ईसीडीका ‘शिक्षक’ मा अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

१५ असार, काठमाडौं । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसार आइतबार विद्यालय शिक्ष ऐन जारी हुनुपर्ने थियो । तर, बालविकास (ईसीडी) र सहमति भएका विषय पनि उल्टाउन खोजेपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले विधेयक पास गर्न सकेन ।

आइतबार बिहान ८ बजेदेखि नै समितिमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरी सहमतिको प्रयास भएको थियो । तर, सांसदहरूले सहमति भएका विषयमा पनि पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव राखे ।

माओवादीका सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्ने बारेको सम्झौता पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।

‘छुटेका विषय र एकाध हामीले गरेका निर्णय पुनर्विचार गर्न केही कुरा राख्न चाहन्छु । विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ के भयो ? बालकिवासको द्वीविधा छ,’ पौडेलले भने, ‘ईसीडी शिक्षालाई स्वीकार गर्ने तर शिक्षण (टिच) गर्नेलाई शिक्षक भन्न नमान्ने कुरा मेल खाँदैन । शिक्षण (टिच) गर्नेलाई शिक्षक भनौं । उनीहरूको वृत्तिविकास पनि तोकेर जानुपर्छ ।’

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, द्वन्द्व पीडित शिक्षकको विषयमा पनि सहमति गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको तर्फबाट पौडेलको थियो । अस्थायी तथा राहत प्रकृतिका शिक्षकको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीले राख्यो ।

यसअघि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको थियो । यसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि सहमत भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एसईई राख्ने सहमति, प्रदेशबाटै हुने

जुन विषयमा समितिबाट पास पनि भइसकेको थियो । तर शिक्षक महासंघले दबाब दिएपछि सांसदहरूले पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव राखेका हुन् ।

बिहान समिति बैठक सुरु हुनअघि नै शिक्षक महासंघको टोली सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्ष अघि नै पुगेर सांसदहरूलाई दबाब सिर्जना गराएका थिए ।

‘आन्तरिकमा ७५/२५ बनाउन सरोकारवालाले बिहानसम्म पनि भनिरहेका छन् । सरोकारवालाले जोडदार माग गरेकाले यसमा पुनर्विचार गरौं,’ सांसद पौडेलले भने ।

माओवादीकै सांसद रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पनि सांसद पौडेलको प्रस्तावमा सहमति जनाए । सांसद शर्माले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिनेले आफ्नो बच्चा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।

‘स्थानीय प्रमुख, वडाध्यक्षहरूले सुरु गरेका छन् । समय राखेर ऐन प्रारम्भ भएपछि राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि कर्मचारी र शिक्षकले सबै बच्चा सामुदायिक स्कुलमा पढाउनुपर्छ,’ शर्माले प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।

तर, एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले भने फरक मत राखे । राज्यले सेवा सुविधा लिएकाले सार्वजनिकमा पढाउनुपर्छ भन्न सजिलो भएपनि व्यवहारमा सम्भव नुहने उनको धारणा राखिन् । ‘भन्न बोल्न सजिलो छ । यसरी नगरौं भन्छु । टिक्ने ढंगले गरौं,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई राख्ने सहमति

ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक भन्नुपर्ने कांग्रेस, एमाले–माओवादी, रास्वपा लगायतका सांसदको एकै स्वर समितिमा थियो । मूल विधेयकमा सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बाल बिकास सहजकर्ता राखिएको छ ।

त्यस्तै, बालविकासलाई २ वर्षको बनाउने पनि सहमति भइसकेको छ । तर उनीहरूलाई शिक्षक मान्ने वा अन्य केही शब्दावली प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।

एमाले सांसद विद्या भट्टराई, ईश्वरी घर्ती, कालुराम राईले पनि ईसीडीमा कार्यरतलाई ‘शिक्षक’ भन्नुपर्ने मत राखे ।

‘बालबच्चालाई आमाका रुपमा स्यहार गरेका छन् । बच्चालाई ईसीडीमा साँवा अक्षर सिकाएको कसले हो ? ईसीडीमा ९० प्रतिशत महिला कार्यरत छन् । प्रारम्भिक बालविकासमा पुरुष भर्ना गरेर हेरौं त, कति टिक्छ ? काम मात्रै लगाउने ? ईसीडी प्रारम्भिक कार्यक्रम होइन, अब तह हो,’ एमाले सांसद घर्तीले भनिन् । एमालेकै सांसद दीपा शर्माले भने ईसीडीको विषयमा थप स्पष्ट पानुपर्ने धारणा राखिन् ।

कांग्रेस र रास्वपाका सांसदले पनि शिक्षक बनाउन प्रस्ताव राखे । ‘बालविकासमा काम गर्नेलाई शिक्षक भनेर जाऔं । उनीहरूको वृत्तिविकास हुनुपर्छ,’ रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन् ।

कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले परिभाषाको खण्डमा बालशिक्षक राख्न प्रस्ताव गरे । ‘ईसीडीको विषय फरक ढंगले छलफल भयो । सुरुमा राखौं नै भन्ने थियो । तर अहिले आएर बच्चाको शारीरिक र सर्वाङ्गिण विकासको वातवरण दिने कुरालाई फराकिलो ढंगले गर्दा हुन्छ । बालविकास शिक्षकको परिभाषामा राखौं । सम्मानित शब्द राखेर जाऔं,’ उनले भने ।

सांसद लिम्बूले विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ पनि राख्न प्रस्ताव गरे । ‘यो माग भएको छ । यो लिएर जाँदा आर्थिक दायित्व बढ्दैन,’ उनले भने ।

उनले शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्नको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव राखे । ‘९० अंकमा पूर्वाग्रही भयो भन्ने छ । ६० दिने भनेको थियो । अंकमा पुनर्विचार गरौं,’ सांसद लिम्बूले भने ।

सांसदहरूले सहमति भएको विषय उल्टाउने प्रस्ताव राखेपछि एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले पूर्वसहमतिबाट ‘ब्याक’ नहुन सचेत गराए ।

‘ईसीडीको विषयमा प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको हो । फेरि अरु आयाम खोज्दा कहाँ पुग्छौं ? यसरी टुंगोमा पुग्न सकिँदैन,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘फेरि अर्को ढंगले जान सकिँदैन, अन्य हिसाबले नसोचौं । दबाबमा प्रभावित भएर पूर्व साझा निष्कर्षमा नफर्किऔं भन्ने लाग्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : शिक्षकहरू आवधिक बढुवाको सहमति

ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक मान्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि तयार भएको छैन । ईसीडीमा कार्यरतहरू हाल ८ देखि १० उत्तीर्ण गरेका धेरै भएकाले शिक्षक मान्न मन्त्रालय तयार नभएको हो । बालविकास विद्यालयको तह भन्दा पनि कार्यक्रम मात्र रहेको सरकारको बुझाइ छ ।

‘बालविकास कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघिको तयारी मात्र हो । बालविकास कार्यक्रम हो,’ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त भन्छन् । ईसीडीको व्यवस्थापन स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो कानुन बनाएर बालविकास शिक्षक राख्नसक्ने तर्क मन्त्रालयको छ ।

‘ईसीडीको सेवा सुविधा स्थानीय कानुन बमोजिम हुने हो । त्यसो हुँदा स्थानीय तहले बालविकास शिक्षक भनेर पनि राख्न सक्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बालविकास अपौचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक शिक्षा मात्र हो ।’

सांसदहरूले सहमति भएको विषयमा पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रालय ब्याक हुन नहुने पक्षमा छ । आइतबार समितिबाट विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर अन्तिम समयमा सांसदहरू पूर्वसहमतिबाट ब्याक हुन खोजेपछि र ईसीडीको शिक्षकमा सहमति हुन नसकेपछि छलफल लम्बियो । र, सभापति अम्मर बहादुर थापाले समितिको बैठक सोमबार बिहान ८ बजेसम्मको लागि स्थगित गरे ।

सहमति भएका विषय

–निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी क्रमश: गैर नाफामूलक बनाएर जाने गरी निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।
–परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिवमा बरिष्ठ अधिकृत, अस्थायी करार कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गरिने ।
–शिक्षाबाहेकका विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने ।
–शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी सेवा अवधि गणना हुने ।
–जिल्लामा शिक्षा समन्वय इकाइ रहने ।
–एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन हुने ।
–निजी र सामुदायिक विद्यालयको ईसीइडी दुई वर्षको हुने ।
–ऐन बमोजिम मर्ज गर्नुपर्ने विद्यालय मर्ज नगरेमा विद्यालयको अनुदान घटाउने ।
–दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण ।