बहस : संघीयतासँग प्रतिशोध साँध्नेहरुका नाममा

घोषित/अघोषित, सोझो/घुमाउरो, प्रयोजित/स्वस्फूर्त जुनसुकै तरिकाले होस् संघीयतासँग प्रतिशोध साँध्न चाहनेहरुको राम्रै संख्या देखियो यो देशमा ।

भरिसक्य संघीयता नै हुन नदिने, भैहाले पनि संघीयताका मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने प्रकारको प्रदेश रचना गरी भाँडभैलो सिर्जना गर्ने र संघीयता असफल भएको प्रमाण त्यसैलाई बनाउने प्रयास यत्रतत्र सर्वत्र देखिए ।

संघीयताका घोषित विरोधीहरु राप्रपा नेपाल र जनमोर्चाजस्ता दलहरु, कमल थापा र चित्रबहादुर केसीजस्ता नेताहरु यस मुद्दामा प्रष्ट र नैतिक छन्, उनीहरु सैद्धान्तिक प्रतिपक्षीहरु हुन् ।

बाँकी जो संघीयतावादी दलकै आवरणभित्र संघीयतालाई असफल पार्ने खेलमा लागे, उनीहरुको इमान्दारिता, नैतिकतामा पर्याप्त शंका गर्न सकिन्छ ।

संघीयतालाई कुनै खास जाति, समुदाय र भाषाको बर्चश्व गुम्ने कडीका रुपमा मनौवैज्ञानिक भ्रम पालेर बसेकाहरुले शुरुवातमा जातीयताको बिरोधका नाममा संघीयतामाथि हमला गरे ।  विस्तारै सीके राउत प्रवृति जन्म गराइयो र संघीयतालाई विभाजनसँग जोड्न थालियो । त्यसपछि वित्तीय तर्कहरु भरमार आए, देशले संघीयता धान्नै सक्दैन भनियो । चौथो- हिमाल, पहाड र तराई तीनै प्रकारको भूभाग नभएको प्रदेश नै हुन सक्दैन भन्ने तर्क गरियो, मानौं कि संसारका सबै देश र सबै देशका सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड तराई हुन्छन् । पाँचौं-सबै प्रदेशले भारत र चीनको सीमाना छुनैपर्छ भनियो, मानौं कि प्रदेश भनेका भिन्नाभिन्नै देश हुन् ।

यस्ता तर्क केवल सैद्धान्तिक बहसका लागि मात्र आएका भनेर मान्न गाह्रो छ । नबुझ्ने मान्छेहरुले यी तर्क गरेका हैनन् ।  निक्कै ठूला बिद्धान, दिग्गजहरुसमेत यस्तो तर्क गर्छन्, जसको अन्तर्यमा बर्चश्वको यथास्थितीकरण गर्ने मनोविज्ञान प्रष्ट देखिन्छ । प्रकारान्तले १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलहरु पनि त्यही विन्दूमा पुगे ।  शीर्षनेताहरु पनि त्यही बिन्दूमा पुगे ।

संघीयताप्रति कांग्रेस-एमालेको अरुचि, कमजोर प्रतिवद्धता, कमजोर अध्ययन, अल्पज्ञान जे भनौं, बुझ्न नसकिने थिएन । किनकि यो उनीहरुको मौलिक एजेण्डा थिएन ।  अर्काको एजेण्डामा बाध्यतावश लतारिएर पुग्नु पर्दा हृदयदेखिकै जोसजाँगर, उत्साह नहुनु स्वभाविक हुन्थ्यो । मानवीय स्वभाव नै हो त्यो । त्यसमा आश्चर्य मान्ने ठाउँ थिएन ।

संविधानसभामा संख्या कमीको बाध्यताले भनौं वा अवसरवाद वा एक प्रकारको राजनीतिक आत्मसमर्पणले एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पनि त्यही विन्दुमा पुगे, जहाँ कांग्रेस-एमाले थिए । अन्ततः संयीयताका नाममा ६ प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्विभाजनमा सहमति भयो भनियो ।

आफ्नै देशभित्रका प्रदेशको विश्वास छैन, भारतसंग त्यत्रो विश्वास ? कसले भन्यो एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई नाकाबन्दी गर्छ ? गर्न सक्छ ?

