१९ चैत, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाको उत्तरी नाकालाई सडकसँग जोड्न चीनतर्फबाट सडक खन्ने अनुमति लिइदिन केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ।
तिब्बतसँग जोडिएको रुइला भञ्ज्याङदेखि गोरखातर्फ सडक खन्न चीनको बाटो प्रयोगको अनुमति मिलाइदिन प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको हो ।
गोरखाको आरुघाट हुँदै चीन जोड्ने सडकको माछाखोलासम्म नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलिसकेको छ । अब चीनको बाटो प्रयोग गरेर निर्माण समाग्री ल्याई सडक खन्न सकेमा काम चाँडै सकिने गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
चीनतर्फबाट मेशिनरी यन्त्र र निर्माण सामाग्राी ल्याएर निर्माण थाल्ने र माछाखोलाबाट पनि नेपाली सेनाले बाटो खनिरहेकाले छिटो नाका जोड्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई सहमतिका लागि अनुरोध गरिएको बस्नेतले बताए ।
फेदीखोलामा महाविद्यालय, अन्नपूर्णमा बहुसाँस्कृतिक ग्राम
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राविधिक महाविद्यालय र बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकाले स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिका १ गुर्दुममा प्राविधिक महाविद्यालय र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ पाउँदुरमा बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्ने भएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रदेश विश्वविद्यालय, प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्न प्रारम्भिक अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ र बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्न अध्ययनका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही रकमबाट २ अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रास्तावित ठाउँसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रा.डा.गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा तनहुँ बेलचौतारामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र स्याङ्जा फेदीखोलाको गुर्दममा प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बेलचौतारमा विश्वविद्यालय खोल्न जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विश्वविद्यालय स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदल गठन भएर काम अगाडि बढिरहेको छ ।
फेदीखोलामा प्राविधिक महाविद्यालय खोल्न गुर्दुमस्थित १ हजार ६ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन मंगलबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालय खोल्न यो आर्थिक वर्षमा १÷१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम काम थाल्ने गरी यो बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
आफ्नै प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी प्रदेशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र रोजगारमा लगाउने लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले योजना अगाडि सारेका हुन् ।
सरकारले बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापनाका लागि ठाउँ पहिचान र प्रारम्भिकक अध्ययनका लागि प्रा डा जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बहुसांस्कृतिक ग्राम खोल्न कास्कीकोट, पाउँदुरकोट, ठूलाकोठ र साल्मेडाँडा प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसमध्येबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाउँदुरकोटमा उपयुक्त ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले सोही ठाउँमा रहेको ७ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको हो ।
‘प्रदेशका बुहसाँस्कृतिक पक्षलाई झल्काउने गरी ग्राम स्थापना गर्ने र पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने तथा संस्कृति अध्ययनको एउटा थलाको रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य हो,’ सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भनिन्, ‘साँस्कृतिक ग्राममा प्रदेशका सबै संस्कृति, पहिचान झल्किने गरी ग्राम स्थापना गर्ने र विस्तृत अध्ययनका लागि सम्बन्धि गाउँमा पठाउने लक्ष्य हो ।’
उपाचारमा १५ हजारसम्म सहुलियत
गण्डकी प्रदेश सरकारले अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त, गरिब, गर्भवतीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनीहरुको उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ ।
अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त, गरिब, गर्भवतीलाई उपचारमा बढीमा १५ हजार रुपैयाँ र आते–जातेमा बढीमा ५ हजार रुपैयाँसम्म सहुलियत दिने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ । सिफारिस समिति बनाएर त्यसका आधारमा निश्चित उपचार तथा यातायातमा सहुलियत दिने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
प्रदेश विकास परिषद गठन
गण्डकी प्रदेशका योजना कार्यान्वयन र नीति निर्माणका लागि प्रदेश विकास परिषद गठन हुने भएको छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेटेर परिषद गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १ सय १७ सदस्यीय परिषद गठन गर्ने तयारी भएको हो । परिषद गठनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
परिषदको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री र उपाध्यक्ष योजना आयोगका उपाध्यक्ष नै रहने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको प्रदेश प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी दिए । परिषदले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने छ ।
सञ्चार ग्रामका लागि जग्गा माग
गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चार ग्राम स्थापना गर्दैछ । त्यसका लागि रेडियो नेपालको क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्र मालेपाटनको हाताभित्र रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग मन्त्रिपरिषदले माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशभित्रको सञ्चार सम्बन्धी सबै गतिविधि र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चार ग्राम स्थापना गर्न लागिएको प्रमुख सचिव पौडेलले जानकारी दिए । रेडियो नेपाल हाताभित्रको १५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको हो ।
