प्रवेश सुवेदी

यतिबेला नेपालका लागि संसारभरबाट राहत (घोषणा) को ओइरो छ । समाचार पढ्दा लाग्छ यतिका सहयोग ठाउँसम्म पुर्‍याउन सके हाम्रो संकटको छु मन्तर समाधान हुन्छ । कसैले गाँउ नै बनाइदिने, कसैले स्कुल, कसैले धरहरा, कसैले मठ मन्दिर । हामी रमिते बनेर बसे पनि हाम्रा घर अरूले नै ठड्याइदिने छन् । हामी बसेकै त्रिपाल मुनी नयाँ घरको चाबी आउने छ कि जस्तै लाग्ने ।

तर अर्कोतिर हेर्नुस, प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा भने अहिलेसम्म ज्यादै सानो रकम मात्र जम्मा भएको छ । घोषणा भएका यतिका सहायता कहाँ र कसरी जम्मा हुँदैछ? परिचालन कसरी हुनेछ? अलमलको स्थिति छ ।

सहायता घोषणा गरेका केही मुलुक र अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाले सरकारको संयन्त्रलाई ‘बाइपास’ गर्ने संकेत गरेका छन् । ति आफ्नै संयन्त्र वा उनले छानेका नेपाली एनजिओ मार्फत कार्यक्रम लैजान इच्छुक छन् । थुप्रै प्रवासी संस्था र व्यक्ति समेतले आफ्नै ढंगले राहत वितरण र पुन निर्माणका योजना घोषणा गरेका छन् ।

सरकारलाई बाइपास गरेर जान खोज्नुको कारण के छ ? कि त यिनले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् कि सरकार मार्फत जाँदा आफ्नो प्रभाव र पकट कम हुने राजनीतिक लगायत स्वार्थ राख्छन् । अनि हामी चाँहि सरकार र राज्य प्रणाली ‘कमजोर’ र ‘भ्रष्ट’ ठान्ने अनि यस्ता विदेशी संस्था र निकायलाई अत्यन्तै प्रभावकारी र पारदर्शी ठहराउने हो भने कता पुगौला ?

सरकार कमजोर छ, यसमा कुनै शंका छैन । यो आजको दिनमा आएर अनुभूत भएको पनि हैन । हामीसँग यस्ता अनुभवका खात छन् । ‘अभिभावक’ सरकारको निन्याउरो अनुहार हामीले धेरै पटक देखेकै हो । अस्ति जाजरकोटको महामारी, गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक-जुरेको पहिरो, महाकालीमा आएको बाढी, यस्तै यस्तै ।

उही कमजोर सरकार र यसका संयन्त्रले यसपालीको महाविपद्‍मा एक्कासि चमत्कार गर्न सक्ने कुरै भएन । उद्धार र राहतमा भएको सरकारी ढिला-सुस्ती प्रति चर्कै असन्तुष्टी छरपस्ट छ । यो असन्तुष्टी अस्वाभविक हैन । तर यसपाली हामी सामान्य जीवनमा फर्किन ज्यादै कठिन बाटो हिड्नु छ, फलामका चिउरा चपाउनु छ । विगतका ‘साना तिना’ विपत् जसरी टरे, यसपाली त्यति सजिलो छैन । यसो भन्दैमा सरकारको विकल्प खोज्ने बेला आएको हो त?

क्षतिको विवरण, तत्काल र दिर्घकालिन राहतको आवश्यकता निर्धारण, कहाँ कति पुग्यो, कहाँ बाँकी छ ? पुन: स्थापना र पुन: निर्माणको मापदन्ड के हो? यस्ता विषयको एकीकृत संयोजन नगरी राहत र पुन: निर्माण प्रभावकारी हुनै सक्दैन । यो जिम्मेवारी सरकार र यसका संयन्त्रले नै पुरा गर्ने हो । अरूले गर्न पनि सक्दैन । गर्न दिनु पनि हुँदैन ।

हाइटीको पाठ

सन २०१० मा २ लाख भन्दा बढि मानिसको ज्यान लिने गरी गएको भुकम्प पछि हाइटीमा विदेशी सहायताको यस्तै ओइरो लागेको थियो । जम्मा १ करोड जति जनसंख्याको हाइटीका लागि अन्तराष्ट्रिय समूदायले उपलब्ध गराएको १३ बिलियन डलर ज्यादै ठुलो रकम थियो । यसबाटै सारै ठुलो आशा राखिएको थियो । नेपाल जस्तै गरिब हाइटीको पुननिर्माण मात्र हैन यो सहायता रकमले आर्थिक वृद्दी र जीवनस्तरमा पनि झलाङ मार्ने गरिएको अनुमान स्वाभाविक नै थियो ।