राजनीतिशास्त्रमा सामान्य रुचि राख्ने जो कोहीले सजिलै भन्न सक्छ, ६ प्रदेशको सीमांकन संघीयताको सिद्धान्तसँग मेल खानेखालको छैन । यो शुद्ध ‘प्रशासनिक पुुनर्विभाजन’ हो । अञ्चल, विकासक्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र यस्तै केही नाम दिँदा हुनेखालको सीमांकन र अधिकार बाँडफाँडलाई संघीयता भन्दिँदैमा त्यो संघीयता हुँदैन । यो त संघीयता शब्दको दुरुपयोग मात्र हो । यतिको पुनर्विभाजन त चित्रबहादुर केसीको बिकेन्द्रीकरण र कमल थापाको स्थानीय स्वायत्तताको सिद्धान्तअनुरुप नै हुन सक्थ्यो । नाम संघीयता भनिएकाले मात्र रिसाएका होलान, उनीहरु । भित्रभित्रै हृदयदेखिचाहिँ खुशी नै होलान् ।

६ प्रदेशको सीमांकनसँगै संघीयताको मोडेल पनि भावी राजनीतिको एउटा मुद्दा बन्ने प्रष्ट भएको छ । यसका आधारमा पनि अब ध्रुवीकरण हुनुपर्छ । हुन त मस्यौदामाथि सुझाब माग्दा अधिकांश सुझावहरु प्रदेशको संख्या घटाउन आएका थिए भनियो । यदि सुझाबकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै सुझाब शासकीय स्वरुप परिवर्तनका पक्षमा आएका थिए भन्ने जगजाहेर छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डालाई पन्छाउनेहरुले नागरिकको सुझाब बमोजिम प्रदेश संख्या घटाएको वा ६ प्रदेशको रचना भएको हो भनेर दुहाइ दिने कुनै नैतिक आधार बाँकी रहँदैन । यस्तो दुहाइ सत्य हुँदा पनि हैन ।

प्रदेश रचनामा जुन हचुवापन अबलम्बन गरिएको छ, त्यसका प्रतिक्रियाहरु सर्वत्र देखिएका छन । आउँदा केही दिनहरुमा विरोध र असन्तुष्टि अझै विस्तारित हुँदै जाने निश्चित छ ।

यदाकदा आश्चर्य लाग्छ, मानिसहरु किन यति विघ्न पूर्वाग्रही र प्रतिशोधी हुन सक्छन् ? यो गहिरो मनोवैज्ञानिक अध्ययनको विषय भएको छ । तर, यस आलेखमा त्यो काम गरिएको छैन । संघीयतासँग प्रतिशोध साँध्न चाहने मित्रहरुका नाममा केही लेख्ने अनुमति मात्र चाहन्छु ।

हुन त यहाँ कुनै नयाँ तर्क गरिएको छैन । कुतर्कहरु हज्जारपटक दोहर्याउँदा हुन्छ भने तर्कहरु दुईचार पटक दोहोरिएर केही नराम्रो हुँदैन भनेर मात्र लेख्दैछु ।

घुँडोविनाको खुट्टाले हिँडेर देखाउनुस्

मित्रहरुको पहिलो बुझाइ, संघीयता भनेको देश टुक्राउनु हो, देश टुक्राइदिँदैछ । पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देशलाई मनपरि कित्ताकाट गरिँदैछ ।

राज्यपुनर्संचरना विना यो देशको पुननिर्माण, विकास, शान्ति, सम्वृद्धि केही पनि सम्भव छैन । सम्भव थियो भने यतिका बर्षमा भइसक्थ्यो

संघीयताको बहस शुरुवात मात्र हुँदा यस्ता तर्क स्वभाविक थिए । जब आजका मितिमा पनि ती मान्छेहरु यही तर्क गर्छन् भने त्यो अस्वभाविक हुन्छ । नटुक्रिन बनेको कुनै एकल एकाइ संसारमा मित्रहरुले कुनै एउटा देखाइदिउन् ।

खुट्टा घुँडामा टुक्रिएको छ । त्यही भएर खुट्टा लचिलो छ र हिँड्न सकिन्छ । स्कुल कक्षा कोठामा टुक्रिएको छ, त्यही भएर विभिन्न कक्षाको भिन्नभिन्न पढाइ एकैपटक हुन सक्छ । घर किचेन, बेडरुम, बाथरुममा टुक्रिएको छ, त्यही भएर घर चलेको छ । खेतलाई आली लगाएर गरागरामा टुक्राइन्छ ।

मित्रहरु, घुँडो विनाको खुट्टाले हिँडेर देखाउनुस् । कोठाविनाको स्कुल चलाएर देखाइदिनुस् । पार्टेशन नगरिएको घर बनाएर जीवन चलाउनुस् । आलि नलगाइएको, गरागरा विनाको समुच्च खेतमा राम्रो खेती गरेर देखाउनुहोस् अनि पत्याउँला टुक्रिनु नराम्रो हो ।

टुक्रिनु र जोडिनु सृष्टिको नियम हो । द्वन्द्ववादको नियम हो । परमात्माको नियम हो । नटुक्रिनकन जोडिन सकिन्न । नजोडिकन टुक्रिन सकिन्न । यति सामान्य तर्कमा तपाईहरु किन यति ठूलो कोलाहल गर्नु हुन्छ ? हिजो १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र र हज्जारौं नगर र गाउँ बनाउनु पनि त एक प्रकारको टुक्र्याउने काम नै थियो ।

लोकतन्त्र भनेको बर्चश्वको वितरण हो

मित्रहरुको दोस्रो बुझाइ संघीयताले जातीयतालाई प्रबर्द्धन गर्छ । नेपालका मधेसी, जनजाति आदिबासीहरु शक्तिशाली हुन्छन् । बाहुन क्षेत्री कहाँ जाने ? संघीयतामा राज्य पाउने बाहेकका अरु जातिहरु कहाँ जाने ? यो ठीक उल्टो बुझाइ हो ।

लोकतन्त्र भनेको बर्चश्वको वितरण हो । न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको कुरा गर्नेहरुले एकल बर्चश्वको माग गर्न सक्दैनन्, बर्चश्वको वितरणबाट नै समाजमा सन्तुलन हुन सक्छ

संघीयताले जातीयतालाई प्रवर्द्धन गर्दैन । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परा भूगोल र मनोविज्ञानको भिन्नताले संघीयता माग गर्छ । ती सबै भिन्नता नेपाली समाजमा नभइदिएको भए हुन्थ्यो नि त ? संघीयता नै चाहिने थिएन । ती साथीहरु, जो संघीयता चाहँदैनथे, उनीहरुले प्रकृतिलाई नेपाली समाजमा विभिन्नताहरु नदिउँ, एकाम्य, सबै उस्तै भएको समाज बनाइदिउँ किन नभनेको ?  त्यो भिन्नता कसैले बनाएको हैन । सृष्टिले, प्रकृतिले, परमात्माले नै बनाएको हो ।  यसको अर्थ प्रकृति, सृष्टि, परमात्मा नै विविधतामा हुन्छ ।

विविधता भगवानको गुण हो, मान्छेको हैन । विविधतालाई स्वीकार र संरक्षण गर्नु प्रकृतिको परमतालाई स्वीकार गर्नु हो । कुनै मान्छेले चाहेर कुनै समाज एकाम्य बन्दैन । बन्ने भए हिटलरले उहिल्यै सबै यहुदीहरु सिध्याउँथ्यो । यति लामो एकात्मक शासनमा नेपालका सबै जाति र भाषा सकिन्थे, किन सकिएन त ?

प्रकृतिले जसलाई जन्माउँछ र अस्तित्वमा ल्याउँछ, त्यसलाई बाँच्नका लागि संघर्ष गर्ने अधिकार पनि दिन्छ । नेपालमा कमजोर हुन लागेका भाषा, सँस्कृति, इतिहास र परम्पराले संरक्षण मागे, बाँच्ने अधिकार मागे, विविधिताको वैधानिक संरक्षण मागे, यसमा खस आर्य समाजको के बिग्रन्छ ? उनीहरुको मातृभाषा राष्ट्रिय भाषा, सरकारी प्रचलनको भाषा छँदैछ । उनीहरुका चाडपर्वले मान्यता पाएकै छन् । उनीहरुको संस्कृति नै देशको प्रमुख संस्कृति जस्तो छँदैछ ? भाषिक बौद्धिक बर्चश्व उनीहरुसँगै छ । ५० प्रतिशत नभए पनि निक्कै ठूलो जनसंंख्या उनीहरुसँगै छ । सबै प्रदेशमा उनीहरु छरिएका हुनेछन् । अरु जातिको बर्चश्व काहिँ भए कुनै एक प्रदेशमा होला । उनीहरु त सबै प्रदेशमा आफ्नैखालको बर्चश्व हुन्छ ।

लोकतन्त्र भनेको बर्चश्वको वितरण हो । न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको कुरा गर्नेहरुले एकल बर्चश्वको माग गर्न सक्दैनन्, बर्चश्वको वितरणबाट नै समाजमा सन्तुलन हुन सक्छ ।

के कर्णाली र सुर्खेतका मान्छे बेबकुफ हुन् ?

मित्रहरुको अर्को तर्क देशको अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थितिले संघीयता धान्दैन, धेरै प्रदेश धान्दैन ।

पहिलो कुरा त संघीयताले धेरै वा थोरै प्रदेश नै माग्दैन । त्यति प्रदेश माग्छ, जति चाहिन्छ, जति आवश्यक छ । यति लामो बहसमा कसैले पनि १५ भन्दा बढी प्रदेशको कुरा गरेन । किन कसैले सय, दुई सय वा हज्जारवटा प्रदेश मागेन ? यो धेरै र थोरैको कुरै हैन । आवश्यकताको कुरा हो ।

थोरैका नाममा सम्पूर्ण मध्य र सुदुरपश्चिम मिसाइयो । त्यसको एउटै तर्क थियो थोरै प्रदेश बनाउनु । खै, भयो त ? के कर्णाली र सुर्खेतका मान्छे बेबकुफ हुन् ? थोरै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरु महाज्ञानी हुन् ?

कर्णालीका जनतालाई काठमाण्डौंको साटो धनगढीको शासन दिएर केही फरक पर्नेवाला थिएन । उनीहरुको जीवनमा कुनै सजिलो आउनेवाला थिएन त्यसले बरु झन् अप्ठ्यारो बढाउँथ्यो । त्यस्तै हो पूर्वमा पनि । ओखलढुंगा वा सोलुको मानिसलाई काठमाण्डौको साटो बिराटनगरको शासनले कुनै नयाँपन र सप्ठ्यारो दिनेवाला छैन ।

हिजो ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र गरी ९४ विभाजन धेरै नहुने, आज जम्मा ८ देखि १५ भित्र प्रदेश माग्दा धेरै हुने ? प्रदेश हुने वित्तिकै मन्त्री सांसदको भत्ता धेरै हुनुपर्छ कसले भनेको छ ? भत्ता कति राख्ने, त्यो भिन्नै कुरा हो । देशको वस्तुगत आवश्यकताले कति प्रदेश माग्छ, त्यो भिन्नै कुरा हो ।

हिमाल, पहाड र तराई छँदा मधेसी भावनाको संरक्षण कहाँ हुन्छ ?

सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई छुनुपर्ने हो भने मधेसी भावनाको संरक्षण कहाँ हुन्छ ? मिथिला, भोजपरी अबधी, थारुजस्ता भाषाले कुन प्रदेशमा प्रादेशिक भाषाको मान्यता पाउँछन् ?

हरेक प्रदेशमा हिमाल, पहाड तराई जोडिनैपर्छ, भन्ने तर्क गरिन्छ । यदि त्यो तर्क नै मानक हो भने तराई बहुल प्रदेश (२ नं) लाई पनि त पहाड हुनुपर्‍यो होला नि ? हिमाल हुनुपर्‍यो होला ? कि पहाडी बहुल प्रदेशमा मात्रै मधेस हुनुपर्‍यो ?

