मधेशमा फरक देखिएन जनमत

३१ चैत, जनकपुरधाम । मधेश आन्दोलनको रापतापबाट आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वर्ष–२०८१ को सुरुमै मधेश सरकारको नेतृत्व गुमाउनु पर्‍यो ।

२०७४ को प्रदेश सभा चुनावपछि पूरा पाँच वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको जसपा नेपालले २०७९ को चुनावपछि पनि सरकार बनाएको थियो ।

तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतारचढावसँगै २३ जेठ २०८१ मा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभाको बहुमत गुमाए । र, उनी नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो ।

यसपछि नयाँ मुख्यमन्त्री बने, जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह । प्रदेश सभामा १३ सिट मात्र भए पनि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित ६ दलको समर्थनमा जनमतका सिंह २५ जेठ २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको विकल्पमा सरकार बनाएकाले धेरैले चासोका साथ हेरेका थिए । जनमत पार्टीको पहिलोपटक प्रदेश सभामा उपस्थिति रहेको र किसान एवं भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट उदाएको पार्टी भएकाले पनि सतिश सिंह नेतृत्वको सरकार चासोमा थियो ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सिंहले ९ प्राथमिक निर्णय लिएका थिए, कृषि उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना, शैक्षिक पार्क निर्माण, डिजिटल तथ्यांक बैंक, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई सिपअनुसार रोजगारी लगायत ।

तर, घोषणा र अपेक्षाबमोजिम यो सरकारले काम गर्न नसकेको युवा सञ्जालका मधेश प्रदेशका अध्यक्ष नयिम राइन बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म त मलाई लाग्दैन जनमत सरकारले कुनै रोजगारमुखी काम गरेको छ, न युवा नीति बनायो । युवा परिषद् नै छैन, युवाको रोजगारी त टाढाको कुरा,’ उनी भन्छन् ।

यस्तै गुनासो छ, स्थानीय रक्कीप्रसाद साहको । ‘आफ्नै कुनै आसेपासेलाई रोजगारी दिएको होला भने त छुट्टै कुरा हो । तर बाहिरका कुनै युवाले रोजगार पाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘युवा रोजगार र सुशासनको गत मात्र जनमतको नारामा सीमित रह्यो ।’

जम्बो मन्त्रिपरिषद्

नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा मत पाएर मधेश सरकारको नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी सुरुमै आलोचित बनेको थियो । आम चाहनाविपरीत मुख्यमन्त्री सिंहले २० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि उनी आलोचित बने ।

२२ साउनमा मुख्यमन्त्री सिंहले पाँच जना त राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर चर्को आलोचना भएपछि २९ साउनमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्दै आठ जना नै राज्यमन्त्री बर्खास्त गर्न बाध्य भए ।

बजेट ह्याक, भएन छानबिन

जनमत सरकार आलोचनामा परेको अर्को घटना हो, बजेटमा गडबड । १ असारमा जनमत सरकारले ल्याएको बजेटमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट वक्तव्यमा १४७ बुँदामा उल्लेख गर्‍यो ।

बजेटमा ५० लाखभन्दा कमका खुद्रा योजना नराख्ने गरी बजेट ल्याउने उद्घो‌ष थियो । तर बजेट सार्वजनिक भएपछि ५० लाखभन्दा कमका योजनाहरू पनि बजेटमा समावेश गरेको पाइयो । पीएलएमबीआईएसमा अनधिकृत प्रवेश गरेर योजना इन्ट्री गरेको रहस्य खुल्यो ।

१० आसार मुख्यमन्त्री सिंहले एक कार्यक्रममा बजेटमा गडबड भएको पोल खोल्दै भने, ‘म मुख्यमन्त्री भएको ८ दिनमै बजेट ल्याएँ । बनेको बजेटमा कर्मचारीले खेले । धेरै बजेट यताउता भयो । यसबारे आन्तरिक छानबिन गरिरहेका छौं ।’

तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेस, जसपासहित दलहरूले १६ असारमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रातो किताब पुनर्लेखनको माग गरे । तर यो अजेन्डा त्यसै हराएर गयो ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झा पीएलएमबीआईएस ह्याकबाट नै अपराधको सुरुवात भएको तर्क गर्छन् । ‘पीएलएमबीआईएसको पासवर्ड मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुन्छ । त्यहाँबाट अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवलाई दिन्छ । तर त्यो ह्याक भएर बजेट इन्ट्री भयो । त्यो अपराधको सुरुवात थियो’, उनको तर्क छ ।

खरिद–बिक्रीमा योजना !

