१३ जेठ, काठमाडौं । पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रले सबैभन्दा ठूलो संकट व्यहोरेको वर्ष हो ०७२ साल । पहिले भुकम्प र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीले यो वर्ष आर्थिक क्षेत्रलाई धराशयी बनायो । सरकारले विहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षणले पनि यसैलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १४ वर्षयताको न्यून विन्दूमा पुग्यो । यसअघि माओवादी जनयुद्ध र संकटकालका बीच आर्थिक वर्ष ०५८/५९ वृद्धिदर ०.१९ प्रतिशत थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । लक्ष्य किन हासिल भएन भन्ने प्रश्नमा सरकारले सजिलो जवाफ पाएको छ, भूकम्प र नाकाबन्दी । तर, यी दुई कारणहरु अगाडि तेस्र्याएर नेपाली अर्थतन्त्रका अन्य अवरोधक तत्वहरुप्रति आँखा चिम्लिन सकिँदैन ।
देशमा ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले गणतन्त्र स्थापना गरेयता नेपाली राजनीति निरन्तर अन्योल र अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ । यस अवधिमा ९ जना प्रधानमन्त्री फेरिनु नै राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । राजनीतिक अस्थिरताको पहिलो शिकार देशको अर्थतन्त्र भइदियो ।
यदि भूकम्प र नाकाबन्दी दुवै नभइदिएको भए पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सम्भव थियो । बेलाबखत आइरहने राजनीतिक भूकम्पहरु नै देशको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउन काफी छन् ।
गत आवको वृद्धिदर २.३२ रहेकोमा चालु आवमा ६ प्रतिशतको लक्ष्य आफैंमा महत्वाकांक्षी थियो । पछिल्लो १० वर्षको आँकडा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ कि पछि धकेलिँदै छ भन्ने अन्योल हुन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारको पुजिँगत खर्च बढ्दो र विकास खर्च घट्दो स्थितिमा छ । बजेटमा विकास खर्चको अनुपात घट्ने क्रम एकातिर छ भने अर्कोतिर छुट्याइएको रकम पनि न्यून मात्र खर्च हुने प्रवित्ति छ ।
यस आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब छुट्याइएकोमा हालसम्म करिब ४७ अर्ब मात्रै खर्च हुन सकेको छ । यो दयनीय स्थिति हो । मुलुकले प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्चमूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जीवन निकै कष्टकर बन्दैछ । किनभने आर्थिक वृद्धि आम्दानी हो भने मूल्यवृद्धि खर्च हो । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दै जानु प्रत्येक परिवारको चिन्ताको विषय हो ।
यस्तो छ, गणतन्त्रस्थापनापछिको हालत
गणतन्त्र स्थापनापछि नयाँ संविधान जारी भएसम्मको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर न्यूनतम ०.७७ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म छ । तर, यस अवधिमा मुल्यवृद्धि दर भने न्यूनतम ७ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म छ । राजनीतिक दलका नेताहरुमा विकासप्रतिको संवेदनशीलता नहुँदा मुलुकको विकासले गति लिन सकेको छैन ।
गणतन्त्र स्थापनापछि एक पटकमात्रै सरकारले आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५ प्रतिशत र मुल्य वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेका थिए ।सो वर्ष सरकारले लक्ष्य गरेभन्दा बढी अर्थात ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने सरकारी लक्ष्यभन्दा थोरै बढी अर्थात ६.७ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि भयो ।
कोइरालापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य पूर्णतः असफल भयो । प्रचण्डको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखे । तर, सो वर्ष आर्थिक वृद्धि व्यापकरुपमा खुम्चिएर ३.९ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा धेरै अर्थात १३.२ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०६५/०६६को मुल्यवृद्धि २२ वर्षयताकै उच्च हो ।
माधवकुमार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०६६/०६६ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा निकै बढी ९.६ प्रतिशत पुग्यो ।
त्यसैगरी झलनाथ खनाल सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ को बजेटले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । सो वर्ष पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र लक्षभन्दा निकै बढी अर्थात ९.६ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि भयो ।
डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक वर्ष ०६८/०६९को बजेटले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । सो वर्ष बजेटले लक्ष्य प्राप्त नगरे पनि त्यसअघिका दुई वर्षको भन्दा अर्थतन्त्रमा सुधार देखियो । सो वर्ष ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मूल्यवृद्धि ८.३ प्रतिशतमा रहृयो ।
भट्टराई सरकारले नै ५.५ को आर्थिक वृद्धि र ७.५ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को बजेट ल्यायो । तर, राजनीतिक अवरोधका कारण समयमा पूर्ण बजेट आउन नसक्दा बजेट लक्ष्य प्राप्तिको नजिकसम्म पनि पुग्न सकेन ।
त्यस्तै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा भएन । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४.८ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भयो भने मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य रहेकामा ८.३ प्रतिशत रहृयो ।
अघिल्लो सुशील कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ०७१/०७२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुल्यवृद्धि ९ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएका थिए ।
तर, सो वर्ष २.३२ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि ८ प्रतिशत रहृयो । सोही सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ९.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेर चालू आवको बजेट ल्याएको थियो ।
यो वर्ष कसले कति प्रक्षेपण गरेका थिए ?
बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । नाकाबन्दी भइरहेकै अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले श्वेतपत्रमार्फत चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।
त्यसैगरी युएनस्क्यापले २ प्रतिशत, विश्व बैंकले १.७ प्रतिशत, एशियाली विकास बैंकले १.५ प्रतिशत, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०.७७ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ०.५० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेका थिए ।
तर, नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले भने २ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई सो अनुसन्धान प्रतिवेदन चित्त नबुझेपछि अर्थ मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा राष्ट्र बैंकले वेभसाइटमा राखिसकेको त्यो प्रतिवेदन नै गायव बनाएको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने गरेको हो । ‘लगानी नबढ्दा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन्छ, जब लगानी हुँदैन, तब जनतासँग तरलता (लगानी योग्य) पुँजी पर्याप्त मात्रामा हुन्छ र उनीहरु सो पुँजी उपभोगका लागि खर्चिन्छन् । त्यसकारण मुल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर पुग्छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने ।
