प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम : कांग्रेस

२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्बाट भएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार राति प्रेस नोट जारी गर्दै सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न ल्याइएको भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषदको गठन गरेको हो,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘यसमा सरकार, विपक्षी दल र निस्पक्ष सस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणवाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ ।’ यो व्यवस्था संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दुरदर्शिताको उपज रहेको कांग्रेसले भनेको छ । ‘यसको मूल मर्म नै संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधिनस्थ होइन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हो,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

तर, अध्यादेशले गणपुरक संख्या घटाएर निर्णय गर्नसक्ने गरी प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक संस्थामा नियुक्ति गर्नसक्ने बाटो खोलेको कांग्रेसले भनेको छ ।

‘यो अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको थियो, जुन आज प्रमाणित भएको छ,’ प्रेस नोटमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसप्रति नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै सार्वजानिक रूपमा असहमति व्यक्त गर्दै आएको हो ।’

सर्वोच्च अदालतले नै २०८१ जेठ १४ गते दिएको फैसलामा संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाको व्याख्या गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट नजिर स्थापित गरेको कुरा कांग्रेसले स्मरण गराएको छ ।

‘यसका बाबजुद वरिष्ठतम् न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै परम्परादेखि चलिआएको संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी गरिएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

अध्यादेश र त्यसपछि भएको निर्णय प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमश: कार्यपालिकाको छायामा रूपान्तरण गर्ने कांग्रेसले दाबी गरेको छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारको अनुकुलतामा परिचालित बनाउने सम्भावना रहनेछ । नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई कमजोर पार्नेछ र अन्तत: शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्‍याउने छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले प्रेस नोटमार्फत भनेका छन् ।

लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रेस नोटमा अगाडि भनिएको छ, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन । उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ ।’

तर आज बसेको संवैधानिक परिषद्को सीमित मतले गरेको प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी निर्णयले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको खुला प्रहार गरेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेस यस्तो अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदमको गम्भीर रूपमा दृढ असहमति व्यक्त गर्दछ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ ।