वन ऐन संशोधन अध्यादेश : विकासको बाटो खोल्ने कि सङ्घीयताको मर्म खोस्ने ?
वन ऐन संशोधनले विकास आयोजनालाई सहज बनाउने र लामो समयदेखिको जग्गा विवाद सुल्झाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर, प्रदेशको अधिकार खुम्च्याएर डिभिजनल वन...
२०८३ वैशाख ३० गते ९:००
0