+

गण्डकी खेलकुद परिषद् : सदस्यसचिव नियुक्तिदेखि नै विवाद, सरकारलाई भारी

२०८३ मंसिर  २ गते १६:५३ २०८३ मंसिर २ गते १६:५३

खुला प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले आफू निकटका मानिस व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको खेलकुद परिषद् पछिल्लो कार्यकालमा झनै बदनाम बन्न पुगेको छ ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखराले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
  • पदक वितरणमा प्रक्रियागत त्रुटि र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयको छानबिन समितिले शर्मामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
  • परिषद् गठनदेखि नै राजनीतिक भागबन्डा, नियुक्ति विवाद र कानुनी लडाइँले गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

२ मंसिर, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा खेलकुदको विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी सरकारले गठन गरेको खेलकुद परिषद् पटकपटक विवाद, राजनीति र प्रतिशोधको चपेटामा परेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सम्भाव्यता अध्ययन गरी २०७७ असोजमा प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक पारित गरेपछि परिषद् स्थापनाको बाटो खुलेको थियो ।

सुरुदेखि नै खुला प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले आफू निकटका मानिस व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको खेलकुद परिषद् पछिल्लो कार्यकालमा झनै बदनाम बन्न पुगेको छ ।

आवश्यकता र खेलकुदका गतिविधिमा महत्वका हिसाबले प्रोत्साहन गर्नेतिरभन्दा पनि आफूअनुकूलका कार्यक्रममा बढी बजेट दिने गरिएको आरोप खेप्दै आएको परिषद् पछिल्लो पटक सदस्यसचिव नियुक्तिदेखि नै विवादित बन्न पुग्यो ।

परिषद्ले वितरण गरेको पदक विवादमा सदस्यसचिव र सरकार नै आमने–सामने भइरहेका छन् भने छानबिन समिति गठन र त्यसको सिफारिसका आधारमा सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई सरकारले पदमुक्त गर्दा मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतकै मानहानिसम्मका मुद्दा उच्च अदालत पोखरामा छन् भने सदस्यसचिव हटाउँदा सरकारलाई दाँतमा ढुंगा लागेको छ ।

उच्च अदालत पोखराले तत्काल सदस्यसचिवलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राखेर काम गर्न दिन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । आफैंले नियुक्त गरेका सदस्यसचिव अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भारी बन्न पुगेका छन् भने सुरुदेखि नै स्वेच्छाचारी हिसाबले चल्दै आएका सदस्यसचिव शर्मा सरकारलाई असक्षम बनाएर आफूलाई पुष्टि गर्ने दाउमा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७७ फागुन ९ गतेको निर्णयबाट १२ जना पदाधिकारी मनोनयन गरी खेलकुद परिषद् स्थापना गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७७ चैत १ गते पहिलो सदस्यसचिवका रूपमा तेजबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो । खुला दरखास्तबाट आवेदन दिएका दुई जनामध्ये सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसमा गुरुङ नियुक्त भएका थिए । गुरुङ एमाले निकट थिए ।

गुरुङको उमेर हदका कारण पद रिक्त भएपछि अर्का सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । त्यसपछिको नियुक्ति नै विवादित र राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित बन्न पुगेको थियो । परिषद्को सदस्यसचिवमा वीरेन्द्र खड्काको नियुक्ति, बदर र श्रीधर शर्माको नियुक्तिसम्म विवाद जारी रह्यो ।

पछिल्ला सदस्यसचिव नियुक्त भइसकेपछि पनि शर्मा कांग्रेसको झण्डा बोकेर अभियानमा हिँड्ने गरेका पात्र हुन् । पछिल्लो समय पदक वितरण, छानबिन र पदमुक्तिको विषय अदालतसम्म पुगेको छ ।

परिषद्ले संरचना र प्रशासनिक भवन बनाए पनि खेलाडी उत्पादन, पूर्वाधार विस्तार, नियमित प्रशिक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिमा कति योगदान गर्‍यो भन्ने वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन सकेको छैन । तर पदको राजनीतिले भने सरकारलाई नै विवादको केन्द्रमा तानेको छ । यसले परिषद्को औचित्य र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माको चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुन अझै समय बाँकी थियो । तर पदक वितरणमा भएको अनियमितताको आरोप, त्यसबारे गठित छानबिन समिति, समितिको प्रतिवेदन र त्यसकै आधारमा सरकारले गरेको पदमुक्तिको निर्णयले उनको कार्यकाल बीचमै टुंगिएको छ ।

