१२ साउन, काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव विगतमा नागरिकता अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्षसमेत भइसकेका अनुभवी सभासद हुन् । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे मधेसमा विरोधका आवाजहरु आइरहेका बेला देवचाँहि त्यति असन्तुष्ट देखिएनन् ।
मस्यौदामा उल्लेखित ‘आमा र बाबु’बारे उनले टिप्पणी गर्दै यसमा महिलावादीहरुको चासो बढी रहेको बताए । सीडीओ कार्यालय जाँदा बुबाको मात्रै नागरिकता बोक्दा हुनेमा अब आमाको पनि बोकेर जानुपर्ने उनले बताए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै देवले मस्यौदामा भएको व्यवस्थाप्रति मधेसी समुदायको ठूलो चित्त दुखाइ नरेको स्पष्ट पारे । संवैधानिक पदहरुमा बंशजकै नागरिकले मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था पनि सही रहेको उनले बताए ।
मधेसको नागरिकताबारे पहाडे समुदायमा बढी चिन्ता देखिन्छ । तर, भारतीयहरुले नेपालमा पसेर नागरिकता लिए भने यसबाट मधेसी समुदायलाई बढी घाटा हुन्छ कि पहाडेलाई ?
नक्कली नागरिकताको सीधा असर हामीलाई पर्छ । जहाँबाट पनि आएर नागरिकता लिन्छ भने हामी आदिवासी रैथाने मधेसीहरुलाई असर गर्छ । हाम्रो अवसर खोसिन्छ, राजनीतिक पावर सेयर हुन्छ । चाहे त्यो पहाडबाट आओस् कि युपी बिहारबाट । हामी बढी सचेत हुनुपर्छ र हामीले मोलाहिजा गर्नु हुँदैन यसमा ।
नेपालजस्तो सानो देशमा हाम्रो नागरिकतासम्वन्धी व्यवस्था कठोर हुनुपर्छ कि नरम ?
सन्तुलित हुनुपर्छ । कठोरका नाममा राजा महेन्द्रवादी चिन्तनले नेपाललाई दुर्घटनामा लैजान्छ । नरम र फ्लेग्जिबल भन्ने नाममा हाम्रो देशको संवेदनशीलतालाई पनि नबुझेको अवस्थामा जटिलता ल्याउँछ ।
मुख्य कुरा, हाम्रो केन्द्रीय बुझाइ के हुनुपर्यो भने नेपाली नागरिक, जो यथार्थमा नेपाली नागरिक हो, उ नागरिकताबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । यसलाई केन्द्र भागमा राखेर नागरिकतासम्वन्धी कानून बनाउनुपर्छ ।
नक्कली नागरिकताकै कुरा गर्दा मधेसतिर मात्र बढी हेरिन्छ । तर, भुटानी शरणार्थीदेखि दार्जीलिङ र असामबाट आएका मान्छेले पनि नेपाली नागरिकता लिएको सुनिन्छ नि ? यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
पूर्वी नेपाल, उत्तरी नेपाल र सुदूर पश्चिम नेपालमा पनि नागरिकताको समस्या छ । सेती महाकालीका मान्छेहरुले हरेक दिन धार्चुला, कुमाऊ, गढवालका मान्छेहरुसँग विवाह गर्छन् । एउटै भाषा हो, भूगोल हो, विहाबारी हुन्छ । उत्तरी नेपालको भोट क्षेत्रमा तिब्बतीहरुसँग त्यस्तै सम्वन्ध छ ।
तराईको सीमाना लामो भएको र जनसंख्या धेरै भएकाले ठुलो संख्यामा देखियो । त्यसपछि दोस्रो समस्या भनेको पूर्वी नेपालमा छ । जहाँ हेल नर्थइष्टमा नेपाल भाषीको बिहाबारी सबै हुन्छ । त्यसैले हाम्रै नेपालमा आर्मी, पुलिसमा दार्जीलिङ सिक्किमका मान्छे छन् । ठूलो पदमा पुगेका छन् । यता ध्यान कम जान्छ । किनभने सत्ता जसले सञ्चालन गर्छ, उसले आफ्नो कुरा इम्पोज गर्छ । आफ्नो इन्ट्रेष्टमा नीति बनाउँछ, कमजोरी ढाकछोप गर्छ । यो सत्ताको चरित्र हो ।
डेनमार्कमा अहिले दोस्रो ठूलो पार्टी कुन छ भन्दा जसले बाहिरबाट आउने र नागरिकता लिने व्यवस्थाले डनमार्कलाई समाप्त पार्छ भन्यो । त्यो डेनिस पिपुल पार्टी छ । त्यसकारण मैले अघि नै भनेँ, यो इस्यु नर्थ इष्टमा धेरैचोटि देखियो । नेपाली भाषीहरु लेखेटिएर, पिटिएर आसाम, मेघालय, मणिपुरतिरबाट नआएका होइनन् । तराईमा पनि विहार युपीबाट आएका मानिसहरुमाथि पनि त्यस्तै भएको छ ।
खुला सीमा छ । रोटी र बेटीको सम्वन्ध पनि छ । यो कन्टेक्स्टमा हामीले दुबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । साह्रै कठोर भएर अन्य मुलुकको नक्कलतिर गयौं भने पनि समस्याको समाधान हुँदैन । साह्रै नरम भइयो भने पनि विदेशीहरुले सजिलै नागरिकता लिन पाउने अवस्था आयो भने नेपाललाई गाह्रो हुन्छ ।
नागरिकताको समस्याबारे मधेस केन्द्रित पार्टीहरुले बढी उठाउँछन् । यो समस्या मधेसमा खटिने कर्मचारीले गर्दा आएको हो कि नागरिकताको विषयमा राजनीति भएको हो ?
दुबै हो । अन्य ठाउँमा किन समस्या देखिँदैन भने म एमालेमा छँदा मनकुमार गौतमले केन्द्रीय समितिमा राखेको कुरा म अहिले सम्झिरहेको छु । उहाँले भन्नु भो कि कमरेड, सुन्नुस्, म पहाडिया बाहुनको छोरा म एउटा मधेसीलाई नागरिकता लिन सीडीओ कहाँ जाँदा मेरो कुरा तुरुन्तै सुनिन्छ । मनकुमारले झुटो कुरा गर्दैन भनेर विश्वास गर्छ । तर, धोती लगाएको एउटा राजवंशीले लिएर गयो भने सुनिँदैन ।
त्यो मनोविज्ञान नेपालमा छ । उत्तर, पश्चिम र पूर्वमा लिने र दिने दुबै पहाडी समुदायको हुन्छ र कुनै समस्या छैन । यता लिन चाहने र सिफारिस गर्ने मधेसी तर, दिन पहाडी भएकाले केही मनोवैज्ञानिक कारणले जटिलता छ । यो ठूलो फ्याक्टर छ । भ्रष्टाचार पनि छ । कानूनी व्यवस्था बहुअर्थी प्रावधानले सीडीओहरुलाई मनखुसी गर्न सजिलो भयो ।
संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी धाराहरुमा मधेसी समुदायले केमा आपत्ति जनाएका हुन् ?
नागरिकतासम्वन्धी अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको सुझाव छ । मलाई लाग्यो, यो दुबै सुझाव ठीक छ ।
अन्तरिम संविधानअनुसार वंशजका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बुबा मध्ये एक कोही नेपालको नागरिक रहेछ भने उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ ।
अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा जन्मिँदाको बखत बुबा र आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ ।
हिजोको व्यवस्था अनुसार म वंशजको नागरिक हुँ, । मेरो छोरा वा छोरीले नागरिकता लिन जाँदा मेरो नागरिकता पेश गरेपछि उनीहरुले वंशजको पाउँथे । अहिलेको व्यवस्थाले मेरो मात्रै होइन, मेरी श्रीमतीको पनि नागरिकता लिएर जानुपर्ने भयो । यसले जटिलता बढायो ।
कडा कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्कियो । पश्चगामी भयो । जबकि अन्तरिम संविधानको त्यो व्यस्वथाले राष्ट्रलाई कुनै क्षति पुर्याएको थिएन ।
हाम्रो भनाइ के हो भने अन्तरिम संविधानको जुन व्यवस्था छ वंशजसम्वन्धी, त्यसलाई कायम गर्दा देशमा कुनै समस्या आउँदैन । नेपाली नागरिकहरुले सरल ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सही नाराका आधारमा गलत मान्छेहरुले राजनीति गर्न खोजेका छन् त्यो पनि समाप्त हुन्छ ।
मस्यौदामा ‘आमा र बुबा’ भन्ने छ, त्यसमा ‘आमा वा बुबा’ लेख्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, अन्तरिम संविधानको व्यवस्था जस्तै ‘वा’ बनाउनुपर्छ । अर्को, जन्मसिद्धको नागरिकताले वंशजको नागरिकता पाउने कुरालाई यो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । जबकि यो पहिला जटिल थियो ।
अहिले सीडीओ कार्यालयहरुले जुन दिन उसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको छ, त्योभन्दा पछि जन्मिएकाहरुलाई मात्रै नागरिकता दिएको छ । त्यसअघि जन्मिएकालाई दिएको छैन र अंगीकृतको धाराबाट आउनुस् भनेको छ ।
जन्मकै आधारमा बाबु नागरिक भएपछि छोराछोरीले स्वत पाउने हो, त्यसैले यसमा चाहिँ नयाँ संविधानमा यो प्रगतिशील छ ।
धारा १२ को (क) मा बाबु र आमा नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने भनिएको छ । वा नै चाहिने किन ?
हामीले यस कुरालाई ठूलो विषय बनाएका छैनौं । मधेसवादी दलहरुले ठूलो ईश्यु बनाएका छैनन् । यो माग महिला आन्दोलनले उठाएको माग हो ।
एक समय डेढ दुई दशक अगाडि सामान्यतः यही माग तराईमा उठेको थियो कि तराईका छोरीहरुले भारतीयसँग विवाह गर्दा सामान्यता ९९ प्रतिशत श्रीमानकै घरमा जान्छन् । भाग्य र भविश्य उतै निर्धारण गर्छन् । केही थोरै के देखियो भने केही घरज्वाइँ बसे । र, यो समस्या अपवादका रुपमा आयो । छोरीको विवाह त भयो तर, नेपालमा बसे, छोराछोरी भए र नागरिकता लिनुपर्ने भयो । अर्को के देखियो भने केही वर्षपछि सम्वन्ध विच्छेद भयो ।
त्यस्ताको हकमा मेरो आफ्नै अनुभवले भन्न के मद्दत गर्छ भने ०५४ सालमा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन आयोगको अध्यक्ष थिएँ र बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला मेरै कार्यदलले महन्थ ठाकुर र धनपति उपाध्यायको आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्य निर्देशिका बनाएको थियो ।
त्यो निर्देशिका बमोजिम गृहमन्त्रालयले तराई र पहाडमा गरेर ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिएको थियो । त्यसमा हामीले डिभोर्सी र घरज्वाइँको केसमा बाबु विदेशी हो भनेर कैफियतमा जनाएर आमा नेपाली वंजशको सन्तान भएको सन्दर्भमा अंगीकृत नागरिकता दिने भनिएको थियो । पछि रिट परेर प्रभावित भयो ।
अर्कोतिर त्यही बेला आमरुपमा मधेसका पार्टीहरुमाथि के आरोप लाग्यो भने सारा मधेसी नेताहरुले आफ्नो भान्जाभान्जीलाई राष्ट्रको भान्जाभान्जी बनायो । म गृहमन्त्रालयमा हुँदा मेरै मिटिङमा कुरा उठेको थियो, घोचपेच भएको थियो । त्यसले मलाई पीडा भयो । तर, यो अपवादको कुरा थियो । उसलाई नागरिकता नदिने हो भने न भारतको हुने भयो न नेपालको । त्यसलाई हामीले मानवताको दृष्टिकोणबाट हेरेको थियौं । तर, नेपाली राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रेसीको सकारात्मक दृष्टिकोण नभएकाले मधेसले त्यो नारालाई छोडिदियो ।
मुस्लिम समुदायमा एउटा पुरुषले दुई-तीनवटासम्म श्रीमती ल्याएको हुन्छ । कान्छीसँग बसेपछि जेठीको सन्तानका लागि नागरिकता दिन सकारात्मक भइदिँदैन
भारतमा विवाह गरेका छोरीहरुजस्तै उताबाट बिहे गरेर ल्याएका बुहारीहरुको समस्या थियो कि थिएन ?
