Comments Add Comment

लगानी सम्मेलनले छोडेको कार्यभार

१९ चैत, काठमाडौं । राजधानीमा सम्पन्न दुई दिने लगानी सम्मेलनमा पाँच वटा समझदारी पत्रमा हस्तक्षार भएको छ भने चार वटामा संयुक्त लगानीका लागि समझदारी भएको हो । यस्तै, तीन वटामा सम्झौता, दुईमा लगानी जुटेको घोषणा र एउटामा प्रतिबद्धता आएको छ ।

सम्मेलनमा १३ आयोजनाका लागि १७ वटा आवेदन प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि तीन, काठमाडौं बाहिरी रिंगरोड र तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि दुई/दुई लगानीकर्ताको आवेदन परेको छ । बाँकी दश वटा आयोजनाका लागि एक–एक लगानीकर्ताले आवेदन दिएका हुन ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ७७ आयोजना प्रस्तुत गरिएको सम्मेलनमा १५ वटा समझदारी र १३ आयोजनामा आवेदन प्राप्त भएको हो । समझदारी गरेका वा आवेदन दिएका लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन । निरन्तर फलोअप भएन भने लगानी नआउने चाहिँ पक्का छ ।

तर यो सम्मेलनको सफलता वा असफलता कति रुपैंयाँ बराबरको लगानी भयो भन्ने आधारमा मात्रै गर्न नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा सम्मेलनलाई लगानीको वातावरण बुझ्ने, लगानीबारे सरकार कति दुरदर्शी छ भनेर बुझ्ने र स्थानीय उद्योगी–व्यापारीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर लगानीबारे चर्चा गर्ने अवसर पनि हो ।

‘सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको सूचि हेरेर लगानी आउँछ भन्ने होइन’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘लगानीको वातावरण बुझाउने हिसाबले हेर्दा सम्मेलन उपलब्धीमुलक रह्यो भन्ने लाग्छ ।’

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार विदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच सम्झौताको वातावरण बन्नुलाई सम्मेलनको सफलता मान्नु पर्दछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सम्मेलनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाई छ ।

यो सम्मेलनलाई भविष्यमा लगानी भित्र्याउने जगको रुपमा लिनुपर्ने जानकारहरूको भनाई छ । लगानी बोर्डका पूर्व सिइओ राधेश पन्त सम्मेलनलाई पर्याप्त लगानी भित्र्याउने भन्दा पनि लगानीको आधार वर्षको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘थप लगानीका लागि सम्मेलन सकिएपछि निरन्तर पहल जारी राख्नु आवश्यक छ ।’

एक खब रुपैयाँ बराबरको अपेक्षा सहित २०७३ मा आयोजित लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब ५८ करोड बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो । संविधान जारी भएपछि आयोजना गरिएको त्यो सम्मेलनलाई प्रतिबद्धता आएकै आधारमा सफल भनेर चर्चा पनि भयो ।

तर कार्यान्वयनको तहमा आईपुग्दा भने त्यो सम्मेलन उपलब्धीमुलक हुन सकेन । प्रतिबद्धता जनाएको लगाउनी आउँदै आएन । यो उदाहरणले पनि सम्मेलनलाई आजको भोली सफल वा असफल भन्न मिल्दो रहेनछ भन्ने देखाउँछ ।

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, ‘आजको भोलि नै सम्मेलनको नतिजा खोजेर हुँदैन, लगानी कति आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउन एक दुई वर्ष पर्खनै पर्छ ।’

डा. पौडेलका अनुसार यो सम्मेलन लगानीका लागि निरन्तर जारी राख्नुपर्ने प्रक्रियाको एउटा चरण मात्रै हो । उनी भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा सरकारले लगानी र विजनेसको पक्षपाती हौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न भने सफल भएको छ ।’

पहिलो गाँसमै ढुँगा

२०७३ को लगानी सम्मेलन तत्कालिन उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । यसपटक भने उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सम्मेलनको उद्घाटनमा मन्त्रीहरूको लहरमा देखिएनन् ।

उद्योग मन्त्रीले नै ‘स्क्रिन’ मा हेरेरै आमन्त्रित लगानीकर्ताको अवलोकन गरे । मन्त्री यादवले सम्मेलन तयारीका क्रममा आफू छाँयामा नपरेको र बहिस्कार नगरेको जस्ता प्रतिक्रिया दिए पनि यो घट्नाले केही न केही गडबडीको संकेत भने अवश्य गरेको छ ।

