शैक्षिक अभियन्ताहरूले राष्ट्रपतिलाई भने : शिक्षालाई दलीयकरण हुनबाट जोगाऔं

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

शैक्षिक अभियन्ताहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शिक्षा क्षेत्रलाई दलीयकरण हुनबाट जोगाउन तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षक महासंघ दलीय भ्रातृ सङ्गठन भएको र शिक्षाको दलीयकरण नियन्त्रण गर्न ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठन बीच फरक स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो।
शैक्षिक अभियन्ताहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट ६० र वाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक छान्नुपर्ने, विधेयक संघीयतासँग बाझ्ने र निजी-सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका लागि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

१८ भदौ, काठमाडौं । शैक्षिक अभियन्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीयकरण हुनबाट जोगाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रपति पौडेलललाई भेटेर शैक्षिक अभियन्ताहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा संविधानको रक्षकको अभिभावकीय भूमिका निभाउन तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

स्वार्थ समूहहरु संवादबाट दादागिरी शैलीमा उत्रेको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री मन्त्रीलगायत सांसदहरुबीच स्वार्थ बाझ्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले चासो दिनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको जोड छ ।

भेटमा उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, ‘शिक्षक महासंघ दलीय भ्रातृ सङ्गठनहरुको महासंघ हो । ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठन बीचको फरक स्पष्ट पार्नुपर्छ अन्यथा शिक्षाको दलीयकरण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’

भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको अवस्थामा यो मूलत: व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारी विषय भएको बताउँदै आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको उलरु आवश्यक भूमिका खेल्ने आश्वासन दिएका छन् ।

टोलीमा पूर्वउपकुलपति शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमा, त्रिविका प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा. डा. सूशन आचार्य, काठमाडौं विश्व विद्यालयकी प्रा. डा. अमीना सिँह, शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल र स्वतन्त्र शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईको उपस्थिति थियो ।

शैक्षिक अभियन्ताहरूले राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका तीन बुँदा :

१.) सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा गतिला शिक्षक भित्र्याउनु राज्यको दायित्व हो । असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहन मात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु पनि हो । तसर्थ, सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र वाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नै शिक्षक छानिनुपर्छ ।

२.) यो विधेयक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक ऐन २०७५ सँग पनि बाझ्ने देखिन्छ । अन्य केही प्रावधानहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीयताका मर्म अनुकूल पनि छैनन् ।

३.) निजी र सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् तर पहिलाको दुष्प्रभाव दोस्रोमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ढाँचाहरू खोज्नु पर्छ । तसर्थ ढाँचाहरू खोज्ने र र प्रयोग गर्ने बाटो विधेयकले बन्द गर्नु हुँदैन ।