रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

८ जेठ, काठमाडौँ । जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं सङ्गठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।

त्यही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो । निर्णयको साढे चार महिनापछि जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब कास्कीमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी छ।

जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन मनासिव देखिँदा सम्बन्धित मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ।’

जिल्ला अदालतको यो आदेशसँगै जिल्ला अदालत कास्कीमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र बाँकी छ। जिल्ला अदालत कास्कीमा मात्रै उनीविरुद्ध चलेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगसमेत फिर्ता भएको छ।

अभियोग फिर्तासँगै उनी सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनुपर्ने कानुनी बन्देज हटेकाले उनी अब कानुनसम्मत रूपमा नै सबै संसदीय गतिविधिहरूमा संलग्न हुन पाउँछन्।

जिल्ला अदालतको निर्णय रवि लामिछाने सहित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएका जीबी राई, छविलाल जोशी लगायतको हकमा समेत लागु हुनेछ। आरोपितहरूले रकम फिर्ता पाउने अवस्था भएमा कुनै पनि बेला मिलापत्र भएर मुद्दा खारेज हुने सम्भावना रहन्छ।

कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा अब मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुला भएको बताइन्।

‘आजको जिल्ला अदालतको आदेशले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग खारेज गरिदिएको हो, ती अभियोगहरू अब इरेजरले मेटेसरह भए,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयले मिलापत्र गरिपाऊँ भनेर निवेदनसमेत दिएका छन्। अब ती निवेदनका प्रक्रिया अघि बढ्नेछन्।’

अदालतले लिएका ६ आधार

जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिँदा लिएको आधार र आरोपपत्र संशोधन गर्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गरेको निर्णयको आधार मिल्दोजुल्दो छ।

जिल्ला अदालत कास्कीले विभिन्न ६ वटा आधारहरू अघि सार्दै अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिएको देखिन्छ।

पहिलो आधार

जिल्ला अदालतले पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज रूपमा र शीघ्र तरिकाले फिर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई अभियोग संशोधनको अनुमति दिने पहिलो आधार बनाएको हो।

पीडितको रकम फिर्ताकै लागि मुद्दा दायर भएको भन्दै जिल्ला अदालतले त्यो नै मुद्दाको मूल उद्देश्य भएकाले अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिएको हो।

दोस्रो आधार

सरकारले सुरुमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग नलगाएको भनी दोस्रो आधार अघि सारेको छ।

तेस्रो आधार

सहकारी पीडितहरूले जाहेरी दिँदा समेत ती दुई अभियोगको दाबी नगरेको विषयलाई पनि अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको आधार बनाएको छ।

आरोपपत्र संशोधन भइसकेपछि समेत पीडितहरूले सहकारी ठगीको मुद्दाबाट आफ्नो रकम भराई पाउने अवस्था भएको आदेशमा उल्लेख छ।

चोथो आधार

यदि मुद्दा संशोधन नगरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग जारी राखेमा जाहेरवाला र मुद्दाका आरोपितहरूबीच मिलापत्र हुनै नसक्ने परिस्थिति बन्ने भन्दै जिल्ला अदालतले मिलापत्रका लागि पनि दुई अभियोग संशोधन गर्नुपरेको भन्दै चौथो आधार अघि सारेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्दैन।

पाँचौं र छैठौं आधार

‘कानुनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने’ जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिने पाँचौँ र छैटौँ कारणबारे भनेको छ, ‘अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुरासय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको।’

अरू जिल्लामा बाँकी

जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन मुद्दा संशोधन भएपछि अरू जिल्लामा भने रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोग बाँकी छ। चितवन जिल्ला अदालतमा भने सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलेको थिएन।

काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा अहिले विचाराधीन मुद्दामा मिलापत्र हुने अवस्था छैन, किनभने ती मुद्दामा सङ्गठित अपराधको आरोपसमेत जोडिएको छ।

यी जिल्लामा विचाराधीन सङ्गठित अपराधको आरोप फिर्ताका लागि सरकारी वकिलहरूले अब जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कास्कीबाहेक अन्यत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको थिएन।

ती जिल्लामा समेत सङ्गठित अपराधको अभियोग फिर्ता भएपछि पाँचवटै जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दामा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी रहनेछ। र, सहकारी ठगीको अभियोगमा पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गरेमा उनीहरू तत्काल मिलापत्रका लागि तयार हुनेछन्। मिलापत्र भएका मुद्दाको अभियोग टुङ्गिन्छ र आरोपितहरू दोषी ठहरिँदैनन्। कुनै सजाय पनि भोग्नुपर्दैन।

किन चार महिना लाग्यो ?

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका आरोपहरू संशोधन गर्न विभिन्न सरकारी वकिलहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरेकी थिइन्।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको निवेदनका आधारमा उनले ती निर्णय गरेकी थिइन्।

यो पनि पढ्नुहोस

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो निर्णयमा भनेकी छन्, ‘सुरू, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात्, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाई मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राख्ने….।’

उनको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका थिए। महान्यायाधिवक्ताले गलत ढङ्गले मुद्दा फिर्ता लिएसरहको प्रभाव पर्ने गरी गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

रविबारे महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : मुद्दा फिर्ता कि आरोपपत्र संशोधन ?

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको मागअनुसार अन्तरिम आदेश त जारी गरेन, तर मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्‍यो। सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले गम्भीर कानुनी व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ।

मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भएर दुई पटक पेसीसमेत तोकिएको थियो, तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि मुद्दा अघि बढेन। र, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समेत प्राथमिकतामा परेको उक्त मुद्दालाई नियमित प्रक्रियामा राखेको छ। जसका कारण केही महिनाको अन्तरालमा मात्रै सुनुवाइको पालो आउँछ।

सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछानेविरुद्धका दुई आरोप फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नीतिज्ञ राईले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा केही आदेश आएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गर्नु भनी आदेश दिए ।

उनको आदेश यथावत् रहेको भए सर्वोच्च अदालतको रिट निवेदन टुङ्गिएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा पेस भएको निवेदन अघि बढ्थ्यो। तर, जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध आरोपितसमेत रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पोखरा पुगे।

उनले जिल्ला अदालतको आदेश रितपूर्वक नरहेको भन्दै बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए। सञ्चालक खनालले जे मागेका थिए, उच्च अदालत पोखराबाट त्यही पाए। न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकिल र सरोकारवाला निवेदक (रामबहादुर खनाल) को प्रतिनिधित्व हुने गरी सुनुवाइ गरी प्रस्तुत निवेदनको विषयमा निर्णय गर्नु।’

उच्च अदालतको आदेशपछि सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको निवेदन सुनुवाइ गर्ने बाटो खुलेको हो। त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतले आरोपपत्र संशोधन हुने आदेश गरेको हो।

कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले सरकारले सहकारी पीडितहरूलाई दिएको रकमको आधारमा आरोपबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने बताइन् । ‘आरोपितहरूले पीडितहरूको रकम फिर्ता दिएको अवस्थामा मिलापत्र हुने हो, अन्यथा होइन,’ उनले भनिन्, ‘मिलापत्र नभएको हकमा त सहकारी ठगीको मुद्दा बाँकी नै हुन्छ। त्यसमा प्रमाणका आधारमा आरोपितहरूलाई सजाय गर्ने बाटो त बाँकी नै छ नि।’