१८ भदौ, काठमाडौं । वर्षायाममा अनिश्चितकालीन मधेस बन्दको आयोजना गरेर आन्दोलनमा होमिएका मधेसी मोर्चाका नेताहरु सरकार, जनता र मौसमको समेत दबावमा पर्न थालेका छन् । सप्तरीको भारदहदेखि कैलाली हुँदै वीरगञ्जसम्म आइपुगेको आन्दोलनले कुनै बेला सरकारलाई र कुनै बेला आन्दोलनकारीलाई नै दबाव दिइरहेको छ ।
दबावको उतार-चढाव
सप्तरीको भारदहमा गोली चलेपछि सरकार चर्को दबावमा परेको थियो । त्यसपछि कैलालीको टीकापुरमा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै मारिएपछि सरकारलाई त दबाव पर्यो नै, तर थारु नेताहरु अर्ध भूमिगत हुनेपर्ने गरी आन्दोलनकारी दबावमा परे ।
तीनदिनअघि पर्साको वीरगञ्ज र कलैयामा आन्दोलनकारीले करफ्युसमेत तोडेर सरकारमाथि चर्को दबाव दिए । गौर, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा पनि आन्दोलन तातियो, जसले गर्दा मधेसवादी नेताहरु उत्साही देखिए ।
वीरगञ्जको गोलीकाण्डपछि काठमाडौं आएपुगेका उपेन्द्र यादव र अशोक राईले पत्रकार सम्मेलनै गरेर मधेस आन्दोलनले जनविद्रोहको रुप लिन थालेको विश्लेषण सुनाए । वीरगञ्जमा रहेका राजेन्द्र महतोले जनताले कर्फ्यू तोडेर सरकारी दमनलाई चुनौती दिएको बताए । महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनको तापसँगै काठमाडौंमा प्रचण्डलगायतका नेतालाई भेटेर दबावको कूटनीति अघि बढाए ।
मधेस जति जति उग्र देखिन्छ, यता काठमाडौंमा पनि प्रमुख दलका नेताहरु वार्ता र सम्वादको कुरा गरिरहेकै छन् । एमाले नेताहरु चाँहि कठोर रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्ण सिटौला वार्ता नगर्ने लाइनमा छन् भने कांग्रेसभित्रकै ठूलो समूह वार्ताको पक्षमा उभिएको छ, जसलाई मधेस आन्दोलनको प्रभाव मान्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयमा शुक्रबारसम्म आइपुग्दा आन्दोलनकारीले बर्दिया र बाँकेमा प्रदर्शन गरेका छन्, जहाँ एक प्रहरी हवल्दारको समेत मृत्यु भएको छ । तर, सिंहदरबारले गल्ने र तत्काल वार्तामा बस्ने संकेत देखाएको छैन । वार्ता गराउने मध्यस्थकर्ता पनि देखिएका छैनन् । आन्दोलनकारीहरु एकाएक दबावमा पर्न थालेका छन् ।
हुन त संयुक्त राष्ट्र संघले पनि सरकारलाई वार्ता र सम्वादका लागि आग्रह गरेको छ । छिमेकीहरुले पनि मिल्नलाई दबाव दिइरहेका छन् । तर, जबसम्म आन्दोलनको ताकतले नै सरकारलाई गलाउँदैन, तबसम्म सिंहदरबारको संस्थापन पक्ष गल्ने अवस्था देखिन्न ।
मधेसी मोर्चाको तयारी तराईको आन्दोलन पहाडसम्म फैलाउने रहेको छ । लिम्बुवानमा पनि बन्दको आयोजना भइरहेको छ । हिन्दुवादीले पनि राजधानीको सडक तताएर अघोषितरुपमा मधेसवादीलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् । तैपनि सरकार अहिलेसम्म टसमस गर्ने अवस्थामा देखिएको छैन ।
पछिल्लो समयमा एमाओवादी नेताहरुले पनि सहमतिको लविङ गरिरहेकै छन् । तर, एमाले र कांग्रेसको मूल नेतृत्व जब्बर भएर उभिएको छ । अब संविधानसभाले संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्ने समय दुई दिनमात्र बाँकी छ ।
आन्दोलनकारीमाथि ४ चुनौती
अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा आन्दोरतमधेसी मोर्चामा सामु ४ प्रकारका चुनौतीहरु खडा भएका छन् ।
१. पहिलो, लामो समयदेखिको आम हडतालले मधेसका जनता मारमा परेका छन् । उपभोग्य सामाग्रीको अभाव हुन थालेको छ । वालवालिकाले पढ्न नपाएको करिब एक महिना हुन लागिसकेको छ । यही किसिमको बन्द र हडताल जारी रहेमा आन्दोलनकारीमाथि सहानुभूतिको साटो आक्रोश जन्मन सक्छ । त्यसैले लामो बन्दबाट सरकारलाई दबाव पुगिरहेको छ आ आफैंलाई भन्नेबारे आन्दोलनकारीले विश्लेषण गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
२. दोस्रो, शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको स्वयं मधेसवादी नेताहरुले नै बताइरहेका छन् । कैलालीमा प्रहरी मारिएको घटनाको जिम्मेवारी आयोजकहरुले नलिनुको कारण पनि घुसपैठ भयो भन्ने नै हो । शुक्रबार बदिएयामा प्रहरीको हत्या पनि यस्तै परिघटना हो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक भएको अवस्थामा यसले आन्दालनेकारीलाई रक्षात्मक र राज्यलाई आक्रमक बन्ने अवसर प्रदान गर्छ, जसको परिणामस्वरुप आन्दोलन कमजोर हुन सक्छ । यो अवस्थामा मधेसी मोर्चाका लागि ज्वाला सिंह, सिके राउत र अन्य अज्ञात समूहको घुसपैठ पत्युत्पादक हुन थालेको छ । यही अवस्था रहिरह्यो र प्रहरी मारिँदै गए भने सरकार गल्नुको साटो झनै सेना सडकमा आउने वातावरण बन्न सक्छ ।
३. आन्दोलनकारीका सामु उत्पन्न तेस्रो चुनौती भनेको तत्कालीन कार्यनीति नै हो । सरकारले वार्ताका लागि चिठी पठाउनासाथ मोर्चाका नेतामा दुईधार देखिन्छ । वार्तामा जाने या नजाने ? यो प्रश्नमा मोर्चाभित्र समान बुझाइ छैन । कसैले संविधानसभाबाट राजीनामा दिएका छन्, कसैले दिएका छैनन् । कोही वार्तामा बस्न खोजिरहेका छन्, कोही मानिरहेका छैनन् । वार्तामा बसेर पनि के गर्ने ? नबसेर पनि कहाँसम्म जाने ? मोर्चाभित्र स्पष्ट रणनीति बन्न सकेको छैन । यो स्थितिमा आन्दोलनको गन्तव्य दिशाविहीन बन्ने र पानीको फोका जसरी उठ्दै सेलाउँदै गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
४. आन्दोलनकारी नेताहरुका लागि चौथो चुनौती भनेको आन्दोलनका बाबजुद संविधान जारी भयो भने के गर्ने भन्ने हो । सरकारले वार्ता गरेन र संविधान जारी गर्यो भने के यसैगरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहने ? यसो गर्न मौसमले पनि मधेसी नेतालाई साध नदिन सक्छ । किनभने भदौ महिनाकै हडतालले जनता थिलथिलो भइसकेका छन् । अब तीज र दसैंले छोप्दैछ । दसैं यस्तो महाअभियान हो, त्यसबेला आन्दोलन भयो भने जनताले रुचाउँदैनन् । स्मरण रहोस्, पारसलाई युवराज घोषणा गर्दा पनि दसैंको अवसर छोपिएको थियो ।
दसैंपछि तिहार लाग्छ, त्यसपछि छठ आउँछ । त्यसैले असोज र कात्तिक आन्दोलनका लागि अनुकुल समय होइन । मंसिर बाली थन्क्याउने बेला हो । त्यसैले संविधान आइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने मधेसी नेताहरुमा चुनौती छ । यस्तो लाग्छ मौसम पनि आन्दोलनकारीको विपक्षमा छ ।
सरकार पनि दबावमै
त्यसो त सत्तापक्ष पनि दबाव र चुनौतीबाट मुक्त छैन । सत्तापक्षका चुनौतीमध्ये भनेको लामो समयको हडतालले जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलापमा पारेको असर र नाकावन्दी मुख्य छ । आन्दोलनकै वीचबाट संविधान जारी हुँदा आन्दोलनले थप हिंसात्मक रुप पो लिने हो कि भन्ने अर्को प्रेसरमा छ राज्य पक्ष ।
त्यसैगरी वार्ता नगरी संविधान जारी गर्न खोज्दा एमाओवादी र विजय गच्छदार पनि सडकमा जाने हुन् कि भन्ने अर्को रिस्क पनि छ ।
एमाले एक ढिक्का देखिए पनि कांग्रेसभित्रका जनजाति र मधेसी सभासदले हि्वप उल्लंघन गर्ने अर्को खतरा सतहमा आउन थालेको अवस्था छ । त्यो स्थिति आयो भने संविधान नबनाई सरकार गल्र्याम गुर्लुम ढल्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन ।
यसमा स्मरणीय के छ भने विदेशीको सहयोग पनि आफूमाथि नरहेको मनोविज्ञानमा सत्तापक्ष देखिन्छ ।
अबको दुई सातामा के होला ?
यस्तो जटिल परिस्थितिमा सम्भवतः अबको दुई साता सरकार र आन्दोलनकारी दुबैका लागि गर वा मरको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । तैपनि सरकार र सुरक्षा निकायसँग के अनुभव छ भने नेपालमा हुने शान्तिपूर्ण आन्दोलन कहिल्यै पनि सशस्त्र प्रहरीलाई क्रस गरेर अघि जान सकेका छैनन् । आन्दोलन त हुन्छन् तर कुनै न कुनै सहमतिमा टुंगिन्छन् या सेलाउँछन् ।
एमाओवादीले ६ दिने हडताल गरेका बेला उपत्यकामा रिङरोडभरि मान्छे उतारेकै हो, तर आन्दोलन तुहियो । अहिले मधेसी मोर्चाको आन्दोलन थानकोटभित्र प्रवेश गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा बुझेरै हुनुपर्छ, सरकार यति चाँडै गलीहाल्ने सम्भावना देखिन्न ।
त्यसैले अबको दुई दिनभित्रै वार्ता नै भइहाल्यो भने पनि निकास निस्कने संकेत देखिँदैन । बरु केचाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ भने सत्तापक्ष पनि वार्ताको कुरा गरेर फटाफट संविधान बनाउने पक्षमा देखिन्छ र आन्दोलनकारीहरु पनि जस्तोसुकै संविधान आए पनि त्यसमा सही गर्नुभन्दा च्यात्ने रणनीतिका साथ आगो तापेर पो बस्न चाहिरहेका छन् कि ?
