११ असोज, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै मतदातालाई ‘राइट टू रिजेक्ट’ अर्थात सबै उम्मेदवारलाई खारेज गर्ने अधिकार दिन भनेको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिनमा सबै उम्मेदवारलाई खारेज गर्न सक्ने बटम राख्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । अथार्त अब उम्मेदवारहरुको सूचीमा उनीहरु मध्ये कोही पनि होएन् भन्ने विकल्प पनि हुनु पर्नेछ । अदालतले यो व्यवस्था यसैवर्ष हुने विधानसभा चुनावबाटै लागू भर्न भनेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मतदातालाई यस्तो विकल्प दिनु लोकतन्त्र र देश चलायन राम्रा मानिसहरुको चुनाव गर्न जरुरी भएको बताएको छ । पीपुल्स यूनियन फर सिविल लिबर्टीले दायर गरेको रिटमा सुरुवाई गर्दै अदालतले यस्तो भनेको हो । मतदातालाई नेगेटिभ भोटिङको अधिकार दिन माग गर्दै २००४ मा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति भारतका राजनीतिक दलहरुले मिश्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् । आम आदमी पार्टीले फैसलाको स्वागत गरेको छ भने भारतीय जनता पार्टीले तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।