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योजना कार्यान्वयन गरिने र असोजको पहिलो साताबाटै काम सुरु हुने घोषणा मुख्यमन्त्री सिंहले गरेका थिए । त्यसका लागि ३२ साउनमा मन्त्रीहरूसँग चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए ।

बजेट वक्तव्यको आधार मानेर ४ साउनमा अर्थ मन्त्रालयले ६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शन जारी गर्‍यो । ४२ नम्बर बुँदा टेकेर १६ वटा शीर्षकमा पूर्वस्वीकृति बिना योजना सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै विकासे बजेट नै पीएलएमबीआईएसमा ‘लक’ गरियो ।

पूर्वस्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाउँदा विभिन्न मन्त्रालय असन्तुष्ट बने । तर मुख्यमन्त्री आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउने पक्षमा उभिए । ‘सचिवहरू आफैं अनुकूल खुला रूपमा काम गर्न चाहन्छन् । त्यसो गर्दा उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार काम गर्छन् । स्वीकृति लिएर काम गर्न के गाह्रो छ ?,’ त्यसबेला मुख्यमन्त्री सिंहले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ।

यो लफडाले कात्तिकसम्म विकास बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेपछि अन्ततः १४ मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयले ६४ बुँदे मार्गदर्शन खारेज गरी चार बुँदे जारी गर्‍यो ।

तर, पनि काम अगाडि बढ्न सकेन ।

कांग्रेस र एमालेका मन्त्रालयहरू उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गराउने रणनीतिमा लागे । तर बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदा बाधक बन्यो । जनमत सरकार यस बुँदाको कार्यान्वयनमा कटिवद्ध थियो । तर कांग्रेस र एमालेको निरन्तर दबाबका कारण जनमत सरकार पछि हट्यो ।

पुस अन्तिम साता संकल्प प्रस्ताव सदन लगेर ३ माघमा चार दलबीचको सहमतिमा प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलियो ।

परिणामतः विगतको तुलनामा झनै योजनाको खरिद–बिक्री खुलेआम हुन थालेको बताइन्छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयहरूबाट दर्ता–चलानी गराई मन्त्री सरोजकुमार यादव स्वयं उपभोक्ता समितिका योजनाको पत्र लिएर वितरण गरेको पाइएको छ ।

अन्य मन्त्रालयमा पनि योजनाको चिठी कमिसनमा बेचेको व्यापक गुनासो छ । सदनमै मन्त्री र सांसदहरूले एक–अर्काको पोल खोलेका छन् । अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान थालेको छ भने योजना खरिद–बिक्रीबारे समिति गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समिति गठन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

यसबीच जनमतकै मन्त्री त्रिभुवन साह समेतले योजना आफैं बिक्री गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । तर अनधिकृत योजना खरिद-बिक्री प्रकरण छताछुल्ल भए पनि जनमत सरकारले यसबारे खासै चासो लिएको छैन । यसले विगत भन्दा पनि बढी योजना कमिसनमा अनधिकृत खरिद-बिक्री गरेको बदनामको भागेदार जनमत बनेको छ ।

राजनीति विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झा जनमत सरकारले नीति स्वागतयोग्य लिए पनि त्यसमा टिक्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकार गठनको सुरुवातमा सतिश सिंहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्य टुक्रे बजेट हटाउने र उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने नीति स्वागतयोग्य थियो । तर गन्तव्यसम्म पुग्दा आचरणमा समस्या देखियो,’ उनी भन्छन् ।

अपवाद प्रशंसा

यस वर्षमा जनमत नेतृत्व सरकारले थोरै मात्र प्रशंसायोग्य काम गर्‍यो । मधेश प्रदेशमा अनधिकृत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरूको अनुगमन गर्दा प्रदेश सरकारको प्रशंसा भएको थियो ।

गत २३ माघमा मुख्यमन्त्री सिंहले अस्पताल अनुगमनमा निस्किएका थिए । विनास्वीकृति चलेका सय भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाइयो । अस्पतालबाहेक होटेल र क्रसर क्षेत्रमा पनि फाट्टफुट्ट अनुगमन भयो । यद्यपि, कतिपयले यस्ता कार्यलाई स्टन्ट भनेर टिप्पणी गरको छन् ।

फरक देखिनुपर्ने दबाब

राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झा, जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि अरु भन्दा नयाँ देखाउन नसकेको बताउँछन् । ‘हिजो पनि भ्रष्टाचार थियो । तर आज पनि भइरहेको छ । सदनमै भएको पछिल्लो घटनाक्रम यसको प्रमाण हो,’ उनी भन्छन्, ‘जनमतकै वन मन्त्री त्रिभुवन साहले आफैंले योजना खरिद-बिक्री गरेको कुरा सतहमा आएको छ ।’

जबकि, जनमत पार्टीले सुशासनको अजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रचार गर्दै आएका छन् । यसको अर्थ उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता नेताहरु भन्दा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत र मुख्यमन्त्री सिंह फरक देखिनुपर्ने दबाब छ । तर यो सरकार पनि विगतका भन्दा फरक नरहेकै सन्देश सहित वर्ष–२०८१ सकिएको छ ।