विद्यालय शिक्षा विधेयक : निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा अझै विवाद

२२ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकिएपनि यससँग जोडिएको निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवाद अझै टुंगिएको छैन ।

बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले निजी विद्यालयल दिने पूर्ण छात्रवृतिको सूचीमा आवासलाई समेत समेट्नु पर्ने माग गरे । तर कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरे र शिक्षा मन्त्री रघुजीपन्तले आवासीयलाई नराख्ने प्रस्ताव गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा आवास सुविधा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच नोकझोंकसमेत भयो ।

समितिको बैठकमा परामर्श उपसमितिले छात्रवृत्तिको सूचीमा आवास नराख्ने गरी सहमति गरेको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आवासीय सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्झनु पर्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो दफामा रहेको आवासीय सुविधालाई झिक्न खोजेपछि सांसदहरूले विमति जनाएका हुन् । अधिकांश सांसदहरूले आवासीय सुविधा राख्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखे । निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा परामर्श उपसमितिले आवासीय सुविधा हटाउने सहमति गरेको हो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतकसमेत रहेका श्याम घिमिरेले आवासीय नराख्न आग्रह गरे । उनले विदेशमा निजीलाई अनुदानको व्यवस्था समेत रहेको तर्क गरे । ‘निजी विद्यालयलाइ अनुदान दिने व्यवस्था अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, सिक्किममा छ,’ उनले भने ।

बैठकमा प्रमुख सचेतक घिमिरे र पूर्व शिक्षामन्त्री एवं रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठबीच यही विषयमा घोचपेचसमेत चल्यो । सांसद श्रेष्ठले गत असार १६ गते किन विधेयक पास भएन भन्ने कुरा अहिले आएर थाहा भयो भनेपछि घिमिरेले प्रतिवाद गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा समिति बैठकमा श्याम घिमिरे र सुमना श्रेष्ठबीच नोकझोक

गत असार १६ देखि घिमिरे शिक्षा समितिमा आएका थिए । उनी समितिमा आएपछि भएका सहमति पनि उल्टाइएको आरोप सांसदहरूले नै लगाउँदै आएका छन् । घिमिरे र श्रेष्ठबीच घोचपेच चलेपछि सभापति अम्मर बहादुर थापाले रुलिङ गरे र, सांसद श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राखिन् ।

सांसद श्रेष्ठले होस्टल चलाउने विद्यालयको सिट संख्यामा निश्चित प्रतिशत तोक्नु पर्ने बताइन् । ‘एक सय जनाको होस्टेल चलाएको विद्यालयले १० जनालाई छात्रवृत्ति दिन त सक्छन्,’ उनले भनिन् ।

पूर्व शिक्षामन्त्री एवं एमाले सांसद विद्या भट्टराईले पनि संविधान अनुकुल हुने गरी कानुन बनाउनु सुझाइन् ।

‘पूर्ण छात्रवृत्तिमा अर्याप्त भएकालाई थप गरौँ । संविधान र ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । ऐन बनाउने भनेको कार्यान्वयन गर्ने हो,’ भट्टराईले भनिन्, ‘जे भए पनि पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय थपौँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले संविधानमा गरेको विषय तलमाथि नहुने गरी पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने धारणा राखे । विपन्न, असायलाई राज्यले निजीलाई अनुदान दिएर भएपनि होस्टलको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘पढ्न सित्तैमा हुने अनि बस्ने व्यवस्था नहुने हो भने त्यसको अर्थ छैन,’ उनले भने ।

माओवादी सांसद रेखा शर्माले राज्य छ भन्ने देखाउनको लागि भएपनि छात्रवृत्तिमा आवासीयको व्यवस्था गर्नु पर्ने मत राखिन् ।

‘खान बस्न पनि नसक्नेलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा आवासको सुविधा दिनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी विद्यालयबाट छात्रवृत्तिको सुविधा आवश्यकता पर्नेलाई भन्दा पनि पहुँचमा भएकोले दुरुपयोग गरेका छन् ।’

कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बुले निजी क्षेत्रलाई जबरजस्त नियम लाद्ने भन्दा पनि सहज हुने गरी विधेयकमा छात्रवृत्तिको प्रावधान राख्नु पर्नेमा जोड दिए । एमाले सांसद र्ईश्वरी घर्तीले विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयको हितमाभन्दा पनि निजीको पक्षमा लचिलो भएको टिप्प्णी गरिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ईसीडीका ‘शिक्षक’ मा अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

यसरी समितिमा १९ जना संसादले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवसीय सुविधा राख्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजीको हितमाभन्दा पनि व्यवहारिक बनाउन होस्टल निःशुल्क बनाउन नसकिने जवाफ सांसदहरूलाई दिए ।

‘हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सनले पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भनेर डेलिगेशन आएका थिए,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘पोशाक र आवासीय सुविधा गाह्रो हुने हामीले पनि महशुस गर्‍यौँ । मेरो हात जोडेर बिनम्र अनुरोध गर्छु । सरकार झुकेको होइन । छात्रवृत्ति पाएको सबैलाई होस्टेल दिन सकिँदैन ।’

मन्त्री पन्तले पनि छात्रवृत्तिमा आवास राख्न नसकिने भनेपछि एमाले संसाद छविलाल विश्वकर्माले पारिवारिक विपन्न र जेहेन्दारलाई आवास कसरी गर्ने भन्ने गृहकार्य आवश्यक रहेकको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एसईई राख्ने सहमति, प्रदेशबाटै हुने

त्यसपछि सभापति अम्मरबहादुर थापाले यसमा थप गृहकार्य गर्न शिक्षामन्त्री पन्तलाई समय दिए । ‘पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय हुनुपर्ने भनेर १९ जना सांसदले माग गर्नुभएको छ । कसैले आवासीय हुनुहुन्न भन्ने आएन । जुन विद्यालयमा जे सुविधा छ त्यो सुविधा दिनुपर्ने सबैको माग आयो । थप गृहकार्य गरेर धारणा ल्याउनुहोस्,’ सभापति थापाले भने ।

यद्यपि बिहीबार एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहति पारित गर्‍यो । २०८० भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथिको छलफल पनि सकियो । समितिले प्रतिवेदन लेखनको लागि सचिवालयलाई निर्देशन दियो ।

‘छलफल सकियो । उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित परित भयो । प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने । अबको प्रक्रिया सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेर सबै सांसदहरूले अध्ययन गरेपछि समितिबाट पारित गरिने छ । समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि संसदमा पेस हुने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकियो, प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य नरहने प्रस्ताव पारित 

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई राख्ने सहमति

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कन अंक घटाएर ८० बनाउने प्रस्ताव पारित