७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन एक वर्षे कार्यक्रम नभएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नआएको प्रष्ट पारेका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेका मधेशवादी दलले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन गरेर देशभित्रका असन्तुष्टि सम्वोधन गर्ने प्रतिबद्धता नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिपछि संसदबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अनलाइनखबरको प्रश्नमा भने ‘संविधान संशोधन एक वर्षको कार्यक्रम होइन । त्यसैले यस्ता विषय समावेश हुँदैनन् । आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम देश बनाउने प्रष्ट योजनाका साथ ल्याइएको र त्यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिने बताए ।
यसअघि राजपा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो आए पनि संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टिहरु सम्वोधन गर्ने प्रतिबद्धता नआउँदा खल्लो लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यो विषय नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठाइने समेत बताए ।
नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पनि संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइदिएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने ‘जानी जानी नभनिएको हो वा छुटेको हो भन्ने पछि थाहा होला ।’