१६ असोज,काठमाडौं । मधेस आन्दोलन गरिरहेका दलहरुको मागबमोजिम सरकारले समावेशी समानुपातिक र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएकोमा मधेसी मोर्चाले यसलाई अपूरो भनेको छ ।
मोर्चाका एक प्रमुख नेता तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले दसैंमा पनि मधेस आन्दोलनको स्वरुप नफेरिने संकेत गरे ।
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले आन्दोलनको प्रमुख माग सम्बोधन नगरेको यादवले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले यसबारे मोर्चाको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा ल्याउने जानकारी दिए ।
यादवले अनलाइनखबरसँग भने- उहाँहरुले जुन संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ, त्यो कुनै नयाँ माग होइन । हिजो अन्तरिम संविधानमा भएको कुरा उहाँहरुले छुटाएको भएको थियो, त्यही गल्ती सच्याउन खोज्नुभएको हो ।
गल्ती सच्याउनु राम्रो भए पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जनसंख्याका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने बताए । ‘उहाँहरुले हिजोजस्तै भूगोललाई पनि नछुटाउने गरी ल्याउनुभयो, हाम्रो माग जनसंख्या हो’ उनले भने ।
आन्दोलनका अन्य सबै मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुको साटो खुद्रा संशोधन ल्याउनुको अर्थ नहुने यादवले बताए । यादवले भने- ‘हिजोका सम्झौताहरु पालना गर्नासाथ अरु कुरा मिल्छ ।’
संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा संसदमा सहभागी हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा यादवले आफूहरु संसदमा नआउने बताए ।
‘हाम्रा माग पूरा नभई आउदैनौं’ यादवले भने ‘यसबारेमा मोर्चा बैठकले निर्णय गर्छ’ ।
आन्दोलन यथावत
दसैं तिहार चाड पर्वका बेलामा आन्दोलनको स्वरुप फेर्नेबारे पनि कुनै छलफल नभएको यादवले बताए । ‘हडताल हाम्रो रहर होइन, मधेसका जनता भोकै मर्न थालिसके’ यादवले भने ‘सरकारले गर्दा यस्तो भएको हो’ ।
यसैबीच मधेस आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका बुद्धिजीवीहरुले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अब सीमांकनको विषयमा पनि मध्यमार्गी बाटो खोजेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए ।
झाले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस
