शिक्षा विधेयकका ३ वटा दफा फालिए, १४ वटा थपिए

२ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विवादित विषयलाई थाति राखेर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ।

सोमबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै समिति सचिव दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकको पुनर्लेखन जस्तै भएको बताए ।

‘मूल विधेयक प्राप्त हुँदा १६३ वटा दफा थिए । अहिले १७४ वटा भएका छन् । यो विधेयक पुनर्लेखन जस्तै भएको छ,’ सचिव धमलाले भने ।

उनका अनुसार मूल विधेयकको ६५ वटा दफा मात्रै चलाएको छैन । ‘अरु सबै दफा चलाएको छ । परिमार्जन भएको छ । १४ वटा दफा नयाँ थपिएको छ । ३ वटा दफा हटाइएको छ । ९८ वटा दफामा केही न केही परिमार्जन भएको छ । ९ वटा दफाको सट्टामा रिप्लेस भएको छ,’ सचिव धमलाले भने ।

मूल विधेयक संसद्मा २०८० भदौ २७ मा दर्ता भएको थियो । १६३ वटा दफामा १७५८ वटा संशोधनको बुँदा परेको थियो । समितिले दफावार छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

पूर्ण छात्रवृत्तिमा विवाद कायमै

सोमबारको समितिको बैठकले पनि पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा भने सहमति जुटाउन सकेन । यो विषयलाई ५ गते बस्ने बैठकले नै टुंगो लगाउने सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए ।

बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको पूर्ण छात्रवृत्तिमा विपन्न र गरिबलाई २.५ प्रतिशत आवासीय सुविधा दिन प्रस्ताव राखेको थियो । तर समितिका सांसदहरूले १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिए । समितिमा अधिकांश सांसदले २.५ प्रतिशत कम भएको र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन विपरीत भएको तर्क गरे ।

‘कतिको २.५ प्रतिशत हो ? निजीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ । क्रमश: बढाउँदै लैजाने मेरो प्रस्ताव छ । विपन्न र गरिबले पनि महसुश गर्नेगरी कम्तीमा १० प्रतिशत गरौं,’ कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बुले भने ।

पूर्व शिक्षामन्त्री एवं एमाले सांसद विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन विपरीत २.५ प्रतिशतको प्रस्ताव आएको बताइन् ।

‘२.५ कुन सैद्धान्तिक मान्यतामा आयो ? अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन राख्ने कि खारेज गर्छौं ? कानुन एक अर्कामा बाझिनेगरी बनाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘छात्रवृत्ति १० प्रतिशत हुनुपर्छ । विद्यमान ऐनले पनि १० प्रतिशत भनेको छ ।’

पूर्व शिक्षामन्त्री एवं रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि सरकारको नयाँ प्रस्तावमा असहमति जनाइन् । ‘२.५ प्रतिशतमा गृहकार्य पुगेन । मन्त्रालयको हेपाहा प्रवृत्ति भयो । स्वीकार्य छैन । नियमावलीमा राख्नु भनेको कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पनि आवसीय सुविधासहित १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने मत राखिन् । ‘गरिब विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ निजीप्रति जुन चिन्ता गरिरहनु भएको छ । तर गरिब र निमुखाको चिन्ता हुनुपर्‍यो । नियमावलीमा होइन, विधेयकमा १० प्रतिशत राखौं,’ उनले भनिन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले २.५ प्रतिशतको प्रस्ताव राखेपनि मन्त्री पन्तले भने यो विषयलाई नियमावलीमा राख्नेगरी जान प्रस्ताव राखेका थिए । ‘मेरो आग्रह कानुनमा राख्नुभन्दा नियमावलीमा राख्दा हुन्छ । नियमावलीमा व्यवस्थित गर्नेगरी छोडिदिउँ कानुनमा नराखौं । मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुस्,’ मन्त्री पन्तले भने ।

निजी विद्यालयको घाँटी अठ्याउने गरी अगाडि जान नहुने मन्त्री पन्तको भनाइ छ ।

‘नियमन गर्ने कुरामा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । तर घाँटी अठ्याउने गरि अगाडि बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने । सांसदहरूले १० प्रतिशतमा अडान राखेपछि समितिले थप गृहकार्य गरेर आउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तलाई भनेको छ ।

छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आवासीय सुविधाको प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर यसमा रहेको आवासीय सुविधा राख्ने वा हटाउने भन्नेमा विवाद भएपछि यो विषय ५ भदौमा बस्ने बैठकमा टुंगो लगाउन लागिएको हो ।

‘पूर्ण छात्रवृत्तिमा आज टुंगो लागेन । निजीलाई धेरै छुट दिइएको छ । विपन्नलाई केही राज्यले केही निजीले दिनुपर्छ । राज्यको कोषमा पनि हुनुपर्‍यो । कानुन बमोजिम १० प्रतिशत हुनुपर्छ । राज्य मूकदर्शक भएर बस्नु भएन,’ सभापति थापाले भने ।

सभापति थापाका अनुसार ५ गतेलाई समिति बैठक बोलाइएको छ । सो दिन समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । निजामति विधेयकमा भएको जस्तो समस्या हुन नदिन राम्रोसँग अध्ययन गर्न पनि सभापति थापाले सुझाए । ‘अब नयाँ विषय थप्न पाइँदैन । सबै माननीयले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु । एउटा प्रतिवेदनमा सबै माननीयको हस्ताक्षर हुन्छ । माथि (संसद) जानेमा मेरो र सचिवको हुन्छ,’ सभापति थपाले भने ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने चरणमा पुगेपनि सरोकारवाला निकायहरूले भने आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयहरूले आफू अनुकूल नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।