सम्मेलनमा निजीक्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका एक उद्योगीका अनुसार मन्त्री यादव प्रधानमन्त्री र स्वदेशी उद्योगीको ‘गुड बुक’मा छैनन् । ‘कतिपयले उहाँको व्यक्तित्वलाई उद्योगमैत्री नभएको टिप्पणी गर्छन्’ ती उद्योगी भन्छन्, ‘उद्योग मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री र उद्योगी–व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्नु भएको छैन दृष्टान्त थियो त्यो घट्ना ।’

पूर्व उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी सम्मेलन हुनु आफैमा सकारात्मक भए पनि शुरुको उत्साह सम्मेलन समापन हुँदासम्म कायम हुन नसकेको बताउँछन् । कुन कुन आयोजनाका लागि कुन लगानीकर्ताबाट कति प्रतिबद्धता आयो भन्ने बारेमा प्रष्ट नपार्नुलाई उनी सरकारको कमजोरी भन्न रुचाउँछन् । सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट जानकारी नदिँदा अहिलेसम्म ठ्याक्कै कतिको प्रतिबद्धता आयो भन्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ ।

विगतमा प्रक्रिया शुरु भएका र प्रतिबद्धता आईसकेका कतिपय आयोजनालाई पनि यो सम्मेलनको उपलब्धीको रुपमा चर्चा गरिएको जोशीको दाबी छ । चौधरी ग्रुपले गरेका सम्झौता, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र चिनियाँ लगानीकर्ताको पुरानो सम्झौतालाई पुनः सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धताको रुपमा व्याख्या गरिएको उनले आरोप लगाए ।

विज्ञापन गर्ने पालो नेपालको

१५ चैतमा लगानी सम्मेलनको उदघाटनसत्रमा बोल्दै म्यानमारका लगानी तथा विदेश आर्थिक मामिला मन्त्री यू थाउङ टुनले म्यानमारमा वैदेशिक लगानी गर्न आग्रह गरे । स्वदेशी तथा विदेशी गरी झण्डै एक हजार लगानीकर्ता सहभागी सम्मेलनलाई उनले आफ्नो देशको विज्ञापन गर्नमा उपयोग गरे ।

अर्थशास्त्री डा. पौडेल म्यानमारले यहाँ आएर आफ्नो देशको विज्ञापन गरे जस्तै हामीले पनि सबैठाउँमा आफ्नो विज्ञापन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । उनी यसका लागि सरकारले हरेक देशमा रहेका राजदुतहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि मौका मिल्नासाथ यहाँको लगानीको वातावरणको प्रचार गर्नसक्नुपदर्छ ।’

बाहिरबाट हेर्दा गरिब देखिने देशका लगानीकर्तालाई पनि प्रभाव पार्न छोड्न नहुने पौडेलको सुझाव छ । उनको बुझाईमा सुडानकै लगानी आउनु पनि सकारात्मक पक्ष हो ।

संस्थागत मेमोरीको अभावमा सरकार फेरिएपछि ‘लिगेसी’ पनि फेरिएको विगत अनुभव छ । अब त्यसलाई दोहोर्‍याउन नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले ठूलो छाती गर्न सकेन भने जति प्रतिबद्धता आए पनि विदेशी लगानी भित्रीदैन । नेपाल आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउनुलाई नकारात्मक रुपमा लिन नहने अर्थशास्त्रीहरूको बुझाई छ । उदाहरणका लागि तीन तारे होटललाई चार तारे बनाउन लगानी आउँछ भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । जस्तो कतिपयले सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी चाहिँदैन पनि भनिरहेका छन् । तर सिमेन्टमा लगानी आउँदा यहाँका उद्योगी आत्तिनु नपर्ने पौडेल बताउँछन् ।

‘यो सम्मेलनमा राजनीतिकर्मीहरू लगानी भित्र्याउन तातेको देखियो’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘तर राजनीतिज्ञ मात्रै तातेर पुग्दैन अब कर्मचारी र स्वदेशका उद्योगीहरू पनि तात्नुपर्दछ ।’

जुन तामझामका साथ सम्मेलन सम्पन्न गरियो, त्यो भन्दा बढी शक्ति फलोअपमा लगाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ । चीन, भारत जस्ता अर्थतन्त्रमा अब्बल मानिएका देशहरूले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन धेरै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । उनीहरूका राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टका सिइओसँग बसेर लन्च–डिनरमा सहभागी भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न व्यक्तिगत अटेन्सन आवश्यक देख्छन् । हाम्रो जस्तो देशले विदेशी लगानी भित्र्याउन ढोका–ढोका नै चहार्नुपर्ने उनको बुझाई छ । डा. वाग्ले भन्छन्, ‘आवश्यक पर्‍यो भने सरकार प्रमुख नै फलोअपमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment