२ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको मिल्लेनियम च्यालेञ्जर कर्पोरेसन (एमसीसी) को सञ्चालक समितिले नेपालका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५१ अर्ब रूपैयाँको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । यो रकम विभिन्न ठूला परियोजनामा अनुदानका रुपमा आउनेछ ।
कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसीसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट हो । एमसीसीको लगानीलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर र्थात १३ अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यदि तोकिएको ५ वर्षभित्र यो रकम खर्च नभए रकम अन्य कामका लागि पाइने छैन र त्यो अमेरिका नै फर्कनेछ ।
अमेरिकी कंग्रेसद्वारा समीक्षा हुन बाँकी कम्प्याक्ट कार्यक्रममा दुवै सरकारले सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई एमसीसीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको घोषणा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ,’ एमसीसीका कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले भने ।
क्षेत्रीय स्तरमा सम्बन्ध विस्तार सुधार गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, वृद्धिलाई अगाडि बढाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम विद्युत् तथा यातायातको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ ।
नेपाल सरकारबाट हुने थप १३ करोड डलरको योगदानले हाम्रो लगानीलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन एसीसीले जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्वको सरकार अन्तर्गतको एमसीसी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको यो नै पहिलो कम्प्याक्ट कार्यक्रम हो ।
पहिलो चरणमा एकमुष्ट रूपमा कुनै एक मुलुकलाई दिइएको यो रकम एमसीसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो ।
डिसेम्बर २०१४ मा एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेदेखि नै उक्त कार्यक्रम विकसित गर्न थालिएको हो ।
विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायको स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकले गरेका प्रयत्नमका साथै एमसीसीको नीतिगत स्कोर बोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनको कदर स्वरूप नेपाललाई एमसीसीको अनुदानमा आधारित बृहत् आकारको लगानीका लागि योग्य ठहराइएको एसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत दुई परियोजना सञ्चालन हुनेछ । विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्नका लागि विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार र मजबुतीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गरी विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजनालाई तर्जुमा गरिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत करिब ३०० किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज प्रशारणलाइन निर्माण गरिनेछ । भारतसँग विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ । नेपालको सडक मर्मतसम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी तर्जुमा भएको सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजनाले अन्य पक्षहरूको नयाँ सडक निर्माण गर्ने विद्यमान प्रयत्नमा पूरकको भूमिका खेल्ने एमसीसीले जनाएको छ ।
नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमसँग जोडिएका खरिद तथा व्यावसायिक अवसरसम्बन्धी सूचना आगामी महिनाहरूमा दिइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुस
आयो अमेरिकाको ५१ अर्ब लगानी, सडकसँगै ४ सय केभीको ट्रान्समिसनलाइन बन्ने
