२ साउन, काठमाडौं । वित्तीय पहुँच नपुगेका तोकिएका जिल्लाहरुमा शाखा खोल्ने लघुवित्त संस्थाले शून्य ब्याजदरमा ३० लाखसम्म सापटी पाउने भएका छन् । निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध गराइने यस्तो सापटी रकमको सीमा यसअघि २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय पहुँच नपुगेका जिल्लाहरुमा वित्तीय पहुँच पुराउन जोड दिइएको छ ।
वित्तीय पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई परिचालन गरी ग्रामीण स्वालम्बन कोषबाट थोक कर्जा प्रवाह गरिने भएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि आवश्यक परेको खण्डमा ग्रामीण स्वालम्बन कोषबाट थोक कर्जा प्रवाह गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थताको करोबार गर्न अनुमती पाएका गैर-सरकारी संस्थाले २०७२ असारसम्म ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्थामा परिणत भइसक्न निर्देशन दिइएको छ । यस प्रकृयालाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्तो संस्थामा रहने संस्थागत शेयर स्वामित्वको सीमा २५ बाट बढाएर ५१ प्रतिशत पुराइएको छ ।
वित्तीय सेवा नपुगेका जिल्लाहरुमा लघुवित्त संस्थाहरुले शाखा विस्तार गर्दा राष्ट्र बैंकबाट समेत पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यलाई सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जाको सीमा डेढ लाखबाट बढाएर दुई लाख पुर्याइएको र धितो लिई प्रदान गरिने लघुउद्यम कर्जाको सीमा ४ लाखबाट ५ लाख पुर्याइएको छ ।
सर्वसाधारण जनतामा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र वित्तीय उपकरणहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्न वित्तीय साक्षरता रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई बलियो सुपरिवेक्षकीय दायराभित्र ल्याएर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि नियामक निकायलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन सहकार्य गरिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
