कर्मचारी तथा महासंघलाई सुन्दै सुनेन भनेर आरोप लगाउँदिन । केही मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । सबभन्दा ठूलो मुद्दा त निवृत्तिभरण सम्बन्धी हो ।

१ वैशाख २०८२ सम्म स्थायी हुने सबै शिक्षकले पुरानो प्रणालीबाट निवृत्ति भएर पाउनुभयो । यो ठूलो प्राप्ति हो । नराम्रो कामको आलोचना गर्दैगर्दा राम्रो कामका लागि धन्यवाद दिन बिर्सनु हुँदैन ।

अर्को, लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी हुनुभएका साथीहरू अस्थायी सेवा अवधि नजोडिँदा निवृत्तिभरण नपाउने पीडामा हुनुहुन्थ्यो । अहिले निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि नपुग अवधि गणना गर्ने भनेपछि ती सबै साथीले निवृत्तिभरण पाउनुहुने भयो । त्यो हर्षको विषय हो ।

निवृत्तिभरणसँगै जोडिएको परीक्षा दिँदा ४० नकटेका तर परीक्षा भएर नियुक्ति लिँदा ४० कटिसकेका शिक्षक साथीहरूले पनि निवृत्तिभरण पाउने प्रबन्ध आयो, यो राम्रो कुरा छ ।
व्यवस्थापन समिति अभिभावकको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेका थियौँ । अभिभावकको नेतृत्वलाई स्वीकार्नुभएको छ । प्रधानाध्यापक शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । यद्यपि, नियुक्तिको प्रक्रियामा जिल्लाको एकाइलाई प्रयोग गर्न चाहन्थ्यौं । त्यो स्थानीयमा गएको छ ।

पूरा नभएका माग चाहिँ के-के हुन् ?

अहिले नयाँ माग केही पनि पेस गरेका छैनौं । २०७५, २०७८ र ०८० मा जे सहमति भए, तिनै सहमतिमा टेकेर ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । मूलभूत माग भनेको अस्थायीको स्थायित्व हो ।

यसमा चाहिँ विधेयकमा के आयो ? तपाईंहरूले खोजेको के हो ?

मुल विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला आयो। हामीसँग भएको सहमति ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हो, कुल दरबन्दीको । अहिले समितिबाट ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला भयो ।

सहमति भइसकेपछि त्यो हाम्रो मात्रै विषय रहेन नि । सरकार र हाम्रो साझा विषय रह्यो । सरकार र हाम्रो साझा विषयमा त सरकार इमानदारीको पाटोमा खरो उत्रिनु पर्यो नि ।

सरकार अडिग रहेन तपाईंको सहमतिमा ?

इमानदारीको पाटोमा सरकार खरो उत्रिएको देखिएन ।

नयाँ आउने शिक्षकलाई बाटोमै रोक्न खोजिएन र ?

विल्कुल छैन । नयाँ प्रवेशलाई निषेध गर्या छैन। निषेध गर्नु पनि हुँदैन । हामीले के भन्यौं भने, २०औं वर्ष पढाएको मान्छेलाई राज्यले अलिकति प्राथमिकता दिनु पर्दैन ? सहानुभूति राख्नु पर्दैन ? अनि गोल्डेन ह्यान्सेकको पनि हामीले अभ्यास गरिसक्यौं । त्यो कुरा हुनुपर्‍यो भनेको हो ।

समितिबाट टुंगिएर आएको विधेयकमा शिक्षक महासंघ पनि सहमत छ भनेर शिक्षामन्त्रीले बारम्बार बोलिरहनुभएको छ नि ?

व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई नराम्रो केही भन्दिनँ । मेरो आदत पनि छैन । तर हाम्रो हस्ताक्षर भएका लिखित डकुमेन्ट देखाइदिनुस् न ।

मौखिक रूपमा विधेयक अगाडि बढाउँदै लैजानुस् भनेको ?

व्यक्तिगत रूपमा कोसँग कसको कसरी कुरा हुन्छ त्यो संस्थागत कुरा होइन । नेपाल शिक्षक महासंघले त्यो कुरा स्वीकार गरेको छैन ।

अब दोस्रो बुँदामा जाउँ ।

दोस्रो बुँदा भनेको आवधिक बढुवा हो । २०६० मा स्थायी भएका साथीहरू अहिले तृतीयमा हुनुहुन्छ । २०६३ मा स्थायी हुनुभएको छ । अहिलेसम्म तृतीयको तृतीय हुनुहुन्छ । २०६० मा स्थाइ हुने साथीको २२ वर्ष भयो । २०६३ मा स्थायी हुने साथीको १९ वर्ष भयो । २०औं वर्ष एउटै तहमा एक चोटी पनि बढुवा नहुँदा कस्तो अभिप्रेरणा होला ? कस्तो उत्साह होला ? त्यो पाटोबाट हेरेर आवधिक बढुवा गर्नुपर्छ भन्यौं, सरकारले मान्यो, सहमति भयो । तर आवधिक बढ्दा त्यहाँ आएन ।

अहिले तीनवटा विधिबाट बढुवा गर्ने भनिएको छ, यसमा पनि असन्तुष्टि हो ?

आवधिक बढुवा हामीले खोजेको हो । आवधिक बढुवा नभएको अवस्थामा अहिलेको यो तीन तहको बढुवा विगतको पद्धतिभन्दा अलि प्रगतिशील छ । तेस्रो नम्बरमा हाम्रो विद्यालयका कर्मचारीको हो । पद निर्धारण गरेपछि तलब हुन्छ । अहिले पदको बारेमा बोलेन । अर्को ईसीडीका शिक्षकलाई पनि प्राथमिक तृतीय सरहको पदमा राखौं भनेको हो । उहाँहरूलाई पद अनुसारको तलब दिउँ भनेको, त्यो कुरा पनि आएन । शिक्षकको सट्टा सहजकर्ता भनेर आयो । पढाउने मान्छेलाई शिक्षक भन्न नसक्नु बेठिक हो नि ।

सरुवा पनि अचम्मलाग्दो छ । पहिलेको सरुवा विधिमा नयाँ नियुक्त हुन्थ्यो । एक वर्षपछि उसको परीक्षणकाल सकिन्थ्यो । परीक्षणकाल सकिएपछि सरुवा हुन पाउँथ्यो । अहिले पाँच वर्ष सरुवा हुन नपाउने भनिएको छ । त्यसले युवापुस्तालाई शिक्षण पेसामा आउन निरुत्साहित गर्छ ।

अर्को विभागीय कारबाही र हस्तान्तरण हो । हामी लोकतन्त्रमा छौँ । पञ्चायतकालमा समेत कारबाही विद्यालयबाट सुरु हुन्थ्यो । जिल्ला हुँदै शिक्षकको सेवाबाट बर्खास्तगीको अधिकार तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा थियो । तर अहिले अभियोग लगाउने निकाय र अभियोगको छानबिन गरेर त्यसमा न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय एउटै हुनसक्छ ?

मैले कुनै बदमास काम गरें भने, कानुनको बर्खिलाप काम गरें भने एउटा निकायले समात्छ, अभियोग लाउँछ । पुलिसले समात्छ । सरकारी वकिलको कार्यालय छ । न्यायिक पाटो एकातिर भयो । अनि म दोषी हुँ कि होइन भनेर छुट्याउने काम अदालतले गर्छ । अख्तियारले अभियोग लाउँछ । अदालतले दोषी/निर्दोष छुट्याएर सजाय दिने काम गर्छ ।

तर, आरोप लाउने निकाय पनि त्यही, आरोपमा छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष दिएर कारबाही गर्ने निकाय पनि उही । आफूले लगाएको अभियोगमा निष्पक्ष छानबिन त्यही व्यक्तिले गर्न सक्छ ? त्यही निकायले गर्न सक्छ ?

तर विधेयकमा त शिक्षक सेवा आयोगसँग परामर्श लिएर मात्र गर्ने भन्ने छ नि ?

परामर्श मानेन भने शिक्षक सेवा आयोगले दण्डित गर्नसक्छ त पालिकालाई ? रोक्न सक्छ पालिकालाई ? अब तपाईं भन्नुहोला अदालत जान पाइन्छ नि । एउटा शिक्षक अदालत जान सक्छ ? कानुनी सेवा लिन कति महँगो छ ? एउटा बहसमा कति पैसा तिर्नुपर्छ ? मुद्दा वर्षौं चल्न सक्छ । त्यो आर्थिक व्यवभार शिक्षकले धान्न सक्छ, सक्दैन ।

न्यायिक निरूपण पनि त्यति सजिलो छैन । हामीले भनेको के हो भने सबभन्दा नजिकको सरकार हो । हामीलाई दैनिक रूपमा हेर्ने निकाय स्थानीय सरकार हो । निरीक्षण अनुगमनका अधिकार त्यहाँ होस् । ग्रेड रोक्का र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्लामा राखौं । अनि पेसाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अथवा प्रदेश निर्देशालय अथवा संघको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा राखौं ।

संविधानले त स्थानीय तहलाई दिएको छ । तपाईंले भनेको कुरासँग बाझिएन ?

संविधानमा विभागीय कारबाही बाहेक भनेर लेखेको मलाई देखाइदिनु न । संविधानको अनुसूची ८ मा हुँदाहुँदै परीक्षाको अधिकार बाँडिन सक्ने, आधारभूत तहको परीक्षा पालिकाले लिन सक्ने, १० को परीक्षा प्रदेशले लिन सक्ने, १२ को परीक्षा संघअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन सक्ने ।

त्यति मात्र होइन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन विद्यालय, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै शिक्षक सेवा आयोगमा आउन सक्ने अनि विभागीय कारबाहीको चाहिँ अधिकार आउन नसक्ने ? संविधानमा विभागीय कारबाहीको अधिकार पालिकाबाट अन्यत्र राख्न सकिने छैन भनेर लेख्या छैन ।

त्यसकारण त्यो अधिकार पालिकामा राखिनुहुन्न । त्यो भयो भने पालिकामा चरम राजनीतीकरण हुन्छ । अनाहकमा शिक्षकहरू दण्डित हुने, कारबाहीमा पर्ने, बढुवा नहुने, ग्रेडहरू कट्टी हुने, रोक्का हुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

दरबन्दी मिलान र हस्तान्तरणको कुरा गरौं । नेपाल बाहेक अधिकांश संघीय मुलुकमा विद्यालय तहको मुख्य अधिकार प्रदेशमा छ । केही मुलुकमा संघमा छ । केही मुलुकमा साझा अधिकारमा छ । नेपालमा संविधान निर्माणको बखत नै एउटा त्रुटि गर्‍यौं ।

दुनियाँमा कहीँ नभएको विद्यालय तहको शिक्षा एकल अधिकार सूचीमा राख्यौं । यसलाई साझा अधिकार सूचीमा राखौं । हामीले संघमा ल्याउनुपर्छ भनेका छैनौं । तीन तहका सरकारको अधिकार के हो, बाँडफाँट गरौं र प्रयोग गरौं भनेको हो ।

म २०४४ साल वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेको हो । २०८४ आउन आटिसक्यो । यो भन्दा अघि जति पनि स्थायी भएका साथी हुन्, ती सबै केन्द्रमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर केन्द्रीय संरचनाअन्तर्गत सेवा प्रवेश गरेका हुन् । अनि शिक्षकलाई उसको सहमति बेगर अर्को सेवा सुविधामा लान पाइन्छ ? अहिलेको शिक्षक राष्ट्रिय क्याडर हो, नेसनल क्याडर हो, त्यसलाई लोकल क्याडर बनाउन पाइँदैन ।

भनेपछि तपाईंहरू स्थानीय तह मातहत बस्न चाहनुहुन्न ?

स्थानीय तह वा के तह हामी जान्दैनौं । यत्ति जान्दछौं, नेसनल क्याडरलाई लोकल क्याडर बनाउन पाइँदैन । हामीलाई संघले नियुक्त गर्यो । त्यसैले संघमै रहनुपर्छ ।

पालिकाको संरचना आएपछि निजामती कर्मचारीलाई रोज्ने अवसर दिइयो, पालिकामा जाने कि संघमा बस्ने ? जो जहाँ बस्न चाहे त्यतै बसे । पालिकामा जानेलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक तह बढुवासमेत गरेर पठाइयो । त्यो अवसर शिक्षकलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ? राज्यले शिक्षक माथि अन्याय गर्यो कि गरेन ?