बुहारीको हकमा प्राविधिक समस्या मात्रै थियो । विवाह गरेर आएपछि निजले वैवाहिक अंगीकृत लिँदा पहिलाको देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र लिएर आएमा अंगीकृत पाउने भनिएको थियो । यसले उताको त्याग्ने र यताको नपाउँदा राज्यविहीन हुने भयो र हामीले पछि पूर्व मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यो अहिलेको मस्यौदामा पनि छ । यसले समस्या छैन ।
भनेपछि वंशजको हकमा आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु जे भए पनि मधेसको चित्त दुखाइ छैन ?
चित्त दुखाइ ठूलो छैन हाम्रो । कुरा के छ भने बुबाको नागरिकता मात्र लिएर सीडीओ अफिस आउँदा हुनेमा अब आमाको पनि लैजानुपर्ने भयो । तर, अर्को जटिलता के छ भन्दा मुस्लिम समुदायमा एउटा पुरुषले दुई-तीनवटासम्म श्रीमती ल्याएको हुन्छ । कान्छीसँग बसेपछि जेठीको सन्तानका लागि नागरिकता दिन सकारात्मक भइदिँदैन । बाबुले सहयोग नगरेसम्म आमाको मात्र नगरिकताका आधारमा नागरिकता नपाउने भयो ।
त्यसैले मधेसको कोणबाट जे व्यवस्था छ, कुनै ठाउँमा भ्रम पर्न गएको छ भने भाषा मिलाउनुपर्छ । मैले अघि पनि भनेँ । होइन भने अहिलेको यो व्यवस्था ठीक छ ।
बालुवाटार बैठकमा मैले के भनेको छु भने मजस्तो रैथाने मधेसीलाई नागरिकताको कुनै समस्या छैन । कन्फ्युजन परेको छ, त्यसलाई हटाऔं । महिलावादीहरुको कुरा तपाईहरु सम्बोधन गर्नुस् ।
विवाद लगायतका समस्याबारे केही केस मात्रै होलान्, संविधानमै विवाद गरिरहनुभन्दा ऐनमा व्यवस्था गरे हुँदैन ?
त्यही म भन्दैछु ।
तर, यतिकै लागि आमा वा बाबुमध्ये एकजना नेपाली नागरिक भएमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने गलत मनसाय राख्नेहरुले सहजै नेपाली नागरिकता पाउँछन् भन्ने चिन्ता छ नि ?
यसमा समस्या दुई किसिमको छ । एउटा मैले मुस्लिम समुदायको भनें । यो आधारभूत समस्या हो । यो मधेसमा मात्र होइन, पहाडमा पनि होला । श्रीमान श्रीमतीबीच खटपट भएपछि बुबा सकारात्मक भएन भने सन्तानले नागरिकता नपाउने भयो । यसलाई हामीेले सम्बोधन गर्नुपर्छ र यसका लागि कानूनमा बुबा र आमा नेपाली हो भन्ने प्रमाणबाट देखिएको तर, बाबु वा आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन अरुची देखाएको अवस्थामा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अर्को, महिलावादीले जुन कुरा उठाएका छन् । उनीहरुले महिला नेपालको नागरिक भएको हकमा अंगीकृत नागरिकता दिने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । उहाँहरुको माग नेपाली वंशजको चेली भएका हुनाले बुबा विदेशी भए पनि छोराछोरीले वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ ।
‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ लेख्ने हो भने नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्छन्, विदेशी पुरुषले देशको नागरिकता बोक्छन्, तर, उनका छोराछोरीले नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने भए हैन ?
त्यसैले त अहिले प्रष्ट व्यवस्था के छ भने बाबु पनि नेपाली नागरिक हो भने वंशजको पाउँछ । आमाकै नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिन्छ । तर, बाबु विदेशी भएको हकमा छोराछोरी स्थायी बसोबास गरेको हो भने अंगीकृत नागरिकता पाउँछ ।
तपाईको विचारमा संविधानको मस्यौदामा भएको नागरिकतासम्वन्धी व्यवस्था पर्याप्त छ ?
संविधानमा त्यति जटिलता छैन ।
उसोभए केही मधेसका नेता तथा वुद्धिजीवीहरुले भनेजस्तो पश्चगामी र यसले मधेसका जनतालाई नागरिकताविहीन बनाउँछ भन्ने होइन रहेछ….
हाम्रो कोणबाट छैन । मधेसको कोणबाट धेरै जटिलता देखेका छैनौं । खाली कन्सर्न के छ भने बाबु वंजशको नागरिक र आमा वैवाहिक अंगीकृतको सन्तानले वंशज पाउने कि नपाउने भन्ने हो । अहिले पाउँदै आएका छन् तर, नयाँ व्यवस्था गर्दा अंगीकृत मात्रै पाउने भए भन्ने कुरा मधेसमा उठाइएको छ, त्यो अवस्था मस्यौदा छैन ।
यो त धारा १२ को (ख) ले खण्डन गरिहाल्छ नि होइन र ?
अहिले मधेसमा मस्यौदामाथि सुझाव संकलनमा उठाइएको के हो भने बुबा वंशज छ र आमा वैवाहिक अंगीकृत छ भने तीनका सन्तानले के नागरिकता पाउने भन्ने मात्र हो । यसले वंशजको व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले बुझाउन सकेनौं ।
मधेसका जनतालाई के परेको छ भने एकजना अंगीकृत छ भने सन्तान पनि अंगीकृत हुन्छ । कसैले विरोध गर्नेहरुले अपब्याख्या गरिदिएका छन् ।
बुझाउन नसक्नु त तपाईहरुको असफलता हैन ?
फेलियर होइन । भर्खर त मस्यौदा आएको छ । र, हामीले भाषा सच्याएर जाउँ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।
मस्यौदामा अर्काे एउटा नयाँ व्यवस्था छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेना प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म वंजशको नागरिक मात्र हुन पाउने । यो सही हो कि गलत ?
एकदम सही हो ।
तर, मधेसी वुद्धिजीवीबाटै विरोध भइरहेको छ नि ? विभेद भयो भनिँदैछ…..
विरोध त हरेक चिजको हुन्छ । अमेरिकामा नजन्मिएको व्यक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन सक्छ ? नेपालको हकमा हामीले आफ्नो व्यवस्था गरेका हौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका केही पदमा वंशजको नागरिक हुनुपर्छ भनेर गरेको ठीक छ । हामी समर्थक मात्र होइन, प्रस्तावक नै हौं ।
तर, १६ बुँदे सहमति गर्ने दलकै मधेसवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले विरोध गरे नि ?
कसले गर्यो ? नाम बताइदिनोस्
जस्तै, विमलेन्द्र निधी…..
हाम्रो दलका सभासदहरुले गरेका छैनन् । कांग्रेस, एमाले वा अरु दलका नेताहरुले के भने मैले जवाफ दिन सक्दिँन । तर, हाम्रो दलबाट विरोध भएको छैन ।
तर, पदाधिकारीसम्वन्धी व्यवस्थामा आमरुपमा त्यसलाई लिएर जानु हुँदैन । कार्यदलमा एकजना साथीले सभासद बन्न पनि वंशजको नागरिक हुनुपर्छ भन्नु भो । अतिवादले अप्ठ्यारो पार्छ ।
भनेपछि मस्यौदामा अहिले रहेको पदाधिकारीसम्वन्धी व्यवस्था ठीक छ ?
ठीक छ । त्यसमा धेरै भयो भन्ने लाग्छ भने केही पदमा घटाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा वंशज भनिएको छ । करिव करिव यो ठीकै छ । यो भन्दा बढी गयो भने कम्पिलकेसन हुन सक्छ ।
तर, विदेभकारी भो, मधेसकेन्द्रित नेता सभासदले यसमा हामीलाई नै केन्द्रित गरेको हो कि भन्छन् नि ?
कसैलाई केन्द्रित गरेर गर्नुभन्दा पनि विदेशी महिला भारतीय मात्र हुँदैनन् नि । अरु देशका महिलाले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका छन् । पहाडका पुरुषले पनि विदेशी महिलासँग विवाह गरेका छन् । त्यसैले यो कसैलाई केन्दि्रत गरेर गरिएको भन्दा पनि हाम्रो देशमा वंशजको नागरिकताको मात्र व्यवस्था छैन । अंगीकृत पनि छ । दुबै रहेको सन्दर्भमा निश्चित रुपमा केही कुरामा वंशजका लागि मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेका हौं । यस्तो अन्य मुलुकमा पनि छ ।