सुदुरपश्चिममा कैलाली कञ्चनपुर हुनुपर्‍यो, पूर्वी प्रदेशमा झापा, मोरंग, सुनसरी हुुनुपर्‍यो ? त्यसो हो भने मधेस प्रदेशमा उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुरजस्ता जिल्ला किन नराखेको ?

सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड तराई राख्दा पुरानै ५ विकास क्षेत्र बन्छ । यदि नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र मनोवैज्ञानिक विविधता नभएको एकाम्य देश थियो, केवल प्रशासन र विकासका लागि संघीयता गरिएको भए त्यो मोडेल पनि ठीकै हुन्थ्यो होला ।

तर, नेपालमा संघीयताको आवश्यकता त्यो कारणले भएको हैन । सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई छुनुपर्ने हो भने मधेसी भावनाको संरक्षण कहाँ हुन्छ ? मिथिला, भोजपरी अबधी, थारुजस्ता भाषाले कुन प्रदेशमा प्रादेशिक भाषाको मान्यता पाउँछन् ?

त्यत्रो ठूलो मधेस आन्दोलन, जसले नेपालमा संघीयतालाई स्थापित गर्न त्यत्रो बलिदान गर्‍यो, त्यसलाई वेवास्ता र अपमान गरेर देशको एकता जोगिन संभव छ ? किमार्थ संभव छैन ।

आफैंलाई अविश्वास, भारतलाई विश्वास ?

सबै प्रदेशले भारतको सीमाना छुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि त्यस्तै एउटा विकासवादी चिन्तन हो । विकासवादी हुनु नराम्रो हैन, तर राजनीति र समाजका अरु संवेदनशीलतालाई छोडेर केवल विकासवादी भइयो भने अन्ततः विकास पनि हुन पाउँदैन । किनकि अरु सामाजिक जटिलताले समाज र राजनीतिलाई गाँज्छ र विकास ओझलमा पर्छ ।

अहिलेसम्म ५ विकास क्षेत्र थिए त, किन विकास भएन ? किन देश अति कम विकसित देशको सूचीबाट माथि गएन ? किन देश  कुल उपभोगको ८३ प्रतिशत आयात गर्ने देश बन्यो ? किन देश रेमिटेन्समा भर पर्न बाध्य भयो ? के देशलाई संघीयताले यस्तो  बनाएको हो ? धेरै प्रदेश भएर यस्तो भएको ? कि यही ५ विकास क्षेत्रको मोडेलले यस्तो भएको हो ?

तराईमा नजोडिएका प्रदेश भए भने पहाडलाई नाकाबन्दी लगाउँछन्, तसर्थ पहाडी प्रदेशको सीमा पनि भारतसँग छुवाउनुपर्छ ? वाह रे  तर्क ! आफ्नै देशभित्रका प्रदेशको विश्वास छैन, भारतसंग त्यत्रो विश्वास ? कसले भन्यो एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई नाकाबन्दी गर्छ ? गर्न सक्छ ?

पहिलो कुरा त त्यस्तो हुँदै हुँदैन । प्रदेश प्रदेशबीचको अन्तर्निभरता संघीयतामा पनि हुन्छ । बसाइँ सराइ हुन्छ । व्यापार हुन्छ । सीमासम्म ट्रान्सपोर्टेसनको अधिकार हुन्छ । राष्ट्रिय राजमार्ग केन्द्रीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र हुन्छन्, त्यहाँ प्रादेशिक कर हुँदैन । भन्सारमा केन्द्रीय सरकारको अधिकार हुन्छ । नाकाबन्दीको कुरा कहाँबाट आयो ? मानौं कि भइहाल्यो,  देशको केन्द्रीय सरकार, सेना के हेरेर बस्छ ?

त्यसैले मुफतका तर्कहरु गरेर मान्छेमा डर पैदा गर्ने र देशको बृहत्तर पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अबरुद्ध गर्ने प्रयास कहिलेसम्म मित्रहरु ?

राज्यपुनर्संचरना विना यो देशको पुननिर्माण, विकास, शान्ति, सम्वृद्धि केही पनि सम्भव छैन । सम्भव थियो भने यतिका बर्षमा भइसक्थ्यो ।