पदमुक्तिको निर्णयविरुद्ध उनी अदालत त पुगेका छन् । तर उनलाई फेरि फर्किएर यही सरकारको निर्देशन र नीतिअनुसार काम गर्ने वातावरण बन्ने छैन । यो कानुनी लडाइँले उनको पद नै थमौती भइहाले पनि सरकारले नै हटाउन चाहेको पात्र फेरि त्यहीँ गएर काम गर्नु उनकै हितमा नहुन सक्छ । अदालतमा सरकारको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण भइरहेका बेला उच्च अदालत पोखराको पछिल्लो आदेशले भने यो विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ ।

नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै विवाद

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङ उमेर हदका कारण २०७९ कात्तिक २४ गते पदमुक्त भएपछि नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । प्रदेश सरकारले पुस ६ गते पहिलो पटक दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

पहिलो सूचनामा राखिएको योग्यता मापदण्डलाई लिएर विवाद भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल निकट मानिने श्रीधर शर्मालाई नै नियुक्त गर्ने उद्देश्यले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को व्यवस्थाविपरीत मापदण्ड राखिएको आरोप लागेको थियो ।

विवाद बढेपछि सरकारले २०७९ माघ ७ गते योग्यता परिवर्तन गरेर दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गर्‍यो । त्यसविरुद्ध पनि उच्च अदालत पोखरामा रिट पर्‍यो । पोखरा महानगरपालिका–१७ का लाभाषजंग शाहीले प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले दुवै सूचनामा फरक योग्यता राखिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको थियो ।

२०७९ माघ १३ गते उच्च अदालत पोखराले पहिलोपटक प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित योग्यता नै कायम राखेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दियो ।

परिवर्तित दरखास्तीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पहिलोपटककै योग्यता लागु गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त सूचनानुसार १३ जनाले गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषद् सदस्यसचिवका लागि ११ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

प्रदेश खेलकुद सदस्यसचिवमा शर्मालाई ल्याउने गरी आवेदन खुलाइएको भए पनि नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकार परिवर्तन भयो । तत्कालीन खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पनि शर्मासँग ‘पोजेटिभ’ नै थिए ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले चैत १९ गते अन्तर्वार्ता लिएर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्‍यो । अन्तिम सूचीमा वीरेन्द्र खड्का, श्रीधर शर्मा र मुना बासुकला परेका थिए ।

अधिकारी नेतृत्वको सरकारले छाड्नुअघि हतारमा २०७९ चैत २८ गते वीरेन्द्र खड्कालाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्‍यो । खड्का नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेको खुलेपछि उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १७ (२) (ङ) ले सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

खड्काले आफू सरकारी सेवामा रहेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न पत्र दिएपछि सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्यायो । २०८० वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो ।

शर्माको नियुक्ति पनि विवादमुक्त रहेन । उनी कोल्हुवा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष रहेको र पुससम्म सेवा सुविधा लिएको विषय सार्वजनिक भयो । शर्माले भने पुसदेखि सेवा सुविधा नलिएको र वैशाख २१ गतेदेखि उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको बताएका थिए । यसरी नियुक्तिको सुरुवातमै सार्वजनिक लाभको पदसम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठेको थियो ।

पदक वितरणको लज्जा, विवाद र कानुनी लडाइँ

नियुक्तिपछिका वर्षमा पनि शर्मा विवादबाट टाढा रहन सकेनन् । उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो विवाद भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खेलकुद पदक तथा नगद पुरस्कार वितरणसँग जोडियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक खेलकुद पदक दिने कार्यविधि तयार गर्‍यो र त्यस्ता पात्र तथा संस्थाहरू छानेर विषेश समारोहका साथ वितरण गर्‍यो । तर लज्जास्पद कुरा के भयो भने, पहिलो पटक वितरण गरिएको पदक नै विवादको केन्द्रमा रहँदा परिषद् नामको संस्था, यसको नेतृत्वको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्यो भने सरकारसँगको कानुनी लडाइँ अदालतसम्म पुग्यो ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले २०८३ असार ३० गते पोखरा रंगशालामा विशेष समारोह आयोजना गरेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई खेलकुद पदक वितरण गरेको थियो । सात जना व्यक्ति तथा विभिन्न खेल संघलाई पदक र नगद पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।

व्यक्तिगततर्फ राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाही, आईटीएफ तेक्वान्दो खेलाडी सुस्मिता थापा मगर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्चरी खेलाडी योगेन्द्र शेरचन र असिम शेरचन, क्रिकेट प्रशिक्षक रिजन प्रजु तथा खेलकुद पत्रकारितातर्फ केशव पाठकले पदक प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै, संस्थागततर्फ नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले पदक पाएको थियो ।

खेल संघतर्फ गण्डकी प्रदेश टेनिस संघले सर्वोत्कृष्ट संघका रूपमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश ह्यान्डबल संघ र गण्डकी प्रदेश फेन्सिङ संघले उत्कृष्ट संघका रूपमा जनही ९० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।

तर, पदक वितरण सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरू आबद्ध संस्थाले नै पुरस्कार पाएको विषय विवादित बन्न पुग्यो । पदक सिफारिस उपसमितिका संयोजक केशव पाठक आफैँले पदक पाउनु, हरि पराजुली आबद्ध नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र चित्रबहादुर थापा आबद्ध ह्यान्डबल संघ पुरस्कृत हुनु छानबिनको विषय बन्न पुग्यो र मन्त्रालयको छानबिन समितिले यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व र प्रक्रियागत त्रुटिसँग जोडेर निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पदक वितरण विवाद सार्वजनिक भएपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ साउन २५ गते तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख घनश्याम पौडेल र युवा महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद बास्तोला सदस्य थिए ।

समितिले पदक छनोटदेखि वितरणसम्मका निर्णय, कार्यविधि, बैठकका माइन्युट र आर्थिक प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो । छानबिनमा पदक वितरणमा प्रक्रियागत त्रुटि र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी कैफियत भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै सदस्यसचिव शर्मामाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शर्माले त्यसको निष्कर्ष स्वीकार गरेनन् । उनले छानबिन प्रक्रियामै स्वार्थको द्वन्द्व रहेको दाबी गरे । वितरणको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलसमेत सहभागी भएको र आफैंले वितरण गरेको पदकमा सदस्यसचिवलाई मात्र कारबाहीको भागिदार बनाउन नपाइने उनको जिकिर थियो ।

छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत शर्मामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन राय दिएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असोज १ गते शर्मालाई सात दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यहाँनेर बठ्याइँ गर्दै स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउनुअघि नै शर्मा अदालत पुगेका थिए ।

उनले २०८३ असोज ९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्दै छानबिन समिति गठन, प्रतिवेदन र आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । उनले कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गरे ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन । बरु सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै छानबिन समितिको सक्कल प्रतिवेदन र शर्मालाई स्पष्टीकरण सोधिएको सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश दियो ।

२०८३ कात्तिक १३ गते दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई मंसिर १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो । अदालतले सरकारसँग सक्कल कागजात मागेको थियो ।

यसैबीच, सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शर्मालाई सदस्यसचिव पदबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो । शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा उनको पहिलो रिट उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन नै थियो ।

अनि शर्माले हाले अदालतको अपहेलनाको रिट

खेदकुद परिषद्का सदस्यसचिव शर्मा उच्च अदालत पोखरामा कारबाही प्रक्रिया रोक्न हालेको रिट विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा कारबाहीमा परे । तर त्योभन्दा अगाडि नै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । त्यही रिटमाथि २०८३ असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय वा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आफूले उच्च अदालतमा हालेको रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेको र सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्नु भन्दाभन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै शर्मा अदालतको अपहेलना मुद्दा लिएर फेरि उच्च अदालत पुगेका थिए ।

२०८३ मंसिर १ गते उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको इजलासले शर्माको पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दाँतमा ढुंगा लागेको छ ।

पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र शर्मालाई सदस्यसचिवकै हैसियतमा काम गर्न दिन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । मंसिर ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

शर्माले सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्नु भन्दाभन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै उच्च अदालतमा हालेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने आधार र कारण खुलाएर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

सरकारले नै ऐन बनाएर गठन गरेको संरचना, त्यसको नेतृत्व र सरकारबीचको विवादले संस्थालाई मात्रै कमजोर बनाएको छैन, खेलकुद क्षेत्रलाई नै यसले निराश बनाएको छ । अहिले आएर यो विषय सदस्यसचिव शर्मा र सरकारबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँमा बदलिएको छ ।

गण्डकी खेलकुद परिषद्
लेखक
अमृत सुवेदी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय