‘अभिभावक बन्न तयार छौं, आमा-बाबु बन्न सक्दैनौं’

तपाईंले स्कुल चलाएको कति वर्ष भयो ?

२७ वर्ष । हाम्रो देशमा विशेषगरी दुई धार छन्, राइट र लेफ्ट । यो २७ वर्षमा निजी विद्यालय सञ्चालक भएका कारण यी दुवै धारबाट तपाईंमाथि कत्तिको प्रहार भयो ? नाफाखोर, माफिया, शैक्षिक दलाल जस्ता अनेकन शब्दहरू प्रयोग भए । तर हामी शिक्षाको उन्नयनका निम्ति अनवरत क्रियाशील छौँ, रहिरहने छौँ ।

शब्दवाणले कतिको मन दुख्दो रहेछ ?

दुख्छ नि । शिक्षामा काम गरेको ३५ वर्ष र स्कुल सञ्चालन गरेको २७ वर्ष भयो । कैयन् घटना छन् । नबुझेका मान्छेहरूले एकदमै गाली गर्छन्, गाउँघरमा पाँडेगाली भनिन्छ नि त्यो प्रकारको गालीले चित्त दुख्छ ।

हामीले देशको कानुनले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रयोग गर्दै देशले निर्माण गरेको पाठ्यक्रमलाई प्रवाह गरिराखेका छौँ । तर त्यो कुरा बुझाउनै सकेनौं । उपभोक्ताले उपभोग गर्नुभयो, बाहिरिनुभयो ।

हामीलाई विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएर गाली गर्नेहरूका विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गरेपछि विस्तारै डाउन भएको छ । अझै आक्रमक रूपमा लाग्दैछौं । हामी यहीँ बसेर सेवा गरौं भन्ने पुस्ताका मान्छे हौँ ।

विदेश जाने अवसर थियो । सरकारी नोकरी गर्ने अवसर थियो । राजनीतिमा लाग्ने अवसर थियो । तर निजी क्षेत्रको माध्यमबाट शिक्षामा सेवा गरौं भनेर यता लागियो ।

हामीसँगैका साथीहरू कोही राजनीतिमा लाग्नुभयो, मन्त्री सांसद बन्नुभयो । कोही विदेश लाग्नुभयो, एनआरएन बन्नुभयो । हामीले राज्यको विकासमा मद्दत गरेकै छौं । अनि किन अपमानित भएर, दबिएर बस्नु ?

प्राइभेट सेक्टरको मान्छेले कम बोल्नुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो । पोलिटिकल मान्छेहरूबाट दबिनु पर्छ, बोल्नुहुन्न भन्ने थियो । तर मेरो पुस्ताले त्यो स्वीकारेन ।

हामी पनि पोलिटिक्सको एउटा लेभलको अनुभूति अनुभव गरेर आएको हुनाले त्यो गर्नु हुन्न । कि निजी क्षेत्र गलत हो भन्नुपर्‍यो, गलत होइन भने गलत भाष्य त निर्माण गर्न पाइएन नि ।

तपाईंहरू दलाल, माफिया नै हो त ?

यही त दुर्भाग्य छ । यो देशमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने, कर तिर्नेहरूलाई दलाल, माफियाको उपमा दिइयो । जो घुमेर, ठगेर, चिट गरेर, चन्दा मागेर, दुःख दिएर, अप्ठ्यारोमा पारेर, घेरा हालेर फ्रन्टमा रहनेहरू चाहिँ देशका सम्मानित भए ।

अब के भनौं ? उहाँहरूसँग कुराकानी पनि हुन्छ होला । किन माफिया, दलाल भनेको रहेछ सोध्नुभएको छैन ? मेरो बुझाइमा राजनीति पनि त बजारमा विचार सेल गर्ने माध्यम हो । पोलिटिक्स भनेको विचार हो ।

कुनै पनि दलले एउटा विचार बोकेको छ । त्यो विचार जनजनमा पुग्नको लागि कुनै प्रकारले त्यसलाई मार्केटिङ गर्नुपर्यो । सेल गर्नुपर्यो । आफ्नो विषयलाई उहाँले मार्केटिङ गर्नुभएको हो ।

तपाईं नरम स्वभावको व्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुन्छ । तर राज्यले निम्न वर्गलाई पूर्ण छात्रवृत्ति देऊ भन्दा किन कठोर र निर्मम हुनुभएको ?

