नविन अर्याल
२९ असोज, काठमाडौं । पर्यटन बोर्डमा भएका गतिविधिहरु छानविन गर्न गठित समितिले बोर्डमा व्यापक अनियमितता भएको निश्कर्ष निकालेको छ । बुधबार व्यवस्थापिक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानविन प्रतिवेदनका बारेमाज जानकारी गराउँदै समितिले यस्तो बताएको हो ।
बोर्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत जवरजस्ती ‘आर्थिक विनियमावली-२०७०’ ल्याएर आर्थिक अनियमितता गर्ने काम भएको समितिको ठहर छ । ‘विनियम बनाउँदा नीतिगत विचलन भएको देखिन्छ’ छानविन समितिका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने- ‘संसोधित विनियम आर्थिक अनियमितताको प्रमुख कारक बनेको देखिन्छ ।’
पर्यटन बोर्डमा आर्थिक कारोबार शंकास्पद भएको बताउँदै संयोजक भट्टराईले गम्भिर अध्ययन आवश्यक रहेको लेखा समितिलाई बताए । बोर्डमा भएको स्रोत साधनको दुरुपयोगमा संलग्नहरुलाई तत्काल कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि उनले समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
बोर्डमा खर्च स्वीकृत 
गराउने र आन्तरिक लेखापरिक्षक नियूक्त गर्ने काम कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको हुँदा पनि अनियमितता हुने गरेको भट्टराईले बताए । छानविन रिपोर्टमा आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार बोर्डको सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बोर्डको आम्दानी र खर्च रातो किताव बाहिरबाट हुने गरेका कारण पनि विकृति फैलिएको बताइएको छ । बोर्डमा हुने सबै खर्च रातो कितावमा उल्लेख गराउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
बोर्डका कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले जागिर छाडेका, विदेश गएका कर्मचारीको नाममा बैंकबाट रकम झिकेर दुरुपयोग गरेको छानविनको क्रममा देखिएको छ । बोर्डको १९२ औं बैठकमा कोरम नपुगे पनि निर्णय गरेर ७ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ ।
‘बोर्डले विभिन्न शीर्षकमा एक करोड २१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थामा, १९२औं बैठकले ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखाउँदै रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको देखियो’ छानविन समितिका सदस्य अच्यूत गुरागाईंले भने- ‘बोर्डमा भएका हरेक गतिविधिहरु लज्जास्पद रहेका छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार र दुराचारको पराकाष्ट देखिएको छ ।’
छानविन रिपोर्टका मुख्य बुँदा
– नेशनल टुरिज्म फेयर कार्यक्रममा आर्थिक कार्यविधि पालना नभएको, रेडियो, टेलिभिजन मार्फत गर्नुपर्ने प्रचार-प्रसारको काम प्रतिस्पर्धा नगराई बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले पटक-पटक भुक्तानी मेमोबाट सोझै खरीद गरेको र उक्त भुक्तानी एउटै व्यक्ति सम्वद्ध धेरै निकायलाई गरियो ।
– आर्थिक विनियमावली सार्वजनिक खरीद कानुन विपरीत बनाएको ।
– टिम्स कार्ड छपाइ तथा अधिकांश प्रचार-प्रसार सामाग्री सीमित पार्टीहरु मार्फत दरभाउ पत्रबाट गराएको । टिम्स कार्डबाट उठेको रकम पर्वतीय पर्यटन विकासमा प्रयोग भएको अभिलेखबाट नदेखिएको । टिम्स वापतको खर्चको श्रेस्ता दुरुस्त नरहेको, प्रतिस्पर्धा नगराई खर्च गरेको ।
– सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले पीपीएमओको राय प्राप्त गरी थप अनुसन्धान हुनुपर्ने ।
– TRPAP ले छोडी गएको ल्यापटप, प्रोजेक्टर आदि खर्च नहुने जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधेको तर, तत्कालीन स्टोर कर्मचारीका अनुसार ती सामान कार्यकारी अधिकृतले घरमा लगेको भन्ने मौखिक जानकारी दिएको ।
– कर्मचारी आवश्यक भएमा दरबन्दी स्वीकृत गराई बोर्डको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली बमोजिम पदपूर्ती गर्नुपर्नेमा घुमाउरो पारामा इन्टर्नमा राखेको, यसरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी विनाप्रतिस्पर्धामा भर्न गरिएका कर्मचारीलाई भुक्तान भएको तलबभत्ता वापतको रकम निर्णयकर्ताबाट असुल गर्नुपर्ने ।
– नेपाल पर्यटन भ्रमण वर्ष २०११ मा १० करोड रुपैयाँभन्दा उपलब्धीविहीन कार्यमा खर्च गरेको, पदीय आचरणविपरीत छोरीको म्यागजिन इसीएसलाई मासिक एक लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको, दिल्लीमा गई बीबीसीसँग २ करोड कमिसन लिने गरी १३ करोडको विज्ञापन दिएको ।
– सुवास निरौलाले विदेश भ्रमणमा जाँदा नक्कली बिल राखी भक्तानी लिएको सम्बन्धमा उक्त कागजातहरु स्थानिय भाषामा रहेकोले समितिले छानविन गर्न नसकेको ।
