विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर पारित गर्न सरोकारवालाको माग

१८ भदौ, काठमाडौं। सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर पारित गर्न माग गरेका छन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको शिक्षा बहसमा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन अधुरो राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई समस्यामा राख्न नहुने बताए ।

संसदीय उपसमितिले उल्टोबाटो हिँडाएको विधेयकलाई समितिले केही सच्याए पनि अहिलेका समस्या समाधान गर्नेगरी ल्याउने छाँट नदेखिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनले बताए ।

‘माननीयहरू स-साना कुरामा अल्झिनुभएको छ। आफ्नो नजिकको शिक्षकसँगको सम्बन्ध वा विद्यालय हेरेर कानुन बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने।

शिक्षक पेसाप्रति आकर्षण बढाउन पनि प्रवेश उमेर बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले धान्न नसक्ने दाबी गर्दै उनले संविधान निर्माणकै बेला गल्ती गरिएको बताएका छन्।

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपिका रिमाल थापाले निजी विद्यालय खोल्न र कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेपछि राज्यले अहिले आएर गैर-नाफामुलक बनाउन नमिल्ने बताइन्। ‘कम्पनीमा जाने भनेकै नाफामुलक हो,’ उनले भनिन्, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा दिन सक्ने स्थिति छैन।’

नेशनल प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले गरिबीको रेखामुनिका बालबालिकाको दायित्वबाट निजी विद्यालय नभाग्ने तर राज्यले सबै काम निजीले गरिदेओस् भनेर पन्छाउन नहुने बताए।

‘हिजो भूकम्प र कोभिडमा निजी क्षेत्र ढल्दा सरकारले हेरेन । तर, अहिले सम्पूर्ण कर्तव्यको भारी बोकाउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गरेर क्रमशः गैरनाफामुलक भन्न मिल्छ ?’

अभिभावक महासघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले चार दशकमा निजी विद्यालय ११ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । तर, आन्दोलनका नाममा कसैले पनि विद्यालय बन्द गर्न नहुनेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालय बन्द गर्ने आँट तत्काल कसैको नभए पनि व्यवस्थित गन सही नीति लिन नसकेको बताए । शिक्षकहरू पनि प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै शिक्षक सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यता, शिक्षाविद् टीका भट्टराईले संविधानको मर्मविपरीत निजी विद्यालयलाई लाभ हुनेगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। शिक्षालाई निःशुल्क गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउदै लैजानु नै संविधानको मर्म अनुसार रहेको बताए।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष सुबेन्द्रमान श्रेष्ठले शिक्षक महासंघका मागमा पूर्ण समर्थन जनाए । साथै, शिक्षा विधेयकमा निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने संविधानको भावनाभन्दा तल झर्न नहुने बताए।

नेशनल प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जान नहुने मत व्यक्त गरे। अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले शिक्षा विधेयकमा २० वर्षपछिको नेपालको शिक्षा कस्तो हुने मागदर्शन गर्नुपर्नेमा छात्रवृत्ति, सेवा सुविधाजस्ता ससाना कुरामा सरोकारवालाहरू अल्झिएको टिप्पणी गरे।