सर्वोच्चले भन्यो – संवैधानिक नियुक्तिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वार्थ थियो

१५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा प्रतिबद्ध(स्वार्थ भएको) न्यायाधीशको रुपमा चित्रण गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो अवस्थामा पनि जबरालाई ‘कुनै प्रतिवद्धता नभएको(नन कमिटेड) न्यायाधीशको रुपमा स्वीकार गरिनु गम्भीर सैद्धान्तिक/अवधारणागत विचलन’ हुने भनी टिप्पणी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा भागबण्डा लिएको र नियुक्तीलाई निरन्तरता दिन खोजेको आरोप थियो । नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा उनले लामो समयदेखि अवरुद्ध पारेका थिए । आफैं निर्णयमा संलग्न भएकाले उनी संवैधानिक इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।

चौतर्फी दवावका कारण उनले आफू संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने भनी घोषणा गरे । त्यसपछि अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले उनी संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने नभए संवैधानिक इजलास चल्न नसक्ने भन्दै उनको अनिवार्य उपस्थितीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको थियो, तर व्याख्याका क्रममा कुनै सवालमा प्रतिवद्ध न्यायाधीशबाट त्यही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको निष्पक्ष न्यायनिरुपण हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुलाई उहाँले नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको र स्वयम् उहाँले यस अदालतमा पेस गर्नु भएको लिखित जवाफमा संवैधानिक आयोगका नियुक्ति कायम रहनु पर्दछ र सो सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी उल्लेख गर्नु भएको समेत देखिन्छ’ संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा उहाँको भूमिकालाई प्रतिवद्ध नभएको (नन कमिटेड) न्यायाधीशको रुपमा नै स्वीकार गर्नु पर्दछ भनियो भने गम्भीर सैद्धान्तिक/अवधारणागत विचलनको स्थिति पैदा हुन जाने देखिन्छ ।’

संवैधानिक आयोगका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस गर्दा भागबन्डा खोजेको/लिएको/पाएको भनी जबरामाथि आलोचना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यो कुरालाई नोटिसमा लिएको छ ।  जबराले लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा नियुक्तीले निरन्तरता पाउनुपर्छ भनी वकालत गरेका थिए ।  उनी नियुक्तीको निरन्तरताका लागि प्रतिवद्ध देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस कुराप्रति प्रतिबद्ध (कमिटेड) न्यायाधीशबाट निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘विषयवस्तुप्रति स्वार्थ जोडिएको, पूर्वधारणा बनाएको वा खास कुरामा पक्षधरता देखाएको अवस्थाका न्यायाधीशलाई प्रतिबद्ध न्यायाधीश (कमिटेड) न्यायाधीश मानिने न्यायिक प्रचलन रहेको छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायका मान्य सिद्धान्तसम्बन्धी अवधारणा तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रभित्र ‘प्रतिबद्ध नभएको’ न्यायाधीशको अपेक्षासमेत रहेको देखिन्छ ।’

प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले त्यसमा विषयमा आफ्नो तजबिज प्रयोग गरी निर्णय लिन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भनी व्याख्या गरेको छ ।

‘आफ्नो स्वार्थ जोडिएको वा आफै मुद्दाको पक्ष वा विपक्ष रहेको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन हुँदैन भन्ने कुरा न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्त पनि हो’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक(अधिवक्ता रेग्मी)ले न्यायका मान्य सिद्धान्त परिपालना गर्ने विषयलाई केही अनौठो तवरबाट उठान गरेको देखिन्छ ।’

रेग्मीले कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी अर्थात आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन मिल्छ भन्ने अर्थ हुने गरी दाबी गरेको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । आफूले नै संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भनी प्रधानन्यायाधीशले गरेको घोषणाविरुद्ध ‘उनी बस्नैपर्छ’ भनी दाबी गर्नुलाई सर्वोच्च अदालतले ‘हठ’ भनेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायिक मान्यता जेसुकै भए पनि निज(प्रधानन्यायाधीश)ले नै विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने हठपूर्ण आग्रह अगाडि सार्ने चेष्टा रिट निवेदकले गरेको देखिन्छ ।’