– दोहा कतार प्रवर्द्धनमा जाँदा भएका खर्चको बिल भर्पाइ, कार्यक्रमको फोटो एवं अन्य प्रमाणहरु प्रयाप्त नभएको, तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीका आफन्तहरु १४ जनालाई करारमा राखेको सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेख भएबमोजिम श्रीमती सहनशिला श्रेष्ठलगायत केही कर्मचारीहरुबाट करारमा लगाएको, त्यसरी करारमा लिँदा सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धा नभएको ।
– विभिन्न ३ कर्मचारीको नाममा २०६८/०६९ मा ५१ लाख ९८ हजार ५९ रुपैयाँ, २०६९/७० मा एक करोड १२ लाख ३० हजार ९ सय ४० रुपैयाँ र २०७०/०७१ मा एक करोड २३ लाख ८१ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ बैंक खाताबाट झिकेको ।
– बाउन्सरहरुलाई गैरकानुनी भक्तानी गरेको, जागिर छोडेका कर्मचारीका नाममा खर्च देखाएको ।
– बैठकको कोरम नपुगी निर्णय गरी ७ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको ।
– अमृतभोगलाई पटक-पटक रकम भुक्तानी भएको तर, उक्त भुक्तानी के कार्यक्रमका लागि भएको हो नखुलेको ।
– इन्धनको रकम भुक्तानी गर्दा लगबुक पेश नभएको, बोर्डको श्रेस्ताको बैंक खाता र बैंक स्टेटमेन्ट नभिडेको ।
– बोर्डका कर्मचारीको नाममा थाहै नदिई चेक काटेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेख भएका कर्मचारीका नाममा करोडौं रकम भुक्तानी भएको देखिएको, तर कर्मचारीलाई थाहा नभएको ।
– तालिमसम्बन्धी खर्चहरुको पेश्की पछ्र्यौट गर्दा सहभागीहरुको हाजिरी, मसलन्द वितरणको भर्पाइ, तालिम प्रतिवेदन लिने गरेको देखिएको ।
– केही श्रेस्ताको परीक्षण गर्दा भौचर प्रमाणित नभएको, भौचर साथ साहायक विवरण संलग्न नभएको, बैंक दाखिला प्रमाण र विवरण नभएको, कतिपय भौचर लेखा प्रणालीमा प्रविष्ठ नभएको, भुक्तानी भौचरमा उल्लेख भएको रकम र बैंकबाट भुक्तानी भएको रकम फरक देखिएको ।
– कारण र औचित्य नखुलाई गाडी भाडामा लिएको, प्रतिस्पर्धा नगराई पटके रुपमा भाडामा लिएको ।
– खर्च आदेश तथा भुक्तानी सिफारिस भन्दा पहिले नै चेक काटी भुक्तानी भएको ।
– मादक पदार्थ खरिद भएको तर प्रयोजन नभएको, गुणस्तर नभएको भनी उल्लेख भएकोमा पनि भुक्तानी भएको ।
– मन्त्रालयबाट गठित मस्यौदा समितिले तयार गरी लागु गर्न पठाइएको आर्थिक विनियमावली लागू नगरी सोही विनियमावलीमा भएका प्रावधानहरुमा संशोधन गरी नयाँ बनाएको र सो काम गरेको भनी एक सी.ए. फर्मलाई भुक्तानी गरेको ।
नियमसंगत काम भएको छ : निरौला
अनियमितताका आरोपी बोर्डका कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले भने आफुलाई एकतर्फी रुपमा खेदेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार लेखासमितिमा आफ्ना कुराहरु राख्दै उनले विनियम बनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेको बताए ।
लेखा समितिका सदस्यहरुले राखेका करिव ४ दर्जन प्रश्नहरुको निरौलाले एकमुष्ट सतही जवाफ दिँदै आफ्नो बचाउ गरे । बार्डमा एक करोड पूँजी हुँदा बनाइएको विनियमले एक अर्ब पुँजी हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हुँदा नयाँ विनियम बनाएको बताए । विनियम बनाउँदा कानुनका विज्ञहरुको साहयता लिएको निरौलाले बताए ।
बाउन्सरको सम्बन्धमा निरौलाले सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नगराएपछि बाउन्सर राख्न बाध्य भएको दाबी गरे । डेढ दुई महिनाका लागि राखिएका बाउन्सर कार्यकाल सकिएपछि गइसकेको उनको भनाइ थियो । आफ्नोमात्र नभई बार्डका कर्मचारी र भवनको सुरक्षाका लागि बाउन्सर राखेको निरौलाको स्पष्टोक्ति थियो । उनले सुरक्षाको कारण देखाउँदै २६ जना बाउन्सर राखेका थिए ।
छानविनको क्रममा टानमा पनि टिम्सको रकमको दुरुपयोग भएको भेटिएको संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । ‘टान सरकारी प्रणाली अनुसार चलेको छैन, बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत कारोबार गरेको छैन, निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर रकम खर्च गरेको पाइयो’ उनले भने ।
लेखा समितिले बोर्डमा भएको गतिविधिमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसमेत दोषि देखिएको भन्दै शुक्रबार सबैलाई बोलाएको छ । शुक्रबार टानका सदस्यहरु, बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्यहरु, काम कार्यकारी प्रमुख लगायतलाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने लेखा समितिका सदस्यहरुले माग गरेका थिए ।
