शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति : पार्टीको निर्देशनमा सत्तापक्ष मौन

५ भदौ, काठमाडौं । दुई वर्षदेखि विवादमा अल्झिइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिले बिहीबार टुंग्याएपनि तीनै सहमतिका विषयले फेरि सडक तातेको छ । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले माइतीघरबाट थालेको विधेयकमा भएका सहमतिको विरोधको आन्दोलनको कार्यसूची संसद् घेराउदेखि विद्यालय बन्दसम्मको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रतिनिभिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गर्दा बाहिर माइतीघरमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।

‘विधेयकलाई स्वीकार गरेका छैनौं । सरोकारवालाको विरुद्ध विधेयक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?,’ एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले प्रश्न गरे ।

३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति

विधेयकमा निजी विद्यालयहरूको मुख्यत: दुई वटा बुँदामा विमती छ । निजी विद्यालयले अति विपन्न र गरिबलाई ३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको छ । तर, निजी विद्यालय पूर्ण छात्रवृत्ति दिने पक्षमा छैन ।

‘निजीले सयथरीको कर तिरेर सञ्चालन गरेको हुन्छ । पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सकिँदैन । पहिलेदेखि नै १० प्रतिशत दिँदै आएका छौं । जसमा ५० प्रतिशत जेहनदार र ५० प्रतिशत गरिब विपन्नलाई त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छौं । पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक र आवासीय सुविधा दिन सक्दैनौं,’ उनले भने ।

पारित भएको विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालयले लिने शु:ल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ । तर निजी विद्यालयले मासिक, वार्षिक र भर्ना शुल्कमा मात्र छात्रवृत्ति दिने भनिरहेको छ ।

समितिबाट पारित भए पनि यो विषयमा माओवादी र रास्वपाले फरक मत राखेको छ । ३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिमा माओवादी र रास्वापाले फरक मत राखेको हो । माओवादीले आवास पोशाकसहितको पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

माओवादीका देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत र महिन्द्रराय यादवले फरक मत राखेका हुन् । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि अति विपन्न वर्गलाई आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग सहित फरक मत राखिन् ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा रहेको विद्यार्थी संख्याको आधारमा १०, १२ र १५ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनु पर्ने भनिएको छ । तर, केहीले दिएपनि आधिंकाश निजी विदालयले छात्रवृत्ति नदिएकाले पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय ऐनमा नै लेखेर जानुपर्ने मत श्रेष्ठको हो । अनिवार्य तथा नि:शुल्क ऐन अनुसार पनि निजी विद्यालयले आवास सुविधा दिनुपर्ने उनले राखेको फरक मतमा उल्लेख छ ।

सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदले सुरुका दिनमा पूर्ण छात्रवृत्तिको पक्षमा बोलेका थिए । तर पारित गर्ने समयमा उनीहरू मौन बसे ।

शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा नबोल्न कांग्रेस र एमालेका सांसदलाई संसदीय दलहरूले निर्देशन दिएका थिए । ‘माथिबाट नबोल्न निर्देशन आएको थियो । मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भनिएको थियो,’ समितिबाट विधेयक पारित भएपछि कांग्रेस र एमालेका केही सांसदले सुनाए ।

क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने

पारित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान हटाउन निजी विद्यालयले दबाब दिएका छन् । निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्ने वा कम्पनीमा राख्ने भन्ने विवाद थियो ।

विधेयकमा अन्तत: कम्पनी र शैक्षिक गुठी जुनबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था राखियो । तर क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने भनेर पनि विधेयकमा राखियो । यसमा निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

**बिहीबार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गरेको प्रदर्शन**

‘कम्पनीमा रहेर कसरी गैरानाफामूलक हुन्छ ? मुनाफाको लागि लगानी गर्ने हो । केही प्राप्त हुँदैन भने किन लगानी गर्ने ?,’ न्यौपानेले प्रश्न गरे । विधेयक समितिबाट पारित भएपनि सच्याउने ठाउँ अझै बाँकी रहेकाले आन्दोलनको बलमा सच्याउने रणनीति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभा छ । अझै धेरै चरण बाँकी छ । हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जान्छ,’ उनले भने । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन नहुने पक्षमा भने राप्रपा मात्र उभियो ।

राप्रपाकी बिना जैसवालले फरक मत राखिन् । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन नहुने उनको राय थियो । अरु दलहरू भने क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने पक्षमै उभिए ।

शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट

विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला निकाय हो, शिक्षक महासंघ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको महासंघ नै सन्तुष्ट हुन सकेन । महासंघले आफ्ना असन्तुष्टिहरू शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । यद्यपि, यसअघि नै महासंघले भदौ दोस्रोसातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

फरक मतलाई अन्यथा लिइएको छैन । यसलाई कार्यान्वन गर्न सकिन्छ- रघुजी पन्त, शिक्षामन्त्री

शिक्षकको बढुवा, सरुवा, विभागीय कारबाही, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, ट्रेड युनियन, बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषयमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विगतमा भएको सहमति अनुसार विधेयक नआएको महासंघको निष्कर्ष छ । र, समितिमा पारित गर्दा विगतको सहमति अनुसार गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीले मात्र फरक मत राख्यो । माओवादीले राखेको फरक मतमा सरकार र महासंघबीच विगतमा भएको सहमति अनुसार आवश्यक विषय समावेश गर्नुपर्ने भनि फरक मत राखेको हो ।

शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सडक आन्दोलन गर्‍यो । पटकपटक सरकारले महासंघसँग सहमति गर्‍यो । तर अझै सहमति अनुसार नभएको गुनासो महासंघको छ । ‘विगतका सहमति अनुसार माग मुद्दा समेटिएको छैन । समितिबाट पास भएपनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउन निरन्तर लागिरहन्छौं,’ महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले भने ।

ईसीडीमा फरक मत

प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी)को विषयमा पनि माओवादी र रास्वपाले फरक मत राखेको छ । ईसीडीमा कार्यरतलाई विधेयकमा सहजकर्ता भनिएको छ । तर त्यहाँ कार्यरतलाई बाल शिक्षक भन्नुपर्ने राय माओवादी र रास्वपाको छ ।

समितिमा कांग्रेस र एमालेका धेरैजसो सांसदले पनि बाल शिक्षक भन्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर पार्टीको निर्देशन अनुसार अन्तिम दिन कांग्रेस र एमालेका संसाद बाल शिक्षकबाट ब्याक भए । आर्थिक स्रोत सुनिश्चत हुन नसक्दा अहिलेलाई शिक्षक मान्न नसकिएको तर्क सरकारको छ ।

‘ईसीडीको विषलाई नाँइ भनिएको छैन । यो विधेयक जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब लाग्ने भयो । नसकिने कुरालाई अहिले पर राखौं भनेको हो । क्रयशिक्त बढेपछि गर्न सकिन्छ,’ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने, ‘फरक मतलाई अन्यथा लिइएको छैन । यसलाई कार्यान्वन गर्न सकिन्छ ।’

कतिपय विषय नियमावलीबाट पनि पूरा गर्न सकिने आश्वासन मन्त्री पन्तले दिएका छन् ।

माओवादीले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक लिने, राष्ट्रसेवक र जनप्रतनिधिका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने विषयमा फरक मत राखेको छ । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या हुँदा महिला शिक्षकलाई बिदा र सरुवामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा फरक मत राखेकी छिन् ।

यसरी फरक मत र सरोकारवालको विरोधकाबीच विधेयक पारित भएको हो । यद्यपि, पारित विधेयकले ठूलो फड्को मारेको निष्कर्ष समितिको छ ।

‘शिक्षालाई सुधार गर्न, विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन र सीपमूलक शिक्षा बनाउने वातवरण बनेको छ । यो विधेयक कार्यान्वयन भयो भने शिक्षामा रुपान्तरण हुनेछ,’ समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले भने ।

विधेयक २०८० २७ भदौमा विधेयक संसदमा दर्ता हुँदा १६३ वटा दफा थिए । अहिले १७४ वटा भएका छन् । सभापति थापाका अनुसार बिहीबारको समितिको बैठकले केही बुँदा थपघट गरेको छ ।

१४ वटा दफा नयाँ थपिएको छ । ३ वटा दफा हटाइएको छ । ९८ वटा दफामा केही न केही परिमार्जन भएको छ । यो विधेयकमा १७५८ वटा संशोधनको बुँदा परेको थियो ।

समितिले दफावार छलफल गरेर विधेयकलाई पारित गरेको हो । अब बस्ने संसद बैठकमा समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने छ । प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ ।

विधेयकमा के–के छ ?

–एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन

–शिक्षकको बढुवा

· आन्तरिक प्रतियोगिता

· ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्न

· तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन

· कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अंक ८०

–शिक्षकको सेवा प्रवेश उमेर ३५ वर्ष, महिलाको हकमा ३९ वर्ष

–प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने

–शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने

–दुई वर्षको ईसीडी

–अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन ६०/४० प्रतिशत