१२ माघ, काठमाडौं । बेपत्ता नागरिकहरुको छानविन गर्न बनेको बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै म्याद थपका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस पठाएको छ । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले भने विवादका कारण म्याद थपको निर्णय गर्न सकेन ।
एकैचोटि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गते सकिँदैछ । ऐनको दफा ३८ (२) अनुसार आयोगको म्याद एक वर्षसम्म थप्न सकिन्छ, तर यसका लागि आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेपत्ता आयोगको बुधबार बसेको बैठकले म्याद थपका लागि सरकारलाई सिफारिस पठाएको हो । तर, बुधबारै बसेको सत्य निरुपण आयोगले भने म्याद थपबारे कुनै पनि निर्णय गर्न नसकेको आयोग स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
बैठकमा चर्काचर्की
स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको बैठकमा माओवादी समर्थक सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आफू आयोगको म्याद थप्ने पक्षमा नरहेको बताएका थिए ।
आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टले भने भर्खरै सातै प्रदेशमा गएर मुकाम खोल्ने निर्णय गरिएको स्मरण गर्दै प्रदेशबाट फर्केको जुत्ताको धुलो झर्न नपाउँदै म्याद नथप्ने भन्दा द्वन्द्व पीडितमाथि अन्याय हुने बताएकी थिइन् ।
बबरमहलस्थित आयोगको कार्यालयमा बसेको बैठकमा आयोगका बरिष्ठ सदस्य लीला उदासीले म्याद थपबारे एकपटक सरकारलाई सोध्ने हो कि भन्ने मत राखेका थिए । जवाफमा भट्टले ‘यसमा प्रचण्डज्यूलाई बिन्ती गरिँदैन’ भन्दै आयोगले आफैं निर्णय लिनुपर्ने र एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् ।
बैठकमा अर्की सदस्य मञ्चला झाले चाँहि कहिले म्याद थपौं भनेको र कहिले नथपौं भन्दै अस्थिर अभिव्यक्ति दिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ मौन बसेका थिए ।
बैठकमा माधवी भट्ट र श्रीकृष्णवीच केहीबेर चर्काचर्की समेत परेको स्रोतले बतायो ।
केही साताअघि आयोगले सातै प्रदेशमा मुकाम खडा गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्नेबेलामा श्रीकृष्णले नै सात प्रदेशमा जानै पर्ने भनेर जोड गरेको भट्टले बैठकमा बताइन् ।
अहिले प्रदेशबाट फर्किइनसक्दै सुवेदीले नै आयोगको म्याद थप्न नदिने भनेर दोधारे कुरा गरेको भट्टले बैठकमा बताएपछि उनीहरुबीच चर्काचर्की परेको हो ।
भट्टले माओवादीको नियत नै सत्य निरुपण आयोगलाई निरन्तरता नदिने र ‘कोल्याप्स’ गराउने हो कि भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् । आयोगको काममा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले समेत असहयोग र अरुची देखाएको भट्टको आरोप थियो ।
सत्य निरुपण आयोगको म्याद थप्नुपर्छ भन्नेमा एक जना माधवी मात्रै भएको र बहुमत नपुगेका कारण बुधबारको बैठकमा म्याद थप्ने निर्णय नभएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
त्यसो त आयोगको म्याद थप्नेबारे गत शुक्रबार पनि सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग दुबैको संयुक्त बैठकसमेत बसेको थियो । बेपत्ता छानविन आयोगले त्यतिबेलै म्याद थप्ने निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस पठाउने निर्णय गर्दै सत्य निरुपणलाई पर्खेर बसेको थियो ।
तर, बुधबारसम्म पर्खँदा पनि सत्य निरुपणले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि बेपत्ता आयोगले एक्लै म्याद थपको सिफारिस पठाएको स्रोतले बतायो ।
बुधबारको बैठक अनिर्णित भएपछि सत्य निरुपण आयोगको अर्को बैठक शुक्रबार पुनः बोलाइएको छ ।
आयोगमा बस्न मन नलाग्नेले राजीनामा दिए हुन्छः भट्ट
आयोगको विवादबारे जिज्ञासा राख्दा सदस्य डा. भट्टले म्याद थप्ने विषयमा बहुमत नपुगेका कारण निर्णयमा पुग्न नसकिएको अनलाइनखबरलाई बताइन् ।
भट्टले भनिन्- ‘कोही सदस्य असक्षम छ वा आयोगमा बस्न मन छैन भने राजीनामा दिएर गए हुन्छ, तर संस्थालाई बचाउनुपर्छ । हामीले भर्खरै सातै प्रदेशमा गएर द्वन्द्वपीडितहरुलाई भनेका छौं कि तपाईहरुले न्याय पाउनुहुनेछ । तर, अहिले आयोगको म्याद नै नथपी यसलाई विघटन गराउनु भनेको द्वन्द्वपीडितमाथि अन्याय गर्नु हो ।’
