स्टार्टअप उद्यमलाई तीनै तहका सरकारमा नि:शुल्क दर्ता गर्न कांग्रेसको माग
२०८१ असार १७ गते १३:२३ अगाडि
अब कर्जा प्रवाहदेखि असुलीसम्मको सम्पूर्ण दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काँधमा आएको छ ।