६ असोज, काठमाडौं । मधेस केन्द्रित दलहरुले सीके राउतलाई पक्राउ गरेर राज्यले मुलुकमा बिखण्डनको नारालाई वैधानिकता दिएको ठहर गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित फोरम लोकतान्त्रिकको संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार बिहान पाँच मधेस केन्दि्रत दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सीके राउतको पक्राउ प्रकरणबारे समाधान धारणा बनाउन छलफल भएको थियो ।
सीके राउत र राज्य पुनसंरचनाको बारेमा मधेसवादी दलको एउटै राय बनाउने बारेमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको फोरम लोकतान्त्रिकका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले बताए । रायले भने-‘राज्य पुनःसंरचनालगायत सीके राउतको विषयमा पनि मधेसवादी दलहरुको एउटै राय हुनुपर्छ भनेर छलफल सुुरु भएको छ, असोज ११ गते पुनः बसेर टुंगो लगाउँछौं ।’
मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्दै हिँडेको सीके राउतलाई पक्राउ गरेर राज्यले मूलधारका मधेसवादी दलहरुलाई कमजोर बनाउन खोजेको बैठकमा केही नेताहरुले बताएका थिए । ‘मधेसका युवाहरुलाई सीके राउतका पछि लाग्ने वातावरण बनाएर राज्यले मधेसका दलहरुलाई कमजोर बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका भएको छ’ एक नेताले भने-‘नत्र सीके राउतलाई हिरो बनाउन जरुरी थिएन ।’
बैठकमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादववले मधेसवादी दलहरु विखण्डनको पक्षमा नरहेको भन्दै राज्यले सीके राउतको विखण्डनको नारालाई स्थापित गरेर आफैं विखण्डनको बिउ रोपेको धारणा राखेका थिए ।
सदभावना पार्टीका राजेन्द्र महतोले भने संविधानसभालाई संविधान निर्माणका लागि सुझाव दिनेक्रममा धेरैखाले विचारहरु आइरहेका बेला राउतले आत्मनिर्णयको अधिकार माग्दा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । महतोले अनलाइनखबरसँग भने-यहाँ बन्दूक बोकेर हिँड्नेहरु त छन् भने उनले विचार दिएका हुन् । संघीयता चाहिँदैन, हिन्दू राज्य चाहिन्छ, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरु जस्तै सीके राउतले अलग हुने अधिकार चाहिन्छ भनेका हुन् ।’
महतोले बिगतमा मधेशी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने हो भने बिखण्डनका नारा आफैं बिलाउने बताए । उनले राज्यले नै बिखण्डनको आवाज उठाउनेहरुलाई ठाउँ दिइरहेको आरोप लगाए ।
बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।