निर्मम भएको छैन, राज्यले परिभाषित गर्न सकेन । २०७२ सालमा संविधान बन्यो । संविधान जारी भएपछि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्‍यौं ।

माध्यमिक तहको शिक्षा सबैको पहुँचमा रहनु राम्रो कुरा हो । तर कसले कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने डिफाइन भएन । संविधानको मुल मर्म राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई शिक्षा निःशुल्क दिने हो ।

तर, सँगसँगै संविधान जारी हुने बेलामा राज्यसँग अर्को एउटा स्टेकहोल्डर छ भनेर बिर्सिएको अवस्था छ । हुन त राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत हामीलाई धारा ५१ मा भनेको छ । निजी विद्यालयको कुरा पनि छ ।

तर मुल प्रभावमा त्यसलाई बिर्सिएको अवस्था हो । संविधान जारी हुँदै गर्दा शिक्षामा एउटा महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरको रूपमा काम गरेको निजी क्षेत्रलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको हो । संविधान निर्माणकर्ताहरूले आँखा चिम्म गरेको कारण अहिले यी विषयहरू आए । संविधान बनाउँदा नै त्रुटि भएको छ । यसको सम्बोधन भनेको संविधान संशोधन हो ।

संविधान निर्माणको क्रममा यो विषय किन उठाउनुभएन ? तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

संविधान निर्माणको क्रममा हामी वरिपरि नै थियौं । प्राइभेट सेक्टरका नेता पनि संविधानसभामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको पुस्ताले सोच्ने विषय र भविष्यमा आउन सक्ने संकटको बारेमा मिहिन ढंगले हेर्नुभएन । अहिले पीडा हामीले भोगिराखेका छौँ ।

अहिले फेरि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यत्रो विमति किन ? विधेयकमा के आयो ? के हुनुपर्थ्यो ?

शिक्षा सबैलाई अनिवार्य हो । सबै नागरिकले पढ्न पाउनुपर्‍यो । तर निःशुल्क राज्यले गर्ने हो । प्राइभेटमा आज ३५ प्रतिशत विद्यार्थी छन् । यो राज्यकै तथ्यांकले भनेको हो । ७५ लाख विद्यार्थीमा २५ लाख विद्यार्थीको कुरा हो ।

विधेयकमा त्यो २५ लाख पढाउने सेक्टरको बारेमा सोचिएन । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा बन्यो । त्यसले निजी विद्यालयले निःशुल्क दिनुपर्छ भन्यो ।

निःशुल्कको परिभाषा स्पष्ट भएन । त्यो ऐन बनाउने बेलामा हामीसँग छलफल गरिएन । राज्यले विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा पाठ्यक्रम पढाएको छ । २० रुपैयाँ खाजाको खर्च तोकेको छ । एक सेट पाठ्यपुस्तक दिएको छ ।

त्यो बाहेक केही पनि दिएको छैन । त्यो भन्दा माथि अर्को प्राइभेट सेक्टरले गर्छ भनेर राज्यले अपेक्षा गर्नु हुँदैन । यो पूर्ण छात्रवृत्ति कहाँबाट ल्याएर हामीले दिने हो ? मैले अभिभावकसँग शुल्क उठाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो । शिक्षक कर्मचारी हुने भए । लगानी गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरू जोडिने भए । लिजमा लिएको हुन्छ । छुट्टै छात्रवृत्ति दिने भनेर पैसा त उठाएको छैन नि ।

सामाजिक उत्तरदायित्व पनि त हुन्छ नि ?

हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेका छौँ । १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सहयोग गरेका छौँ, छात्रवृत्ति दियौं । भर्ना, मासिक र वार्षिक शुल्कमा छात्रवृत्ति दिँदै आयौं ।

संविधान आयो । अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा ऐन आयो । अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्‌मा पेस भएको छ । तिमीले दिएको १० प्रतिशतले भएन, अब १०, १२ र १५ प्रतिशत दिनुपर्छ भनियो । त्यसमा पनि छात्रवृत्तिको ५० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, किताब, पोशाक र आवास लगायतका सुविधा दिनुपर्छ भनियो । त्यो गलत छ ।

विपन्न वर्गलाई दिने कुरा ठिक छ । तर राज्यले दिन नसकेको कुरा निजी विद्यालयले दिन सक्दैन । त्यो अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन । राज्यभन्दा माथि प्राइभेट सेक्टर जान सक्दैन ।

कतिपय विद्यार्थीले अभिभावक गुमाउँछन् । उनीहरू पढाइ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला फ्री अफ कस्ट स्टेसनरी, पुस्तक, लत्ताकपडा, खाजा-खानाको व्यवस्था गरेर पढाएको छु । त्यो मेरो रुचिको कुरा हो । तर मलाई राज्यले बाध्य गर्नुहुँदैन । बाध्यकारी बनाउने कुरा कानुनमै लेख्नु राम्रो होइन । पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सक्दैनौं तर मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्कमा दिन्छौं ।

अहिले विद्यार्थीले एसईईको ग्रेड सिट लिएर आउनुपर्यो भने २५० तिर्नुपर्छ । हामीले तिरेर ल्याउनुपर्छ । ग्रेड सिटसमेत राज्यले सित्तैमा दिँदैन ।

अब अत्यन्त विपन्न वर्गका दुर्गमका बच्चाहरूलाई कम्तीमा ३ प्रतिशत आवास देऊ भनेको छ । मानौं, १०० जनाको छात्रावास छ भने तीनजनालाई पढाइदेऊ भन्दै गर्दा यो विषयमा धेरै डिबेट गरेका छैनौं ।

यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?

धेरै बहस गरेका छैनौं । तर सहमतिमा आउन पूर्ण छात्रावासदेखि लिएर आवास छात्रावाससम्मका कुरा र क्रमशः गैरनाफामुलकसम्मकै विषय जोडिन्छ । यो प्याकेजको कुरा हो ।

क्रिकेट, बास्केटबल, फुटबलमा राम्रो गर्ने र राम्रो चित्र बनाउने विद्यार्थीलाई खोजेर ल्याएर पनि पढाएका छौं । किनभने यस स्कुलको साख पनि त बढ्छ । तर, एउटा दूरदराजको विपन्न परिवारको बच्चा काठमाडौं आएर पढ्छु भन्दा बस्ने चाहिँ कहाँ त ? हामी सबैले स्वीकार्न पर्छ वर्गीय समाज छ ।

त्यस कारणले सुविधा पनि वर्गीय छ । एउटा जहाजमा अगाडि बिजनेस क्लास हुन्छ । त्यहीँ जहाजको पछाडि इकोनोमिक क्लास हुन्छ । बिजनेस क्लास र इकोनोमिक क्लासको गन्तव्य एउटै छ । त्यहाँ भित्रको सुविधा त्यही हो ।

बिजनेस क्लासमा अलि बढी केयर होला । अलि फराकिलो सिट होला । भनेपछि त्यहाँ किन महँगो छ ? त्यही जहाज एउटै गन्तव्यमा पुग्ने भन्दा उसले विशेष सुविधा छनोट गर्यो ।

त्यसो भए गरिबका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा नपाउने ? राम्रो स्कुल नपढ्ने ?

त्यसको लागि एउटा विशेष स्कुल बनाउँ । प्रदेश-प्रदेशमा एउटा स्पेसल स्कुल बनाउँ । त्यहाँ सबै सीएसआरको पैसा हालौं । जो स्कुलमा आएर पढ्न सक्दैन, उसलाई यसरी पढाउन सकिन्छ । ट्यालेन्ट, गरिब, दु:खी, प्रतिभावानलाई पढाउन सकिन्छ । बुढानीलकण्ठ जस्तो स्कुल सातवटै प्रदेशमा बनाउँ न ।

जाहजको उदाहरण त विरोधाभास भएन र ? दुई खालको शिक्षा हुने भयो नि ?

त्यसो भए सबै विद्यार्थीले ज्ञानोदयमा किन भर्ना नपाएको ? विश्व निकेतनमा किन नपाएको ? कालिका माध्यमिक विद्यालय छ । दुई किलोमिटर तलतिर भएको अर्को विद्यालयले विद्यार्थी किन नपाएको ? यो संसारभरि हुन्छ ।

निजीलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भन्ने शब्द विधेयकमा आएको छ । यसमा किन विरोध ?

यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न हो । अहिले निजी क्षेत्रको ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । २ खर्ब रुपैयाँ वार्षिक टर्न ओभर छ हाम्रो सेक्टरको । ४ लाखले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हाम्रोमा कर्मचारी बढी छन् । राज्यलाई कर तिरेका छौँ ।

जीडीपीमा सहयोग पुर्‍याएका छौँ । मपछिको पुस्ता जसले विद्यालय सेक्टरमा काम गर्छ, त्यसका लागि बाटो खुला राख्न चाहन्छौं । त्यो भनेको कम्पनी गैरनाफामुलक हुँदैन, नाफामुलक हुन्छ ।

सरकारी विश्वविद्यालय त गैरनाफामुलक होइन । राज्यले अनुदान दिएको छ । विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएको छ । उसले बचत गर्छ, बाँड्दैन । हामी बचत गर्छौं, बचत संस्थाको लागि खर्च गर्छौं । अलिकति बचत बाँड्छौं । किनभने दालरोटी त खान पाउनुपर्यो नि ।

तर, शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो नि ?

तपाईं, डाक्टर, वकिलको पनि सेवा नै हो । हामीले अहिले गरेको पनि सेवा हो । एउटा अभिभावकले शुल्क तिरेर बच्चा पढाउनु भनेको सेवा हो । संस्थाले सेवा दिएको छ ।

लगानीको व्यवस्थापन कम्पनीले गरेको छ । शिक्षा विद्यालयले दिएको छ । शिक्षा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको जति पनि निकायले हेर्छ । हामी सेवा बेच्ने हो ।

विधेयकमा कम्पनीमा रहने भनेर आएकै छ त ?

त्यो क्रमशः गैरनाफामुलक भनेको के हो भने, अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा ऐन जस्तै हो । त्यो पछि गएर तिमीले यति वर्षमा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो ।

अलि बढी डराउनुभएको हो कि ?

डराएको होइन । २०२८ सालको शिक्षा ऐन संशोधन हुँदै गर्दा पनि यसले ठूलो परिवर्तन ल्याएन । म यदि संसद्‌मा हुन्थें भने खुलेर प्राइभेट सेक्टरमा वकालत गर्थें । मैले आज तपाईंको मिडियाबाट भन्दैछु ।

भोलि स्वतन्त्र नागरिक भएँ भने पनि प्राइभेटकै वकालत गर्छु । किनभने संसारभरिका विकसित मुलुकहरूले प्राइभेटसँग सहकार्य गरेर मात्रै समृद्धि हासिल गरेका छन् ।

तर यो विधेयकमा सांसदहरूले २०८४ लाई मध्यनजर गरे । २०८४ मा कसले भोट बढी ल्याउने र कसले भोट बढी पाउने भनेर भोटको विधेयक बन्यो ।

विधेयकबाट दुईवटा बुँदा हटाउनै पर्‍यो भन्ने हो ?

दुईवटा बुँदा संशोधन हुनुपर्छ । क्रमश: गैरनाफामुलक भन्ने त हटाउनु नै पर्छ । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द पनि हटाउनुपर्छ । राज्यले दिन नसकेको सुविधा हामी दिन सक्दैनौं । विधेयकमा तोकिएबमोजिम हुने भनेर पास गरेमा उत्तम हुन्छ ।

अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पूर्ण छात्रवृत्तिमा धेरै डिबेट छैन । क्रमशः गैरनाफामुलक भन्ने शब्द हटाउने हो भने ३ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छौं भन्ने सर्त राख्न खोज्नुभएको हो ?

पछाडि परेका प्रतिभावान विद्यार्थीलाई कहीँ न कहीँ समावेश गर्ने कुरामा हुँदैन कसले भन्छ ? तर किताब देऊ, कपी देऊ, यो देऊ, त्यो देऊ भन्ने त हुँदैन नि ।

हामी अभिभावक बन्न तयार छौं तर आमा-बाबु बन्न सक्दैनौं । हामीलाई अभिभावक बनाउनुस् । राज्यका छोराछोरी, नागरिकका छोराछोरी, गरिब जेहेन्दार विपन्न वर्गका छोराछोरीको अभिभावक बनाउनुस् । तर आमा-बाबु नबनाउनुस् ।

सहमतिको बिन्दु के हुनसक्छ त ?

अहिले आन्दोलनमा छौँ । आन्दोलनको माग नै दुईटा विषय हो । एउटा पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुभएन । अर्को गैरनाफामुलक भन्ने शब्द झिक्नुपर्‍यो ।

त्यसपछि आवाससहितको छात्रवृत्तिको ३ प्रतिशतमा चाहिँ सहमति जनाउनुहुन्छ ?

त्यहाँभित्र अरू धेरै छलफल गर्न सक्छौं । छात्रवृत्ति पूर्ण र अपूर्ण हुँदै हुँदैन ।

आवास सुविधा दिने, अरू नदिने भन्ने हो ?

सुरुमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द झिक्नुपर्यो । जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई दिने ५० प्रतिशतको विषयमा छलफल गरौं । यसलाई दुई भागमा गरौं । जेहेन्दारको एउटा भाग भयो ।

अर्को गरिब तथा विपन्न । ती विद्यार्थीलाई भर्ना, मासिक, वार्षिक शुल्कले ९० प्रतिशतलाई कभर गर्‍यो । अब खानेकुरा जुत्ता, मोजा ब्याग अभिभावकले गर्ने हो । यो सुविधा राज्यले दिएको छ त ? राज्यले दिएको एक सेट किताब हो नि ।

अभिभावक नै नहुने विद्यार्थीले के गर्ने ?

त्यसको लागि कहीँ न कहीँ हामी एड्रेस गर्छौं नि । त्यसको लागि ५० प्रतिशतमा ३ प्रतिशत भनेकै छ त । तर त्यो ३ प्रतिशतलाई पुनः परिभाषित गरौं ।

यसको मतलब ३ प्रतिशतलाई आवास सुविधा दिने ?

विद्यार्थीहरूलाई छात्रवासको जति कोटा छ, त्यसको ३ प्रतिशत दिने विषयमा हाम्रा साथीहरू धेरै चिन्तित हुनुहुन्न । हुँदै हुँदैन, दिँदै दिँदैनौं भन्नुभएको छैन ।

१८ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्छौं भन्नुभएको छ । बन्दै गर्ने हो ?

अहिले वार्ता-संवाद अगाडि बढिरहेको छ । विधेयक १८ को सट्टा २६ गते टेबुल हुने सुनेको छु । आन्दोलनको रिडिजाइन हुन्छ । तर बन्द हाम्रो विवशता र बाध्यता हो । हामी कहिले पनि बन्द हुनु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरेको पक्ष हो ।

माग सम्बोधन भएन भने विद्यालय बन्दभन्दा पनि विद्यालयको साँचो चाबी लगेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने हो । तर ताला-चाबी बुझाउने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

माथिल्ला निकायहरूमा पनि कुराकानी भइरहेको छ ?

बारम्बार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सबै दलका नेता र सांसदहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । कुनै पनि शर्तमा यो विधेयक संशोधन हुनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ । म विश्वस्त छु- सच्चिन्छ ।