जात व्यवस्थाको कसीमा संविधान
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई कहिलेकाहीं राष्ट्रिय चरित्रको दलित बाहेकको समावेशी बनाउन खोजिए पनि अन्य आयोगहरू भने वर्चस्वशाली खस–आर्यकै पोल्टामा हालिएको छ ।

लेखक विगत चार दशकदेखि सामाजिक विकास, दलित अधिकार तथा लघुवित्तको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।