हाइटीमा भ्रष्टाचार र कमजोर संयन्त्रको निहुँ पारेर सरकारलाई सिधै राहत रकम हस्तान्तरण गरिएन । कुल सहायताको जम्मा ९.६ प्रतिशत मात्र सरकारी नियन्त्रणमा रह्यो । ०.६ प्रतिशत स्थानिय संस्था र बाँकी ८९.८ प्रतिशत रकम विदेशी संस्थाले सिधै चलाए । देशमा यति ठुलो विदेशी र एनजिओको चलखेल भयो कि विश्लेषकहरूले देशको नाम नै ‘रिपब्लिक अफ एनजिओज’ भन्दै व्यङ्ग गरे ।

सरकार झन-झन कमजोर र निरिह बन्दै गयो । हाइटीका लागि घोषित सहायताको अधिकाशं रकम देश भित्र नआउँदै वासिंटन र न्युयोर्कमै प्रशासनिक खर्चका नाममा सकियो । ५ वर्षसम्म पनि हाइटीको परिस्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन ।

नेपाल पहिले देखि नै एनजिओको उर्भर भुमि हो । सरकार कमजोर हुँदै जाने, राजनीतिक खिचातानी लम्बिने र सरकार र नागरिकको आत्मविश्वास कमजोर हुने हो भने हाइटीको नियती नेपालले पनि भोग्ने खतरा छ ।

सरकारलाई असफल देखाउँने, आफ्नो उपस्थिती बलियो पार्ने अनि निरिह बनेका हाम्रो टाउकोमा टेकेर क्षेत्रीय राजनीतिमा चलखेल गर्ने नियत ‘दाता’हरूको छ भने त सचेत हुनै पर्यो नि । हामी हाम्रो संकटबाट उठ्नु छ । अन्तराष्ट्रिय शक्ति खिचातानिको हतियार बन्नु छैन् ।

चाँहे ति जति कमजोर अवस्थामा हुन, देशभर सरकारका संयन्त्र छन् । नगरपालिका र गाविस छन् । स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, स्थानिय प्रशासनका कार्यालय छन् । यस्ता निकायका कर्मचारी हामीले गाँस कटाएर तिरेको करमा तलव खान्छन् । आपत् विपद्‍मा तिनलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । हामीले आफ्नै सरकार र यसका संयन्त्रलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनेन भने, सेना, प्रहरी र अन्य सरकारी कर्मचारी माथि पीडित नागरिकलाई भरोसा भएन भने सरकार मात्र कमजोर हुन्छ कि तपाई-हामी सबै ?

यो एउटा अवसर पनि हो । यति ठुलो संकटबाट पार लगाउने क्षमता हामीले देखाउन सक्यौं भने आउँदा विपत्तीसँग सजिलै जुध्न सकिन्छ । धेरैको गुनासो प्राकृतिक विपदका सन्दर्भमा हाम्रो सरकारको पूर्व तयारी ज्यादै कमजोर देखियो भन्ने छ । यो यथार्थ हो । सकिने तयारी पनि गरिएन भन्ने कुराको चाँही समीक्षा हुनै पर्छ ।

तर हामीले जापान, चीन, भारत, बंगालादेश जस्ता मुलुकको तुलनामा ठुलो स्केलका प्राकृतिक विपत्ति नियमित सामना गर्नु परेको छैन । अनुभवै कम भएपछि तयारी कम हुनु पनि स्वभाविक हो । अर्को हिसाबले हाम्रा प्राथमिकता अझै सिटामोल र जीवनजलबाट माथी उठेका छैनन् । तिनलाई छिचोलेर कहाँबाट यो स्तरको आपतकालिन रेस्क्युका खर्चिलो तयारी गर्नु?

यति भन्दा भन्दै पनि संकटको घडीमा सबै शुभचिन्तकहरूले देखाएको सदासयतालाई शिष्टता पूर्वक स्वागत गर्नै पर्छ, धन्यवाद भन्नै पर्छ । आफ्नो हैसियतले सबैथोक गर्न नसक्दा सहयोगको हात पनि फैलाउनै पर्‍यो । मुल कुरो यसरी प्राप्त सहयोग वास्तविक पीडितसम्म सक्दो चाँडो हामी आफैले नै पुरयाउन पाउनु पर्छ । हाम्रा प्राथमिकताको तह र योजनाको निर्धारण हामी आफैले गर्न पाउनु पर्छ । तर आफ्नो सरकारलाई कठपुलती बनाएर सहयोगका नाममा हुने चलखेललाई कसरी स्वीकार्न सकिएला र?