रोज्ने अधिकार दियो भने स्थानीयमा जानुहुन्छ ?

रोज्ने अधिकार दिएपछि जसले रोज्दैन त्यो सकियो । जसले रोज्छ, त्यसले त मानेको ठहर्छ । राज्यले अवसर दिनुपर्यो । पालिकाको मेयर, अध्यक्ष हट्न सक्छ ? सक्दैन । पाँच वर्षका लागि उसलाई कसैले छुन चलाउन नसक्ने स्थिति छ । त्यसैले अहिले हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन ।

यसपछि अर्को तपाईंहरूको माग ?

शिक्षकको सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष राखिदिनु भनेको हो । राज्यलाई कुनै नोक्सानी छ ४० वर्ष राख्न ? अहिले ३५ र महिलाको लागि ३९ आयो । हामीले सबैको सेवा प्रवेश ४० राखौं भनेको हो । अर्को कुरा ट्रेड युनियन अधिकार हो ।

संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ ले के भन्छ ? श्रमिक, पेसाकर्मीलाई पेसागत संगठन खोल्ने त्यसमा आबद्ध हुने र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार हुनेछ भनेर लेखेको छ । अनि प्रधानाध्यापकलाई शिक्षक महासंघको सदस्य हुनबाट निषेध किन ?

शिक्षकको काम पढाउने हो, राजनीति गर्ने होइन । शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो भनेर तपाईंहरूमाथि आरोप लगिरहेको छ नि ?

त्यो आरोप मात्र हो । हामी राजनीति गर्दैनौं । नेपाल शिक्षक महासंघको विधानमै राजनीतिक रूपले निरपेक्ष रहनेछ भनिएको छ । हामी सबै राजनीतिक दलसँग समदूरीमा छौं । तर हामीभित्र आवद्ध संस्था छन् । ती संस्था पनि भ्रातृ संस्था होइनन्, सुभेच्छुक संस्था हुन् । वैचारिक आस्थाको अधिकार त संविधानको धारा १८ ले दिएको छ ।

भनेपछि शिक्षकहरूले पनि राजनीति गर्ने अधिकार पाउनुपर्‍यो ?

राजनीति भनेको छैन । पेसाकर्मीको रूपमा पेसको हकहित र विद्यालय शिक्षाको उन्नयनका पक्षमा काम गर्दा नियन्त्रण गर्न कसैले पाउँदैन । संविधानले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । तपाईंहरू आफ्नो सेवा-सुविधाको कुरा मात्र उठाइरहने, विद्यार्थीको कुरा कसले उठाउँछ ?

पहाडी र हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको हो, शहरी क्षेत्रमा घटेको छैन । ग्रामीण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसाइँसराइका कारण विद्यार्थी घटेका हुन् । अर्को कुरा, अहिले सन्तानको संख्या घट्दै गएको छ । बच्चाहरू घट्दै जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो शिक्षकको नियन्त्रणको कुरा हो ? पहाडी, हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ रोक्ने दायित्व शिक्षकको हो ?

अभिभावक निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन प्रेरित भइरहेका छन् । सामुदायिकमा विद्यार्थी नहुने अवस्था आयो भने तपाईंहरू कसलाई पढाउनुहुन्छ ?

त्यस्तो स्थिति आउँदैन । यो कल्पनाको कुरा हो ।

अब शिक्षक आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?

दलहरूलाई हामीले आफ्ना माग-मुद्दामा भनेका छौं । सांसदहरूमार्फत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा हाम्रा छुटेका माग-मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ । यो प्रारम्भिक आन्दोलन हो । कडा आन्दोलन ल्याएका छैनौं । हिजोको आन्दोलन देखिसक्नुभएको छ । फेरि हामीलाई त्यो भन्दा कडा आन्दोलनमा जान बाध्य पार्नु हुने छैन ।

राष्ट्रिय सभाबाट परिवर्तन भएर विधेयक अगाडि बढ्नेछ भन्ने सोचेका छौं । हामीले ऐन बनाउने होइन, दबाब निर्माण गर्ने हो । यदि राष्ट्रिय सभाबाट पनि सम्बोधन भएन भने अर्को आन्दोलनमा जाने हो । त्यो आन्दोलन कडा हुन्छ । बलियो हुन्छ ।